Sakal Saam Survey : मोदी सरकारच्या 'या' निर्णयांवर लोक सर्वाधिक नाराज; 'सकाळ-साम'च्या महासर्व्हेक्षणातून झालं स्पष्ट

Narendra Modi Government Nine years Sakal survey : देशात २६ मे २०१४ रोजी 'एनडीए'चे सरकार स्थापन झाले. त्यानंतर २०१९ मध्ये ३०३ जागा जिंकून पुन्हा केंद्रात भाजप मित्र पक्षांचे सरकार स्थापन झाले. या भाजपप्रणीत केंद्र सरकारला २६ मे २०२३ रोजी नऊ वर्षे पूर्ण झाले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर 'सकाळ-साम'तर्फे महासर्व्हेक्षण करण्यात आला. सरकारच्या या काळात विरोधकांनी अनेक आरोप केले आहेत. त्यातील कोणत्या आरोपात तथ्य होते, त्याबाबतही महासर्व्हेक्षणात लोकांचा कल जाणून घेतला आहे.

'सकाळ-साम' महासर्व्हेक्षणात सुमारे ४९ हजार २३१ लोकांनी सहभाग घेतला आहे. यात राज्यातील २८८ विधानसभा, ४८ लोकसभेच्या मतदारसंघातील लोकांचा समावेश केला आहे. या लोकांमध्ये पिवळे शिधापत्र, केशरी शिधापत्र, अल्पउत्पन्न, माध्यमवर्ग , श्रीमंत अशा आर्थिक स्तरातील लोक सहभागी झालेले आहेत. या सर्व्हेक्षणात सर्व जाती, धर्मातील लोकांनीही सहभाग घेतला आहे. त्यामुळे या 'सकाळ-साम' महासर्व्हेक्षणाला महत्व आहे. दरम्यान, या सर्व्हेक्षणासाठी सकाळ समुहातील सुमारे दोन हजार लोकांनी परिश्रम घेतले. (Sakal Survey on Narendra Modi Government Nine years)

या नऊ वर्षांच्या कार्यकाळात विरोधकांनी सरकारवर अनेक आरोप केले आहेत. त्यात नोटबंदी फसली, धार्मिक तेढ वाढला, ठराविक उद्योजकांना लाभ दिला, बेरोजगारी वाढली, धोरणांमुळे अर्थव्यवस्था अडचणी आली, केंद्रीय तपास यंत्रणांचा (ED, CBI) गैरवापर यासह राजरोसपणे संविधानिक मूल्यांची पायमल्ली होतोय, आदी आरोप विरोधाकांनी केंद्र सरकार (Central Government) केले आहेत. या आरोपात तथ्य आहे का नाही, याबाबत महासर्व्हेक्षणाच्या माध्यमातून जाणून घेतला आहे. त्यास सहभागी लोकांनी उत्स्फुर्त प्रतिसाद दिला. त्यांनी नोटबंदी फसली असल्याचे स्पष्ट केले.

महासर्व्हेक्षणात सहभागी १५ टक्के लोकांनी नोटबंदी (Demontization) फसल्याच्या विरोधकांच्या आरोप तथ्य असल्याचे सांगितले. यानंतर विरोधकांच्या बेरोजगारी वाढल्याच्या विरोधकांच्या आरोपाला १४.२ टक्के लाकांनी सहमती दर्शविली. तर ९ टक्के नागरिकांनी केंद्रीय तपास यंत्रणाचा गैरवापर होत असल्याचे मान्य केले.

भाजपने देशात धार्मिक तेढ वाढविला विरोधकांच्या या आरोपास ९.७ टक्के लोकांनी पाठिंबा दिला. तर पाच टक्के लोकांनी जातीय तेढ वाढत असल्याचे मान्य केले. सरकार ठराविक उद्योजकांना लाभ देते, या आरोपात तथ्य असल्याचे ६.६ टक्के लोकांनी सांगितले. अर्थव्यवस्था अडचणी आल्याचे ४.१ टक्के लोकांनी म्हटले.

संविधानिक मूल्यांची पायमल्ली होत असल्याचे २.२ टक्के लोकांनी सांगितले. वरील सर्व विरोधकांच्या आरोपात तथ्य असल्याचे १४.६ टक्के लोकांनी सांगितले. तर यापैकी एकाही आरोपात तथ्य नसल्याचे १९.५ टक्के लोक म्हणाले आहेत.

विरोधकांच्या आरोपांना अशी मिळाली पसंती

नोटबंदी फसली: 15%

बेरोजगारी वाढली: 14.2%

धार्मिक तेढ वाढली: 9.7%

जातीय तणाव: 5%

ठराविक उद्योजकांना लाभ: 6.6 %

अर्थव्यवस्था अडचणीत: 4.1%

केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर करून विरोधकांवर दबाव: 9%

संविधानिक मूल्यांची पायमल्ली: 2.2%

वरीलपैकी सर्व: 14.6%

वरीलपैकी एकही नाही: 19.5%

(Edited by Sunil Dhumal)