आता सर्व दुकाने आणि आस्थापनांना मराठीतच नामफलक लावावे लागणार

मुंबई : दुकाने व आस्थापनांचा नामफलक मराठी देवनागरी लिपित लावण्याबाबतचा अधिनियम 17 मार्च 2022 रोजी जारी झाला असून आता यापुढे महाराष्ट्रातील सर्व दुकाने तसेच आस्थापनांना मराठी भाषेतील (marathi Language) नामफलक प्रदर्शित करणे अनिवार्य असणार आहे. यापूर्वीच्या तरतुदीत 10 पेक्षा कमी कामगार असलेल्या दुकाने व आस्थापनांना मराठी नामफलक लावण्याची तरतूद नव्हती. याबाबत मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तींचे विनियमन) अधिनियम, 2017 मध्ये सुधारणा करण्याबाबतचे विधेयक अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात (Maharashtra Government Budget Session) दोन्ही सभागृहात मान्य झाले असून, या नवीन अधिनियमास 16 मार्च 2022 रोजी राज्यपालांनी (Governor) संमती दिली असल्याने, 17 मार्च 2022 पासून हा अधिनियम लागू करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियमान्वये 10 पेक्षा कमी कामगार नोकरीवर ठेवणाऱ्या दुकाने व आस्थापनांना मराठी भाषेचा नामफलक लावणे बंधनकारक आहे. मराठी भाषेतील अक्षरलेखन, नामफलकावर सुरूवातीलाच लिहिणे आवश्यक असून मराठी भाषेतील अक्षरांचा टंक आकार (Font) हा इतर कोणत्याही भाषेतील अक्षरांच्या टंक आकारापेक्षा लहान असणार नाही. त्याचप्रमाणे ज्या दुकाने व आस्थापनांमध्ये मद्य पुरविले जाते किंवा मद्य विकले जाते अशा दुकाने व आस्थापनांच्या नामफलकावर महान व्यक्तीची किंवा गड-किल्यांची नावे लिहिता येणार नाही, अशी तरतूदही या अधिनियमात करण्यात आली आहे. यामुळे आता दुकाने आणि आस्थापनांचा नामफलक मराठीतच लावावा लागणार आहे.

दरम्यान, मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून द्यावा, यासाठी राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. विविध स्तरातून राष्ट्रपती आणि केंद्र सरकारकडे त्यासाठी पाठपुरावा सुरू असताना राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये विधानसभेत राजभाषा विधेयकही मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता राज्यातील सर्व कार्यालयामध्ये कामकाजाची भाषा ही मराठी होणार असून सरकारी, महापालिका कार्यालयामध्ये मराठी भाषा ही कामकाजाची भाषा होणार आहे. तसेच, शाळांमध्येही विद्यार्थ्यांना सर्व बोर्डात मराठी बंधनकारक असणार आहे.

सरकारी, महापालिका कार्यालयामध्ये मराठी भाषा ही कामकाजाची भाषा होणार आहे. महाविकास आघाडीच्या आमदारांसोबत विरोधकांनीही या विधेयकाला पाठिंबा दिल्याने त्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राजभाषा विधेयकामुळे राज्यात सर्व कार्यालयामध्ये मराठी भाषा सक्तीची केली जाणार आहेत. राज्यात असलेल्या केंद्र सरकारच्या कार्यालयामध्येही मराठी भाषा सक्तीची होणार आहे.