'मविआ'ला झटका; सरपंच-नगराध्यक्षांच्या निवडीबाबत शिंदे सरकारचा मोठा निर्णय

मुंबई : शिंदे सरकारने महाविकास विकास आघाडीला मोठा झटका दिला आहे. ठाकरे सरकारने घेतलेल्या निर्णय बदलण्याचा धडाका सरकारने सुरूच ठेवला आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दोन निर्णय बदलण्यात आले आहेत. त्यानुसार सरपंच व नगराध्यक्षांची निवड जनतेतूनच करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांनाही थेट मतदानाचा अधिकार देण्यात आला आहे. (Eknath Shinde Latest News)

देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) हे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या सरकारने सरपंच व नगराध्यक्षांची निवड थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांना थेट मतदानाचा अधिकार दिला होता. पण ठाकरे सरकारने हे दोन्ही निर्णय बदलले होते. त्यावर भाजपकडून जोरदार टीकाही करण्यात आली होती.

त्यानंतर आता शिंदे सरकारने हे दोन्ही निर्णय बदलले आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरूवारी पत्रकार परिषदेत ही घोषणा केली. आता नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षांची निवडणूक थेट पद्धतीने होणार आहे. राज्यातील ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाची ग्रामपंचायतीमधून थेट निवडणूक घेतली जाईल. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या संबंधित कलमांमध्ये सुधारणा केली जाणार आहे.

जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कालावधी तीन महिन्यांपर्यंत वाढविण्यात येणार आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६९ मधील कलम ४३ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. बाजार समितीतील सर्व शेतकऱ्यांना थेट मतदानाचा अधिकार देण्यात येईल. त्यासाठी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय़ घेण्यात आला आहे.

पेट्रोल-डिझेलच्या दरात कपात

वाढत्या महागाई हैराम झालेल्या महाराष्ट्रातील नागरिकांना शिंदे सरकारनं मोठा दिलासा दिला आहे. मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी इंधनाच्या दरात कपात करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेतला आहे. याबाबतची घोषणा शिंदे यांनी बैठकीनंतर केली. (Eknath Shinde Latest News)

शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत याबाबत घोषणा केली आहे. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) उपस्थित होते. त्यानुसार पेट्रोलच्या दरात पाच रुपये तर डिझेलच्या दरात तीन रुपयांनी कपात करण्यात आली आहे. शिंदे सरकारकडून महाराष्ट्राला हे पहिलं गिफ्ट देण्यात आलं आहे. त्यामुळे महागाईने होरपळलेल्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.