त्या प्रामाणिकपणे केलेल्या सामान्य चुका, मिटवता येतात! वानखेडेंकडूनच कबुली

मुंबई : एनसीबीच्या मुंबई विभागाचे माजी संचालक समीर वानखेडे (Sameer Wankhede) यांच्या नावे असलेला हॉटेल परवाना (Hotel licence) रद्द करण्यात आला आहे. ठाण्याचे जिल्ह्याधिकारी राजेश नार्वेकर (Rajesh Narvekar) यांनी मंगळवारी याबाबतचा आदेश काढला. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान वानखेडे यांच्यामार्फक वकिलांनी काही चुका मान्य केल्या. ‘त्या प्रामाणिकपणे केलेल्या सामान्य चुका आहेत. तसेच त्या दुरूस्त करता येतात आणि सामोपचाराने मिटविता येतात, असं आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

राज्याचे अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) यांनी पत्रकार परिषद घेत समीर वानखेडेंवर आरोप केला होता. नवी मुंबईत असलेला सदगुरू रेस्ट्रो बारचा परवाना हा समीर वानखेडे यांच्या नावावर होता. समीर वानखेडे यांच्या नावावर हा बारचा परवाना झाला त्यावेळी त्यांचे वय अवघे 17 वर्षे होते. वयाच्या 17व्या वर्षी नावावर बार परवाना घेतल्याने वानखेडे यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यानंतर झालेल्या सुनावणीमध्ये वानखेडे यांच्यामार्फत वकील विनायक साळोखे यांनी बाजू मांडली. त्यांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर राजेश नार्वेकर यांनी याबाबत सहा पानी आदेश दिला आहे. यात वानखेडेंनी 1997 मध्ये परवाना घेताना खोटी कागदपत्रे सादर केल्याचे म्हटलं आहे. महाराष्ट्र प्रतिबंध कायद्याच्या कलम 54 नुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे.

याच आदेशामध्ये सुनावणीदरम्यान वानखेडे यांनी मांडलेली बाजूही देण्यात आली आहे. प्रतिज्ञापत्रात सज्ञान असा उल्लेख, परवान्यामधील विसंगती आणि सह्यांमधील तफावत, नोकरनामा मंजूर करू न घेणे, मंजूर नकाशात परस्परपणे केलेले बदल आदी चुका सामान्य असल्याचे वकिलांनी सुनावणी दरम्यान सांगितले. चार जानेवारी रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी त्यांनी सिडकोच्या परवान्यामध्ये बिअर बारसाठी एनओसी लागू नाही, असे कुठेही म्हटलेले नाही, असाही मुद्दा उपस्थित केला. तसेच वानखेडे यांच्या हॉटेलपासून किलोमीटरच्या परिसरात मद्यविक्रीचे सात परवाने असल्याचे त्यांनी नमूद केले होते.

परवान्यासाठी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये वानखेडे हे सज्ञान असल्याचे नमूद केले आहे. त्यावर वकिलांनी ते खरेदी खताशी संबंधित असून सिडकोला सादर केले आहे. ही सामान्य चूक असून कोणताही चुकीचा उद्देश नाही, असं स्पष्टीकरण दिलं आहे. शासन पत्र 18 ऑगस्ट 1989 मध्ये वयाबाबत कायदा व नियमात तरतूद नाही, अशी बाजूही साळोखे यांनी मांडली.

महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा 1949 मध्येही कुठेही वयाची अट नाही. असे सांगत त्यांनी परवान्यामधील विसंगती आणि सह्यांमधील तफावत, नोकरनामा मंजूर करू न घेणे, मंजूर नकाशात परस्परपणे केलेले बदल, आदी बाबी या कमी महत्वाच्या, प्रामाणिकपणे केलेल्या सामान्य चुका असून त्या दुरूस्त करता येतात आणि सामोपचाराने मिटविता येतात. त्यामुळे याबाबी विचारात घेऊन कारणे दाखवा नोटीस रद्द करावी, अशी विनंती वकिलांनी केली होती. पण जिल्हाधिकारी नार्वेकर यांनी ही विनंती फेटाळून लावत हॉटेलचा परवाना रद्द केला.