Maharashtra Politics : राऊतांचे टेन्शन वाढले?; हक्कभंग समितीत राहुल कुलांसह राणेंचा समावेश

Mumbai News : राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा आज तिसरा दिवस आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून सभागृहामध्ये सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळत आहे. असे असतानाच आज खासदार संजय राऊत यांनी केलेल्या एका वक्तव्यावरून चांगलच राजकारण तापलं आहे.

''महाराष्ट्राचे विधीमंडळ म्हणजे चोर मंडळ आहे, तिथे सगळे चोर बसले आहेत'', असे वादग्रस्त वक्तव्य राऊतांनी केले. त्यांनी केलेल्या या वक्तव्यानंतर राऊत यांच्यावर हक्कभंगाची कारवाई होण्याची शक्यता आहे.

विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी १५ जणांची विधिमंडळ हक्कभंग समिती घोषीत केली आहे. राहुल कुल या हक्कभंग समितीचे अध्यक्ष असणार आहेत. मात्र, या हक्कभंग समितीमध्ये ठाकरे गटाच्या एकाही आमदाराचा समावेश करण्यात आलेला नाही.

संजय राऊत यांच्या विरोधात हक्कभंगाची कारवाई करण्यासाठी विधिमंडळात अनेक घडामोडी घडताना पाहायला मिळत आहेत. त्यामुळे राऊतांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.

हक्कभंग समितीमध्ये कुणाची निवड?

राहुल कुल, अतुल भातखळकर, योगेश सागर, अमित साटम, नितेश राणे, अभिमन्यू पवार, संजय शिरसाठ, दिलीप मोहिते पाटील, सदा सरवणकर, माणिकराव कोकाटे, सुनिल भूसारा, नितीन राऊत, सुनिल केदार, विनय कोरे, आशिष जैस्वाल यांची निवड या हक्कभंग समितीमध्ये झाली आहे.

हक्कभंग कधी होतो? :

खासदार आणि आमदारांना घटनेने काही विशेषाधिकार प्रदान केलेले आहेत. याबरोबरच विधानसभेने एखाद्या विषयासंदर्भात चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या समितीलाही असे विशेष अधिकार असतात.

या अधिकारांच्या विरोधात कोणत्याही व्यक्तीला किंवा समुदायाला वक्तव्य किंवा वर्तन करता येत नाही. आमदार विधानसभेत जे विचार मांडतात, त्यावर इतर व्यक्तींना विधानसभेच्या बाहेर टीका-टिप्पणी करता येत नाही. अन्यथा तो हक्कभंग ठरु शकतो.

हक्कभंग सिद्ध झाल्यास काय शिक्षा होऊ शकते?

विधानसभेचा अवमान किंवा हक्कभंगास कारणीभूत व्यक्तीला शिक्षा करण्याचा अधिकार हा सभागृहाला असतो. अवमान करणारा व्यक्ती स्वतः आमदार असेल तर सभागृहातून त्याची हकालपट्टी केली जाऊ शकते. तसेच तिर्‍हाईत व्यक्ती असेल तर तुरुंगवासापर्यंत शिक्षा होऊ शकते किंवा समज देऊन सोडून दिले जाऊ शकते.

हक्कभंग ही एक विशेष समिती असते. ही समीती हक्कभंगास कारणीभूत व्यक्तीला समन्स पाठवून विधानसभेत बोलावले जाऊ शकते. समीतीने चौकशी केल्यानंतर समाधान झाल्यास त्या व्यक्तीला समज देऊन सोडून दिले जाऊ शकते. किंवा समिती शिक्षा देखील ठोठावू शकते.

यामध्ये समज देणे, ताकीद देणे, आरोपी आमदार असल्यास निलंबन किंवा हकालपट्टी करणे, दंड आकारणे, अटक करुन तुरुंगवास किंवा सभागृहाला योग्य वाटेल ती शिक्षा करण्याची तरतूद कायद्याने केलेली आहे.