Dabholkar case news : अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे (अंनिस) कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येप्रकरणी दोषसिद्ध आरोपी शरद कळसकरला ठोठावण्यात आलेल्या शिक्षेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
आपल्याविरोधात प्रथमदर्शनी पुरावे नसल्याचे सांगून जामीन देण्याची मागणी केली आहे.
हत्येप्रकरणी पुण्यातील (Pune) कनिष्ठ न्यायालयाने मे 2024मध्ये शरद कळसकर आणि सचिन अंदुरे या दोघांना दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली आहे. या शिक्षेविरोधात कळसकर याने अपील दाखल केले आहे. न्यायमूर्ती सुमन श्याम आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीदरम्यान अपिलाची दखल घेऊन न्यायालयाने पुढील सुनावणी 21 ऑगस्टला ठेवली आहे.
कळसकरचा सनातन संस्थेशी संबंध असल्याचे पुरावे सादर करण्यात तपास यंत्रणेला अपयश आल्याचा युक्तिवाद कळसकर याच्यावतीने वकील नितीन प्रधान यांनी केला. त्यांनी तपास आणि खटल्याच्या अनेक पैलूंवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
गुन्ह्यात (Crime) वापरलेले कथित पिस्तूल ऑगस्ट 2013मध्ये विकास खंडेलवाल आणि मनीष नागोरी या दोन व्यक्तींच्या सांगण्यावरून जप्त केले होते.परंतु शस्त्र किंवा दोघांचाही आरोपपत्रात उल्लेख नसून किंवा खटल्यादरम्यान तपासणी करण्यात आलेली नाही.
पिस्तूल न्यायवैद्यकीय चाचणीसाठी पाठवण्यात आली. डॉ. दाभोलकर यांच्या शरीरातून काढलेल्या गोळ्या आणि पिस्तूलमध्ये कोणताही संबंध असल्याचे पुरावेही सरकारी वकील सादर करू शकले, नसल्याचा दावाही प्रधान यांनी केला. गुन्हा नोंदवणाऱ्या आणि तपास करणाऱ्या प्रमुख पोलिस अधिकाऱ्यांची सरकारी वकिलांनी चौकशी केली नाही आणि त्यामुळे खटल्यादरम्यान त्यांची उलट तपासणी करता आली नाही.
याप्रकरणी काही सहआरोपींना पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्त केले आहे, तर हत्येसाठी वापरण्यात आलेले शस्त्र खटल्यादरम्यान कधीही औपचारिक पुरावा म्हणून सादर केले नाही. त्यामुळे कळसकरही जामीन मिळण्यास पात्र असल्याचा दावा वकील नितीन प्रधान यांनी केला.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.