संदीप चव्हाण
शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरण निकालाचा मुहूर्त अखेर ठरला. विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर उद्या म्हणजे 10 जानेवारीला संध्याकाळी 4 नंतर निकाल देणार आहेत. 20 डिसेंबर रोजी या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर अवघा महाराष्ट्रच नव्हे, तर सारा देश निकाल ऐकण्यास उत्सुक आहे. शिंदे गटाचे आमदार अपात्र ठरणार की ठाकरे गटाचे? शिंदे सरकार जाणार की राहणार? का याप्रकरणी वेगळाच निकाल लागणार? याचं उत्तर उद्या मिळणार आहे. शिंदेंच्या बंडानंतर आजअखेर महाराष्ट्राच्या राजकारणात नेमकं काय काय घडलं, याचा आढावा घेणारा सरकारनामाचा स्पेशल रिपोर्ट : सत्तासंघर्षाचा उजळणीनामा!
2019 च्या विधानसभा निवडणुका पार पडल्या आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणानं कूसच बदलली. गेल्या चार वर्षांत राज्याच्या राजकारणानं एकामागून एक अशी दहा धक्कादायक वळणं घेतली.
राज्याच्या राजकारणाची दहा धक्कादायक वळणं
पहिलं वळण : मुख्यमंत्रिपदावरून भाजप-शिवसेना युती तुटली
दुसरं वळण : शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडून 'मविआ'ची स्थापना
तिसरं वळण : फडणवीस-अजित पवार सरकार आलं नि गेलं
चौथं वळण : मविआ सरकार सत्तेवर; उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री
पाचवं वळण : शिवसेनेत पक्षात फूट; एकनाथ शिंदेंचं बंड
सहावं वळण : मविआ सरकार अल्पमतात; ठाकरेंचा राजीनामा
सातवं वळण : शिंदे सरकार सत्तेवर; एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री
आठवं वळण : धनुष्यबाणासह शिवसेना शिंदेंची झाली
नववं वळण : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात फूट; अजित पवारांचं बंड
दहावं वळण : अजित पवार शिंदे सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री
राज्याच्या राजकारणानं खऱ्या अर्थानं नाट्यमय वळणं घ्यायला सुरुवात केली ती तारीख होती... 20 जून 2022..! 20 जूनला राज्यात विधानपरिषदेची निवडणूक पार पडली आणि त्याचदिवशीच्या रात्री पहिला राजकीय भूकंप झाला. एकनाथ शिंदेंनी बंड केलं... ते त्यांच्या काही समर्थक आमदारांसह 'नॉट रिचेबल' झाले. मुंबईमार्गे सुरत, मग सुरतमार्गे गुवाहाटी आणि गुवाहाटीवरून गोवामार्गे परत मुंबई... हा सारा रोडमॅप शिंदेंना थेट मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीपर्यंत घेऊन गेला.
20 जून 2022 - एकनाथ शिंदेंची समर्थक आमदारांसह बंडखोरी
23 जून 2022 - शिवसेनेकडून बंडखोर आमदारांवर कारवाई करण्याचं पत्र
24 जून 2022 - एकनाथ शिंदे यांची पक्षाच्या गटनेतेपदावरून उचलबांगडी; शिवसेना विधिमंडळ पक्षाचे गटनेते म्हणून अजय चौधरी आणि मुख्य प्रतोद म्हणून सुनील प्रभू यांच्या नियुक्तीला विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांची मान्यता
25 जून 2022 - सोळा बंडखोर आमदारांना विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडून अपात्रतेची नोटीस
26 जून 2022- आमदारांना पाठवेलल्या अपात्रतेच्या नोटिसा आणि गटनेतेपदाच्या नियुक्तीला सर्वोच्च न्यायालयात शिंदे गटाकडून आव्हान. विधानसभा उपाध्यक्ष झिरवळ यांच्याविरोधातील अविश्वास ठरावावर निर्णय होईपर्यंत आमदार अपात्रतेवर निर्णय घेण्यास मनाई करण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल; अखेर सत्तासंघर्ष पोहोचला सर्वोच्च न्यायालयात
27 जून 2022- बंडखोर आमदारांना अपात्रतेपासून सर्वोच्च न्यायालयाचा तात्पुरता दिलासा; बहुमताची चाचणी न घेण्यासंदर्भात हंगामी आदेश देण्याची शिवसेनेकडून न्यायालयास विनंती मात्र न्यायालयाचा नकार
28 जून 2022 - देवेंद्र फडणवीसांनी घेतली राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट, ठाकरे सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश देण्याची राज्यपालांना विनंती
29 जून 2022- राज्यपालांकडून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना 30 जून रोजी बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश, बहुमत चाचणीला शिवसेनेच्या वतीनं सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान मात्र याचिका फेटाळून लावत महाविकास आघाडीला 30 तारखेला बहुमत चाचणीला सामोरं जावंच लागेल, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय, त्यानंतर थोड्याच वेळात उद्धव ठाकरे यांच्याकडून मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा
