Maharashtra government decision on Maratha certificates Sarkarnama
मुंबई

Maratha Reservation : मनोज जरांगेंच्या अल्टिमेटमनंतर राधाकृष्ण विखे पाटील ॲक्शन मोडवर; प्रमाणपत्र देण्यासाठी घेतला मोठा निर्णय

Radhakrishna Vikhe Patil on Maratha Reservation: मनोज जरांगे पाटलांच्या अल्टिमेटमनंतर मंत्री तथा मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील ॲक्शन मोडवर आल्याचं पाहायला मिळत आहे.विखे पाटलांनी, मराठा आरक्षण कक्षाचे कामकाज अधिक गतिमान व प्रभावी करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत.

Jagdish Patil

Manoj Jarange protest latest news: मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी बुधवारी (ता.२९) पत्रकार परिषद घेत पुन्हा एकदा आंदोलनाचा इशारा दिला. "सरकारकडून मराठ्यांना वेड्यात काढण्याचे काम सुरू आहे. आपल्या लढ्याला २९ ऑगस्टला ३ वर्ष पूर्ण होत आहेत.

त्यामुळे २९ ऑगस्ट २०२६ रोजी पुन्हा शेवटचं निर्णायक आंदोलन करणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली. शिवाय सरकार 58 लाख नोंदीचे प्रमाणपत्र देत नाही म्हणून मोठं निर्णायक आंदोलन करायचं आहे, असा इशाराही त्यांनी सरकारला यावेळी दिला.

जरांगे पाटलांच्या अल्टिमेटमनंतर मंत्री तथा मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील ॲक्शन मोडवर आल्याचं पाहायला मिळत आहे. कारण विखे पाटलांनी, मराठा आरक्षण कक्षाचे कामकाज अधिक गतिमान व प्रभावी करण्यासाठी पुढील सात दिवसांमध्ये आवश्यक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची पदे भरून हा कक्ष पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

त्यामुळे मनोज जरांगेंच्या इशाऱ्यानंतर सरकारकडून जोरदार हालचाली सुरू झाल्याचं दिसत आहे. मंत्री विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थितीबाबत तसेच इतर संलग्न बाबींवरील शिफारशींच्या अंमलबजावणीची आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीस उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्यासह विविध विभागांचे सचिव तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीत मराठा समाजाशी संबंधित प्रलंबित विषय आणि शैक्षणिक सवलती व सोयी-सुविधांबाबतचा आढावा घेऊन अंमलबजावणी बाबत कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) विद्यार्थ्यांप्रमाणे सर्व शैक्षणिक सवलती व सोयी-सुविधा देण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाच्या ५ जून २०२६ च्या शासन निर्णयाची सर्व संबंधित प्रशासकीय विभागांनी विनाविलंब व तात्काळ अंमलबजावणी करावी, असे स्पष्ट निर्देश विखे पाटलांनी दिले.

तर छत्रपती संभाजीनगर विभागातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये प्रलंबित असलेल्या जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्रांच्या सर्व प्रकरणांचा निपटारा तातडीने व प्राधान्यक्रमाने करावा. तालुकास्तरीय वंशावळ समितीस मुदतवाढ देण्याबाबतचे आदेश तात्काळ निर्गमित करण्याचे निर्देश सामाजिक न्याय विभागाला बैठकीत देण्यात आले आहेत, त्यामुळे आता सरकार मराठ्यांच्या मागण्यांवर तातडीने तोडगा काढताना दिसत आहे. मात्र, या निर्णयामुळे जरांगे यांच्या भूमिकेत काही बदल होणार? की ते २९ तारखेला मोठं आंदोलन सुरू करणार याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT