Sahar Shaikh: जात प्रमाणपत्र खरंच बनावट आहे का? सहर शेख, युनूस शेख यांच्याकडून सविस्तर खुलासे; तक्रारदारांवर केले गंभीर आरोप

Sahar Shaikh: ठाणे शहरातील मुंब्रा येथील एमआयएमच्या नवनिर्वाचित नगरसेविका सहर शेख आणि त्यांचे वडील युनूस शेख यांच्याविरोधात बनावट जात प्रमाणपत्राद्वारे निवडणूक लढवल्याचा आरोप करण्यात आला होता. याप्रकरणी त्यांच्याविरोधात पोलिसांत तक्रारही देण्यात आली होती. तेव्हापासून हे दोघे वडील आणि मुलगी नॉट रिचेबल असल्याची चर्चा होती. इतके आरोप होऊनही ते समोर येत नसल्यानं गायब झाल्याच्याही बातम्या आल्या होत्या. पण अखेर ते आज सर्वांच्या समोर आले, पत्रकार परिषद घेत त्यांनी आपल्यावर लावलेले आरोप फेटाळून लावले. तसंच काही कागदपत्रे पत्रकारांसमोर ठेवत बनावट जात प्रमाणपत्राबाबत खुलासाही केला. त्याचबरोबर तक्रारदारांवर त्यांनी गंभीर आरोपही केले आहेत.

युनूस शेख यांनी सांगितलं की, "गेल्या तीन-चार दिवसांपासून आमच्याविरोधात तक्रार देण्यात आली होती की, सहर शेख यांचे आणि माझी कागदपत्रे बनावट आहेत. यावरुन आम्हाला एक प्रकारे टार्गेट करण्यात आलं होतं, कारण सहर यांच्या जात प्रमाणपत्राची पडताळणी देखील झालेली आहे. त्यामुळं याला आव्हान देण्यासाठी त्यांना थेट हायकोर्टात जावं लागलं असतं त्यामुळं तक्रारदार जावेद सिद्दीकी यांना वाटलं की यांच्यावर सहरच्या वडिलांच्या जात प्रमाणपत्रावरुन हल्ला करुन पाहूयात. त्यानुसार त्यांनी जी काही कारवाई केली, त्यावर सुनावणी झाली. आमच्यामते हे चुकीचं होतं"

चार-पाच दिवस का गायब होते?

युनूस शेख यांनी आपलं बनावट जात प्रमाणपत्र बनवलं आणि त्यावरुन त्यांच्या मुलीनं सहर शेख यांनी जात प्रमाणपत्र बनवलं आणि त्यावर त्या निवडून आल्या असा गंभीर आरोप जावेद सिद्दीकी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केला होता. यामुळं या बाप-लेकीवर फौजदारी गुन्हा दाखल झाला पाहिजे अशी मागणीही त्यांनी केली. यापार्श्वभूमीवर पत्रकारांनी मुंब्र्यात आमच्या कार्यालयात येऊन यावर स्पष्टीकरण देण्याची विनंती करत होते. त्यामुळं आम्ही विचार केला की सर्वांना एकाच ठिकाणी बोलावून माहिती देऊयात. आम्ही यासंदर्भात काही माहिती अधिकारातून माहिती मागवली होती, ती येणं बाकी होतं आणखी काही माहिती समोर येणं बाकी आहे, असं युनूस शेख यांनी सांगितलं.

