Mundhava Land Scam: मोठी बातमी! पार्थ पवार प्रकरणी खारगे समितीचा अहवाल विधीमंडळात सादर; कोणालाही क्लीनचीट नाही, कारवाईची टांगती तलवार कायम

Mundhava Land Scam: पुण्यातील मुंढवा-कोरेगाव पार्क येथील ४० एकर मूळ महार वतनाची सुमारे १८०० कोटी रुपयांची जागा शासनाला फसवून परस्पर केवळ ३०० कोटी रुपयांत खरेदी केल्याचं प्रकरण आहे. यामध्ये खासदार पार्थ पवार यांच्यासह त्यांचा मामेभाऊ दिग्विजय पाटील आणि मध्यस्थी शीतल तेजवानी यांच्यावर ही जागा खरेदी केल्याचा गंभीर आरोप आहे.

या प्रकरणाचा तपास विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडून केला जात होता. या समितीचा अहवाल आज विधीमंडळात सादर झाला. तब्बल ४००० पानांहून अधिक पानांचा हा जम्बो अहवाल असून यामध्ये या तीन प्रमुख आरोपींपैकी कोणालाही क्लीनचीट देण्यात आलेली नाही. त्यामुळं आरोपींवर कारवाईची टांगती तलवार कायम आहे.

अहवालात नेमकं काय?

विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीनं ४,३९२ पानांचा अहवाल शासनाला सादर केला आहे. आज अधिवेशनादरम्यान विधीमंडळात हा अहवाल सादर करण्यात आला आहे. शीतल तेजवानी, दिग्विजय पाटील दोन महसूल अधिकाऱ्यांपैकी एक सब-रजिस्ट्रार रविंद्र तारु आणि तहसीलदार सुर्यकांत येवले यांच्यावर दोषी असल्याचा ठपका ठेऊन कारवाईची शिफारस या अहवालातून करण्यात आली आहे. पण पार्थ पवार यांना यापूर्वीच या प्रकरणात क्लीनचीट देण्यात आली असून त्यांची या जमीन खरेदीच्या दस्तांवर सही नसल्यानं त्यांचा यात थेट संबंध नसल्याचं सांगण्यात आलं होतं.

दरम्यान, याप्रकरणाच्या फैजदारी कारवाई दरम्यान जर पुढे या प्रकरणात आणखी काही लोकांचा सहभाग आढळून आला तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, अशी शिफारसही या समितीनं केली आहे. त्यामुळं पार्थ पवार यांना यामध्ये क्लीनचीट दिलेली असली तरी कारवाईची टांगली तलवार कायम असणार आहे.

समितीचा निष्कर्ष काय?

समितीनं दिलेल्या या तब्बल ४३९२ पानांच्या अहलातून समितीनं हा निष्कर्ष काढलाय की, शासकीय जमिनीचं बेकायदा पद्धतीनं हस्तांतर करण्याचा प्रयत्न करताना खरेदीचा दस्त नोंदवण्यात आला हा अत्यंत गंभीर प्रकार आहे. यासाठी दुय्यम निबंधक जबाबदार आहेत. त्यामुळं यामध्ये महसूल, मुद्रांक आणि नोंदणी विभागाचे अधिकारी पूर्णपणे दोषी आहेत. त्यामुळं या महसुलच्या अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करण्याची शिफारस या अहवालात करण्यात आली आहे.