Manoj Jarange On BJP Fadnavis Sarkarnama
मुंबई

Manoj Jarange Patil update : जरांगेंनी उपोषण सोडताच फडणवीस सरकारने काही तासांत दुसरा ‘जीआर’ही काढला, 5 महत्वाचे निर्णय

Manoj Jarange Patil ends hunger strike : मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीमध्ये काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. मनोज जरांगे यांनीच मंगळवारी हे नियम आझाद मैदानातही वाचून दाखविले होते.

Rajanand More

Fadnavis government issues second GR in hours : मराठा आरक्षणासाठी आझाद मैदानात सुरू केलेले उपोषण मनोज जरांगे पाटील यांनी मंगळवारी सोडले. त्याआधी त्यांनी हैदराबाद गॅझेटिअरबाबतचा जीआर सरकारला काढायला लावला. त्यानंतरच त्यांनी ज्युसचा ग्लास हाती घेतला. त्याचप्रमाणे इतर पाच महत्वाच्या मागण्यांबाबतही त्यांनी सरकारकडून ठोस आश्वासन घेतले होते. हैदराबाद गॅझेटिअरच्या जीआरनंतर या मागण्यांचा जीआरही सरकारच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आला आहे.

मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह समितीतील अनेक सदस्यांनी मंगळवारी आझाद मैदानात उपोषणस्थळी जाऊन जरांगे पाटील यांची भेट घेतली होती. समितीने जरांगे यांच्यासोबत चर्चा केल्यानंतर जरांगेंनी समितीच्या निर्णयांचे मराठा आंदोलकांसमोर जाहीर वाचन केले. तसेच त्याबाबत जाहीरपणे विखे पाटील यांच्याकडून ठोस आश्वासनही घेतले होते.

मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीमध्ये काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. मनोज जरांगे यांनीच मंगळवारी हे नियम आझाद मैदानातही वाचून दाखविले होते. त्यामध्ये जरांगे यांनी काही बदलही सुचविले होते. त्याला उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी संमतीही दर्शविली होती. त्यानंतर याबाबतचा जीआर काढण्यात आला आहे.

हे आहेत 5 महत्वाचे निर्णय -

1.       मराठा आरक्षण आंदोलनामध्ये मृत्यूमुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या वारसांना आर्थिक मदत व नोकरी देण्याबाबतची प्रलंबित राहिलेली कार्यवाही तातडीने करण्यात आली.

2.       गृह विभाग, शासन निर्णय दि. 20.09.2022 प्रमाणे मराठी आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याबाबतची उर्वरित प्रक्रिया सप्टेंबर अखेरपर्यंत पूर्ण करण्यात यावी.

3.       आतापर्यंत शोधलेल्या 58 लाख नोंदी, अभिलेख सर्व ग्रामपंचायतींच्या नोटीस बोर्डवर प्रसिध्द करण्यात याव्यात. सदरची कार्यवाही सर्व जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या जिल्ह्यात पूर्ण करावी.

4.       जात प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन अधिनियम, 2000 व त्याअंतर्गत असलेल्या नियमानुसार जात प्रमाणपत्र पडताळणीची कार्यवाही अर्ज दाखल झाल्यापासून 90 दिवसांत पूर्ण करावी.

5.       मा. न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) समितीस दि. 31. 12. 2025 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असून या समितीने अभिलेख, नोंदी शोधण्याची कार्यवाही सुरू ठेवावी.  

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT