नवनीत बऱ्हाटे
Ulhasnagar News : उल्हासनगरात आयकर विवरणपत्र भरणाऱ्या शिधापत्रिकाधारकांना सरकारच्या नियमांचा मोठा फटका बसला आहे. कुटुंबातील एकाच सदस्याने आयकर विवरणपत्र भरले, अगदी 'झिरो रिटर्न' असले तरी संपूर्ण कुटुंबाचा स्वस्त धान्याचा लाभ धोक्यात आला आहे. तब्बल सात हजार शिधापत्रिका रद्द करण्यात आल्या असून आणखी साडेचार हजार शिधापत्रिकांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे.
राज्य सरकारच्या निकषांनुसार वार्षिक ५९ हजार रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांनाच सवलतीच्या दरातील धान्याचा लाभ दिला जातो. मात्र, कुटुंबातील एकाही सदस्याने आयकर विवरणपत्र दाखल केले असल्यास, ते शून्य उत्पन्नाचे असले तरी संपूर्ण कुटुंबाची शिधापत्रिका पांढऱ्या श्रेणीत वर्ग करण्यात येत असल्याची माहिती शिधावाटप अधिकारी ज्योती कैलास भोर यांनी दिली.
या निकषांनुसार उल्हासनगर एक, दोन आणि तीन परिसरातील सात हजार शिधापत्रिका रद्द करण्यात आल्या असून आणखी चार हजार ५०० शिधापत्रिका बंद करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. संबंधित शिधापत्रिकांची यादीही जाहीर करण्यात आली आहे.
उल्हासनगर परिसरात एकूण ५६ हजार नोंदणीकृत शिधापत्रिका असून त्यापैकी सध्या ४९ हजार २६२ शिधापत्रिका सक्रिय आहेत. या माध्यमातून एक लाख ७४ हजार ८४५ लाभार्थ्यांना धान्यवाटप केले जाते. परिसरात एकूण १०९ स्वस्त धान्य दुकाने असून त्यापैकी २५ दुकानांचे परवाने रद्द करून त्यांना अन्य कार्यरत दुकानांशी जोडण्यात आले आहे. त्यामुळे सध्या ८४ दुकाने कार्यरत आहेत.
अंत्योदय योजनेतील ५०० शिधापत्रिकाधारकांना प्रतिकार्ड ३५ किलो मोफत धान्य मिळते. तर प्राधान्य कुटुंब आणि अन्य पात्र श्रेणीतील लाभार्थ्यांना प्रतिव्यक्ती पाच किलो धान्य दिले जाते. दरम्यान, आयकर विवरणपत्राच्या निकषांमुळे आणखी हजारो कुटुंबांचा स्वस्त धान्याचा लाभ बंद होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.