Dhangar Reservation Sarkarnama
मुंबई

Dhangar Reservation: 'धनगर की धनगड' पुरावे सादर करा; उच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्देश

High Court On Dhangar Reservation: धनगर आणि धनगड या दोन शब्दांवरुनही आरक्षणाची प्रक्रियादेखील लांबणीवर पडली आहे

सरकारनामा ब्युरो

Dhangar Reservation News: गेल्या काही वर्षांपासून राज्यातील धनगर समाज आरक्षणापासून (Reservation) वंचित आहे. त्यातच धनगर आणि धनगड या दोन शब्दांवरुनही आरक्षणाची प्रक्रियादेखील लांबणीवर पडली आहे. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात नुकतीच सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने राज्य सरकारला महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत.

आरक्षणापासून वंचित असलेलाआदिवासी प्रवर्गातील समाज ‘धनगड’ की ‘धनगर’ आहेत. याचे मुद्देसूद पुरावे सादर करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. राज्यातील धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गासोबत नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण दिले जावे , या मागणीसह आणखी चार याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात (High Court) दाखल झाल्या आहेत. या सर्व याचिकांवर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती डॉ.नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर दररोज सुनावणी सुरू आहे.

'भारत अगेन्स्ट करप्शन' या संघटनेचे अध्यक्ष हेमंत पाटील यांनी धनगर समाजाला आरक्षण अनुसूचित जमाती प्रवर्गा बरोबरच नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण द्यावी, अशी मागणी करत जनहीत याचिका दाखल केली आहे. तसेच, राणी अहिल्या देवी समाज प्रबोधीनी मंच , ईश्वर ठोंबरे आणि पुशोत्तम धाखोले यांनीही तीन स्वतंत्र रीट याचिका दाखल केल्या आहेत.

काळेकर समितीनं साल 1956 मध्ये अहवाल सादर केला होता. यात राज्यात ‘धनगड’ जातीचा उल्लेख करण्यात आला आहे. फक्त याच पुराव्याच्या आधारावर राज्यातील धनगर समाजाला आरक्षण मिळालेले नाही.विशेष म्हणजे देशातील कोणत्याही संस्थेकडे ‘धनगड’ संवर्गातील समाज राज्यात वास्तव्य करत असल्याचा कोणताही पुरावा नाही. यासंदर्भात पुरावे जमा करुन उच्च न्यायालयात या याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.

याशिवाय, धनगर आणि धनगड हे वेगळे नसून एकच आहेत आहेत. आश्चर्याची बाबा म्हणजे, समाजातील काही लोकांनी धनगर जातीचे आदिवासींत जातीचे प्रमाणपत्र मिळत नसल्यामुळे धनगड जातीचे आदिवासींचे प्रमाणपत्रही मिळवले आहे. पण, आम्ही आदिवासीच आहोत, आम्ही धनगरच आहोत आणि आम्हाला प्रमाणपत्र मागूनही ते आम्हाला दिलं जात नसल्याचा आरोपही या समाजाकडून होत आहे. (Latest Maharashtra News)

धनगर समाजाच्या मतांसाठी राजकारण्यांनी कायम त्यांचा वापर केला. पण त्यांना आदिवासीं प्रमाणपत्र मिळू नये, म्हणूनही काही लोकांचा प्रयत्न सुरू आहे. पण ज्यांनी धनगड जातीचं प्रमाणपत्र मिळवलयं त्यांच्या आजोबांच्या मृत्यूचा दाखला व जात प्रमाणपत्र तपासल्यासं खरी बाजू नक्की समोर येईल, असा दावाही याचिकाकर्त्यांनी आपल्या याचिकेतून मांडला आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT