Maharashtra Politic's : एकनाथ शिंदेंवर उपमुख्यमंत्रिपद स्वीकारण्यासाठी शिवसेनेतील सहकाऱ्यांचा दबाव?

Mumbai, 29 November : राज्याचे मुख्यमंत्रिपद भारतीय जनता पक्षाकडे जाणार हे आता निश्चित झाले आहे, त्यामुळे दिल्लीत झालेल्या बैठकीत शिवसेनेला उपमुख्यमंत्रिपदांसह नगरविकास, सार्वजनिक बांधकाम मंत्रिपद मिळणार असल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. तसेच, एकनाथ शिंदे यांना केंद्रात मंत्रिपदाचीही ऑफर देण्यात आलेली आहे. मात्र, शिंदेंनी राज्यातच राहावे आणि उपमुख्यमंत्रिपद स्वीकारावे, अशी विनंतीवजा दबाव शिवसेनेतील वरिष्ठ सहकाऱ्यांकडून शिंदे यांच्यावर आणला जात आहे, त्यामुळे शिंदे उपमुख्यमंत्रिपद स्वीकारणार का, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला राज्यातील जनतेने भरभरून पाठिंबा दिला आहे. त्यातही भाजपने (BJP) सलग तिसऱ्यांदा शंभरपेक्षा जास्त जागा जिंकल्या आहेत. त्यामुळे भाजप मुख्यमंत्रिपदासाठी आग्रही होता. गेली दोन दिवसांपासून दिल्लीत वेगवान घडामोडी घडल्या असून शिवसेना, भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांची बैठक झाली. त्यात शिंदेंना केंद्रीय मंत्री किंवा उपमुख्यमंत्रिपदाची ऑफर देण्यात आली आहे.

दरम्यान, एकनाथ शिंदे (Eknath shinde) यांनी गृहमंत्रिपदासह बारा मंत्रिपदाची मागणी केली आहे. मात्र, भाजप गृहमंत्रिपद सोडण्यास तयार नसल्याची माहिती आहे. शिंदेंनी मागणी केलेल्या काही खात्यांवरून शिवसेना आणि भाजपमध्ये रस्सीखेच आहे. त्यावर भाजप हायकमांडकडून काय तोडगा काढला जातो, हे पाहावे लागले.

शिवसेना पक्ष वाढीसाठी एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातच राहावे. केंद्रीय मंत्रिपद स्वीकारले तर राज्याशी असणार संपर्क तुटतो, हे लक्षात घेऊन एकनाथ शिंदे हे राज्यात उपमुख्यमंत्रि स्वीकारतील, असे सांगितले जात आहे. तसेच, शिवसेनेतील ज्येष्ठ सहकारीही एकनाथ शिंदे यांनी उपमुख्यमंत्रिपद स्वीकारावे, यासाठी आग्रही असल्याची माहिती आहे.

एकनाथ शिंदे हे महाराष्ट्र सोडून दिल्लीच्या राजकारणात जाणार नाहीत. उपमुख्यमंत्रिपदाबाबतचा निर्णय आज संध्याकाळपर्यंत खुद्द शिंदे हे घेणार आहेत. दिल्लीतील बैठकीत काय झालं, यावर शिंदे यांनी कोणतेही भाष्य केलेले नाही. हे सर्व कपोलकल्पित गोष्टी आहेत. गृहमंत्री का सोडत नाहीत, हे मला माहिती नाही, असेही आमदार संजय शिरसाट यांनी स्पष्ट केले.

भाजप-शिवसेनेला मिळणार ही खाती?

भारतीय जनता पक्ष गृह, महसूल, उर्जा, ग्रामविकास, जलसंपदा, गृहनिर्माण, वन, ओबीसी, पर्यटन ही सर्व खाती स्वतःकडे ठेवणार आहे, तर शिवसेनेला नगरविकास, सावर्जनिक बांधकाम, उद्याेग, शिक्षण, सांस्कृतिक, पाणीपुरवठा, आरोग्य, परिवहन, राज्य उत्पादन शुल्क अशी खाती मिळणार असल्याची माहिती आहे.