बनावट जात प्रमाणपत्रावर खुलासा

तक्रारदाराचे जे आरोप होते त्यानुसार, माझं जात प्रमाणपत्र हे बनावट नाही. मला ठाण्याच्या तहसीलदारांनी हे जात प्रमाणपत्र दिलं आहे. पंधरा वर्षांपूर्वी मला त्यांनी जात प्रमाणपत्र इश्यू केलं, त्यावर तहसीलदारांची सही आहे. आम्ही हे प्रमाणपत्र आम्ही तहसीलदार उमेश पाटील यांना दाखवलं होतं. पण त्यांनी याबाबतचा अहवाल देण्यापूर्वी आम्ही दिलेल्या प्रमाणपत्राचा उल्लेखही केला नाही. माहिती नाही कोणत्या दबावाखाली त्यांनी हे काम केलं. आम्हाला आधी २५ तारखेला सुनावणीसाठी बोलावलं पण नंतर अचानक १८ तारखेला सात दिवस आधीच यायला सांगितलं त्यानंतर आमच्या वकिलांनी तिथं जाऊन यासंदर्भातील माहिती दिली. एकाच सुनावणीला तहसीलदार उपस्थित राहतात, त्यानंतर एक अहवाल आमच्याविरोधात बनवून टाकतात केवळ सात दिवसांत. जे प्रमाणपत्र पंधरा वर्षे जुनं आहे. हे प्रमाणपत्र मी माझ्या मुलाचं प्रमाणपत्र बनवण्यासाठी मुंबईच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडं जमा केलं होतं. त्यानंतर २०१८ च्या शेवटी मी सहरचं प्रमाणपत्र बनवण्यासाठी पुन्हा माझं जात प्रमाणपत्र जमा केलं. त्यानंतर पहिल्यांदा मी जात प्रमाणपत्र समितीकडून त्यांची पडताळणीही करुन घेतली. त्यामुळं मला असं वाटतं की, उमेश पाटील हे माझं आणि माझ्या मुलांचं प्रमाणपत्र देणारे चार अधिकारी आणि एका समितीला खोटं ठरवू पाहत आहेत.

त्यानंतर मी माहिती अधिकारात अर्ज करुन आमच्याविरोधातील तक्रारदार जावेद सिद्दीकी याच्या प्रमाणपत्रांचे प्रमाणित कागदपत्रे आणि माझं स्वतःची कागदपत्रे मागितली. त्यांनी सांगितलं की, २००८ नंतरचं त्यांच्याक रेकॉर्ड नाही. मग तुमच्याकडं जर तुमच्याकडं रेकॉर्ड नाही तर मग तुम्ही एखाद्याला खोटं कसं काय ठरवू शकता. त्यानंतर माहिती अधिकारातून उत्तर आलं की, आमच्या कार्यालयातून सही शिक्क्याशिवाय हे प्रमाणपत्र दिल्याचं दिसतं आहे. पण आमच्या दोघांच्या प्रमाणपत्रांवर एकाच तहसीलदारांची सही आहे कारण काही दिवसांनीच दोघांनीही हे प्रमाणपत्र बनवलं होतं. पण यामध्ये सिद्दींकींचं प्रमाणपत्र योग्य आणि माझं बनावट कसं काय? असा सवालही यावेळी युनूस शेख यांनी उपस्थित केला.

कागदोपत्री स्थलांतरीत नाही

युनूस शेख यांनी पुढे सांगितलं की, माझं जात प्रमाणपत्र काढताना मी २०११ मध्ये प्रतिज्ञापत्र, माझं कॉलेजचं प्रमाणपत्र, माझ्या वडिलांचा शाळा सोडल्याचा दाखला आणि माझ्या काकांचा उत्तर प्रदेशातील जात प्रमाणपत्र त्याच्यासोबत जोडलं. त्यानंतर ठाण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबत गाझियाबादच्या तहसीलदारांना पत्र पाठवून ते व्हॅलिडेट करुन घेतलं. तसंच २०१८ मध्ये माझ्या मुलाच्या बाबतीतही मुंबईच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी हेच केलं. अशा प्रकारे मी प्रमाणपत्र काढल्यानंतर १५ वर्षानंतर टार्गेट करुन माझ्या मुलीला सहरचं पॉलिटिकल करिअर सुरु झालं तर तिला घाबरुन त्यांनी सर्व कटकारस्थान रचलं आहे.

पण आम्ही उत्तर प्रदेशातून महाराष्ट्रात स्थलांतरीत झालो आहोत त्यामुळं आमची मुस्लिम-तेली जात इथं लागू होत नाही, हा देखील खोटा प्रचार आहे. कारण माझे वडील १९५५ मध्येच महाराष्ट्रात स्थायिक झाले त्यानंतर माझा जन्म मुंबईत भांडूपमध्ये १९७३ मध्ये झाला आहे. त्यामुळं नियमानुसार, माझं २०१२ मधील गॅझेट केलेलं आहे. त्यात एक डीम्ड डेट दिलेली आहे. या तारखेनुसार जो कोणी व्यक्ती जर या तारखेपर्यंत दुसऱ्या राज्यात असता तर तो स्थलांतरित असतो. त्यानुसार, ओबीसींसाठी ही तारीख १९६७ आहे. पण या तारखेपूर्वीच आम्ही महाराष्ट्रात आलेलो आहोत त्यामुळं कागदोपत्री आम्ही स्थलांतरीतांमध्ये मोडत नाहीत, असं दावाही शेख यांनी केला आहे.