30 जून 2022 - एकनाथ शिंदेसमर्थक आमदारांसह गुवाहाटीतून गोव्यात आणि मग गोवामार्गे मुंबईत दाखल; शिंदे आणि फडणवीस यांनी राज्यपालांची भेट घेऊन सत्तास्थापनेचा केला दावा; राज्यपाल भेटीनंतरच्या पत्रकार परिषदेत एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतील, असं फडणवीसांकडून जाहीर, मात्र गृहमंत्री अमित शाह आणि भाजपाध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्या निर्णयानुसार एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या शपथविधीपाठोपाठ देवेंद्र फडणवीसांकडून उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ
1 जुलै 2022 उजाडताच विधानसभाध्यक्षपदासाठी भाजप-शिंदे गटाकडून राहुल नार्वेकरांच्या नावाची घोषणा जाहीर करण्यात आली. 2 जुलै 2022 रोजी ठाकरे आणि शिंदे गटाकडून परस्परविरोधी व्हीप जारी करण्यात आला. त्यानंतर अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी म्हणजे 3 जुलै 2022 रोजी नव्या विधानसभाध्यक्षांची निवड केली गेली, तर गटनेतेपदी एकनाथ शिंदेंना मान्यता मिळाली. 4 जुलै 2022 रोजी एकनाथ शिंदे सरकारवरचा विश्वासदर्शक ठराव 164 विरुद्ध 99 मतांनी विधानसभेत मंजूर झाला आणि शिंदे सरकारनं विश्वासदर्शक ठराव जिंकला. त्याचदरम्यान विधानसभेच्या विरोधी पक्षनेतेपदी राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांची निवड करण्यात आली. 7 जुलै 2022 रोजी ठाकरे गटानं पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टात धाव घेत 39 बंडखोर आमदारांवरील अपात्रता याचिकेवर उपाध्यक्षांचा निर्णय व्हावा, यासाठी तातडीनं सुनावणीची मागणी केली, मात्र सुप्रीम कोर्टानं ही मागणी फेटाळून लावत बंडखोर आमदारांवरील सुनावणी 11 जुलै रोजीच होईल, असं स्पष्ट केलं. त्यामुळं एकनाथ शिंदे गटाला सुप्रीम कोर्टाचा दिलासा मिळाला.
सुप्रीम कोर्टातली सुनावणी होईपर्यंत आमदारांवर कारवाईचा निर्णय न घेण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाकडून विधानसभाध्यक्षांना सूचना दिल्या गेल्या, शिवाय ही सुनावणी घटनापीठासमोर होणं गरजेचं असल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आलं. 20 जुलै 2022 रोजी शिवसेना फुटीबाबत दाखल याचिकांमधून पुढं आलेल्या घटनात्मक मुद्द्यांवर खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्याचे संकेत सरन्यायाधीश व्ही. एन. रमण्णा यांच्याकडून देण्यात आले आणि तोपर्यंत 'जैसे थे'चे आदेश... सुनावणीची पुढील तारीख दिली गेली.
न्यायालयीन सुनावणी झाल्याशिवाय मूळ शिवसेना कोणती, यावर निर्णय न देण्याचा आदेश 4 ऑगस्ट 2022 रोजी सरन्यायाधीशांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिला. 23 ऑगस्ट 2022 रोजी महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी घेण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिले आणि दरम्यानच्या काळात धनंजय चंद्रचूड भारताचे सरन्यायाधीश बनले. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली घटनापीठ स्थापन झालं. या घटनापीठात न्या. एम. आर. शहा, न्या. कृष्ण मुरारी, न्या. हिमा कोहली आणि न्या. नरसिंहा यांचा समावेश करण्यात आला. त्याचवेळी 7 जणांच्या घटनापीठाकडं प्रकरण देण्याची मागणी अमान्य करण्यात आली.
एकीकडं ठाकरे विरुद्ध शिंदे अशी न्यायालयीन लढाई सुरू असताना दुसरीकडं ती निवडणूक आयोगातही सुरू होतीच. शिंदेंनी 'शिवसेना' या पक्षावरच दावा केल्यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगानं न्यायालयीन सुनावणी होईपर्यंत कोणताही निर्णय घेऊ नये, अशी विनंती ठाकरे गटाकडून सुप्रीम कोर्टाकडं करण्यात आली, मात्र घटनापीठाची स्थापना होताच आणि सुनावणी सुरू होताच सुप्रीम कोर्टानं निवडणूक आयोगाला त्यांचा निर्णय घेण्यासाठी परवानगी दिली. आयोगानं सुरुवातीला 'धनुष्यबाण' हे चिन्ह गोठवलं, पण त्या काळात अंधेरी पूर्व या विधानसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक लागल्यानं आयोगानं ठाकरे गटाला 'मशाल' तर शिंदे गटाला 'ढाल-तलवार' हे चिन्हं दिलं. त्यावेळी उद्धव ठाकरे यांच्या गटाचं नाव शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), तर एकनाथ शिंदे यांच्या गटाचं नाव 'बाळासाहेबांची शिवसेना' असं होतं. आयोगात नियमित सुनावणी होऊन दोन्ही बाजूंनी प्रतिवाद झाल्यानंतर 17 फेब्रुवारी 2023 रोजी निवडणूक आयोगानं एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून मान्यता दिली आणि 'धनुष्यबाण' हे चिन्हही त्यांना दिलं. या निर्णयाविरुद्ध ठाकरे गटानं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली, ज्यावर अद्यापही सुनावणी सुरूच आहे.
