BMC News : मुंबई महापालिकेतील राजकीय गेम फिरणार? 79 नगरसेवक अडचणीत, निवडणूक प्रक्रियेवरच शंका?

Mumbai News: शिवसेनेनं गेली 25 वर्षे मुंबई महापालिकेवर वर्चस्व गाजवल्यानंतर यावर्षी जानेवारी महिन्यात झालेल्या निवडणुकीत भाजपनं सत्ता हिरावून घेतली होती. या निवडणुकीत भाजप हा तब्बल 89 जागा मिळवत सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता. तर उद्धव ठाकरेंची शिवसेना 65 जागा मिळवून नंबरचा दोनचा पक्ष ठरला होता. ठाकरेंना धक्का देण्यासाठी भाजपनं या निवडणुकीत पूर्ण ताकद पणाला लावली होती.

पण आता या निवडणुकीतील धक्कादायक अपडेट समोर येत आहे. मुंबई महानगरपालिकेतील एक ना दोन अशा तब्बल 79 नगरसेवकांच्या निवडी विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. यात मुंबई महापालिकेच्या निवडणूक प्रक्रियेवरच शंका उपस्थित करण्यात येत आहे.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी निवडणुकीनंतर मुंबई महापालिकेच्या विविध प्रभागांमध्ये दाखल झालेल्या निवडणूक याचिकांची माहिती मागवली होती. यात बीएमसीच्या नगरसेवकांविरोधातील याचिकांबाबतची माहिती समोर आली आहे.

अनिल गलगली हे माहिती अधिकार कार्यकर्ते असून त्यांनीच माहिती अधिकारांतर्गत मागवलेल्या माहितीमधून ही खळबळजनक बाब समोर आली आहे. गलगली यांनी मुंबई महापालिकेच्या विधी खात्याकडे विविध प्रभागांमध्ये दाखल झालेल्या निवडणूक याचिकांबाबतची माहिती मागवली होती. त्यानंतर पालिकेने अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध करून दिली आहे.

विशेष म्हणजे यातील शिवसेनेचे नगरसेवक राजेश सोनावळे आणि इतर उमेदवारांविरोधात दाखल केलेली निवडणूक याचिका लघुन्यायालयाने फेटाळली आहे. या उमेदवारांच्या निवडीला आव्हान देणारी याचिका ही मोहम्मद अन्वर अब्दुल्ला शेख यांनी दाखल केली होती. पण उर्वरित अनेक प्रकरणांमध्ये अद्याप सुनावणी प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे.

याचिका दाखल करण्यात आलेल्या बीएमसीतील संबंधित नगरसेवकांमध्ये ठराविक अशा एका कोणत्याही पक्षाचे नगरसेवक यात सहभागी नसल्याचं समोर येत आहे.निवडणूक प्रक्रियेतील निवडीलाच कोर्टात आव्हान दिल्यानंतर विविध पक्षांच्या तब्बल 79 नगरसेवकांचे धाबे दणाणले आहेत.

सत्ताधारी आणि विरोधक अशा सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांच्या बड्या नगरसेवकांचा न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेल्यांमध्ये समावेश आहे. 'एच/पूर्व', 'के/पूर्व', 'एस', 'एम/पूर्व', 'एफ/उत्तर', 'आर/उत्तर', 'पी/दक्षिण' आणि 'जी/उत्तर' यांसारख्या अतिशय महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील प्रभागांतील लोकप्रतिनिधींच्या नगरसेवक पदावर यामुळे टांगती तलवार निर्माण झाली आहे. यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं आहे.