Old Pension Strike 'जुनी पेन्शन' संप मागे ; फडणवीसांना पत्र ; पण ..

Municipal council employees Old Pension Strike : राज्यात शासकीय, निमशासकीय, सार्वजनिक उपक्रम तसेच शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी यांचा सुरू असलेला संप गुरुवारी (१६ मार्च) तिसऱ्या दिवशी कायम होता. संपकऱ्यांना अद्याप चर्चेचे निमंत्रण मिळालेले नसल्याने ते संपावर ठाम आहेत.

राज्यातील महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद कर्मचारी, अधिकारी यांची राज्यव्यापी बेमुदत संपातून माघार घेतली आहे. आजपासून (गुरुवार) ते कामावर हजर होणार, पण काळ्या फिती लावून काम करणार असल्याचे महाराष्ट्र राज्य महानगरपालिका-नगरपालिका-नगरपरिषदेने कळविले आहे. याबाबत संघटनेने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले आहे, संघटनेचे अध्यक्ष शशिकांत झिंजुडे यांनी ही माहिती दिली आहे.

सर्व कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर राज्य सरकारने सकारात्मक तोडगा काढावा, अशी विनंती झिंजुडे यांनी फडणवीस यांना पाठविलेल्या पत्रात केली आहे.

राज्यातील नगर परिषदांचे सर्व कर्मचारी संपात सामील झाल्याने संपकरी कर्मचाऱ्यांची संख्या 19 लाखांवर गेल्याचा दावा बृहन्मुंबई सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद सरदेशमुख यांनी केला.

बुधवारी विधानसभेत फडणवीस म्हणाले, सन्मानजनक पेन्शनबाबत दुमत नाही. मात्र जुनी पेन्शन दिल्यास 2030 ते 35 या काळात सरकारचे निश्चित दायित्व 84 टक्क्यांवर जाईल. ते कोणत्याच सरकारला झेपणार नाही. संपातून माघार घेणाऱ्या दोन संघटना समितीसमोर म्हणणे मांडणार आहेत.

इतर कर्मचारी संघटनांनी आपले म्हणणे सरकारने स्थापन केलेल्या समितीसमोर मांडावे. तसेच जुनी पेन्शन व केंद्रीय निवृत्तिवेतन योजनेतून सन्मानजनक तोडगा काढण्यासाठी सरकारला मदत करावी, असे आवाहन फडणवीस यांनी कर्मचाऱ्यांना केले आहे.

"सरकार जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत सकारात्मक आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा," असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेतून केले आहे, पण कर्मचारी आपल्या संपावर ठाम आहेत. जुनी पेन्शन लागू करण्याबाबत राष्ट्रवादीचे नेते, विरोधापक्षनेते अजित पवार यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.

अजित पवार म्हणाले, "जुनी पेन्शन २००५ नंतर बंद करण्यात आली आहे. मनमोहनसिंग पंतप्रधान असताना देशपातळीवर हा निर्णय घेण्यात आला होता," राष्ट्रवादीचे राज्यात सरकार असताना ही योजना बंद केल्याच्या आरोपाचे पवारांनी खंडन केले.

"जुनी पेन्शन योजना कर्मचाऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे. २००५ नंतर राज्य सरकारच्या सेवेत रूजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना पेन्शन बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे भविष्याच्या काळजीने सरकारी कर्मचारी चिंतेत आहेत," असे अजित पवार म्हणाले.