निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणाबाबत राष्ट्रवादीची मोठी घोषणा

मुंबई : राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील 92 नगरपरिषद व 4 नगरपंचायतींचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला. या घोषणेनंतर सर्वच पक्षांनी निवडणूकांची तयारी सुरुही केली. मात्र राज्यातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर (OBC reservation) कोणताही निर्णय येण्याआधीच ही निवडणूक होत आहे. उद्या (१२ जुलै) ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे या सुनावणीकडे संपू्र्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. (NCP Latest news)

आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका या शिंदे गट, शिवसेनेसह, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पक्षासाठीही महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. या सर्व निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होत असल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसने मोठा निर्णय घेतला आहे. ''स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत एकूण उमेदवारांपैकी २७ टक्के उमेदवार हे ओबीसी समाजाचे देण्याचा निर्णय राष्ट्रवादीने घेतल्याचे जयंत पाटील यांनी म्हटले आहे. जयंत पाटील यांनी त्यांच्या अधिकृत ट्विटर अकाऊंटवरुन ट्विट करत याबाबत माहिती दिली आहे.(OBC Reservation News Updates)

''ओबीसी समाजाला न्याय मिळणे आमच्यासाठी सर्वाधिक महत्वाचे असल्याने येत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या एकूण उमेदवारांपैकी २७ टक्के उमेदवार ओबीसी समाजाचे देण्याचा निर्णय राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने घेतला आहे.'' अशी माहिती जयंत पाटील यांनी दिली आहे.

तसेच, ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात न्यायालयीन निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आपण सर्वच जण आहोत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने सनदशीर मार्गाने सर्व प्रयत्न केले आहेत व यापुढेही करत राहू, अशी ग्वाही जयंत पाटील यांनी दिली.

दोन दिवसांपूर्वीदेखील जयंत पाटील यांनी ओबीसी आरक्षणाबाबत राष्ट्रवादीची भूमिका स्पष्ट केली होती. राज्य निवडणूक आयोगाने ९२ नगर परिषद व ४ नगर पंचायतींचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणे म्हणजे बहुसंख्य ओबीसी समाजावर घोर अन्याय आहे म्हणून आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ नयेत, अशी राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिका आहे.

ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी महाविकास आघाडी सर्वोतोपरीने प्रयत्न करत आहे. राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ पहिल्या दिवसापासून स्वतः यात जातीने लक्ष घालत आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने नेमलेल्या बांटिया आयोगाने इम्पिरेकल डेटा गोळा करून अहवालही तयार केल्याचं जयंत पाटील यांनी सांगितलं होतं.