तिकडं पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढं जवळपास नऊ महिने महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी सुरू होती. दोन्ही बाजूंच्या एकूण सात याचिकांवर एकत्रित सुनावणी झाली. कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी आणि देवदत्त कामत यांनी ठाकरे गटाची बाजू मांडली, तर हरीश साळवे, महेश जेठमलानी यांनी शिंदे गटाची बाजू मांडली. राज्यपालांच्या वतीनं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला. या प्रकरणात प्रामुख्यानं दोन कळीचे प्रश्न होते. एक म्हणजे 'व्हीप' कोणाचा लागू होतो? म्हणजे कायदेशीरदृष्ट्या प्रतोद कोण? तर दुसरा प्रश्न म्हणजे ठाकरेंना बहुमत चाचणी करायला सांगणं हा कायदेशीरदृष्ट्या राज्यपालांचा निर्णय योग्य होता का? अखेर सर्वोच्च न्यायालयानं 12 मे 2023 रोजी निकाल दिला.
1. व्हीप हा मुख्य राजकीय पक्षाचा लागू होतो, विधिमंडळ पक्षाचा होत नाही. त्यामुळं उद्धव ठाकरेंचे प्रतोद सुनील प्रभू यांचा व्हीप योग्य, तर एकनाथ शिंदेंचे प्रतोद भरत गोगावले यांचा व्हीप बेकायदेशीर मानला जाईल.
2. याप्रकरणी पक्षांतरबंदी कायदा लागू होत असून एकनाथ शिंदेंसह 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभेचे अध्यक्ष घेतील.
3. उद्धव ठाकरेंना बहुमत सिद्ध करून दाखवण्याचा तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांचा आदेश कायदेशीर बाबींना धरून नव्हता.
4. बहुमत चाचणी रद्द करून उद्धव ठाकरे यांचं सरकार न्यायालय पुनर्स्थापित करू शकलं असतं, पण त्यांनी चाचणीअगोदरच राजीनामा दिल्यानं ते शक्य नाही.
आमदार अपात्रता प्रकरणात शिंदे गट म्हणजे शिवसेनेच्या ज्या 16 आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे त्या आमदारांची नावं पुढीलप्रमाणे...
1. एकनाथ शिंदे
2. अब्दुल सत्तार
3. संदीपान भुमरे
4. संजय शिरसाट
5. तानाजी सावंत
6. यामिनी जाधव
7. चिमणराव पाटील
8. भरत गोगावले
9. लता सोनवणे
10. प्रकाश सुर्वे
11. बालाजी किणीकर
12. अनिल बाबर
13. महेश शिंदे
14. संजय रायमूलकर
15. रमेश बोरणारे
16. बालाजी कल्याणकर
अखेर आमदार अपात्रतेच्या निर्णयाचा चेंडू विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या कोर्टात गेला आणि या प्रकरणाची सुनावणी पुन्हा एकदा सुरू झाली... सुनावणी लवकर सुरू होत नसल्याच्या मुद्द्यावरून ठाकरे गटानं पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत सुनावणी पूर्ण करण्याचा आदेश न्यायालयाकडून देण्यात आला. अध्यक्षांच्या विनंतीवरून न्यायालयानं 10 जानेवारी ही अंतिम तारीख निश्चित केली.
याप्रकरणी 34 याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्या याचिका 6 गटांमध्ये विभागून त्यावर 14 सप्टेंबर ते 20 डिसेंबर अशी दीर्घ काळ सुनावणी पार पडली. सुनावणी व उलटतपासण्या पूर्ण झाल्यानंतर नार्वेकर यांनी निकालपत्र तयार केलं आहे. हे निकालपत्र 1 हजार 200 पानांचं आहे. उद्या म्हणजे निकालाच्या दिवशी याचिकांच्या सहा गटांचे सहा स्वतंत्र निकाल वाचून दाखवले जातील. निकालपत्राचं वाचन करताना राहुल नार्वेकर केवळ ठळक मुद्दे अधोरेखित करतील. निकालाच्या वेळी याचिकाकर्ते आणि वकिलांना विधान भवनातील मध्यवर्ती सभागृहात प्रवेश दिला जाईल, शिवाय संपूर्ण निकालाची प्रत ठाकरे आणि शिंदे गटाला दिली जाईल.
तर हा होता सत्तासंघर्षाचा उजळणीनामा! आता प्रतीक्षा प्रत्यक्ष निकालाची...
Edited by: Mangesh Mahale
R...
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.