भावना गवळींना चिकुनगुन्या; ईडीसमोर आजही हजेरी नाहीच

मुंबई : बालाजी सहकारी पार्टीकल बोर्ड कारखान्याच्या विक्रीप्रकरणी यवतमाळ वाशीम लोकसभा मतदारसंघाच्या शिवसेनेच्या खासदार भावना गवळी या आजही (ता. 20) ईडी कार्यालयात उपस्थित राहणार नसल्याचे स्पष्ट झालं आहे. ईडीने त्यांना दुसऱ्यांदा नोटीस बजावत बुधवारी (ता. 20) चौकशीला हजर राहण्यास सांगितले होते. पण चिकुनगुन्या झाला असल्याचे सांगत त्यांनी पुन्हा 15 दिवसांचा वेळ मागितला आहे.

भावना गवळी यापूर्वी ईडीने त्यांना 4 ऑक्टोबर रोजी चौकशीसाठी हजर राहण्यासंदर्भात समन्स बजावले होते. मात्र त्यावेळी त्या हजर झाल्या नाहीत, तर त्यांनी वेळ वाढवून मागितली होती. तेव्हा त्यांना 15 दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. त्यानंतर आता 15 दिवसांनी ईडीने त्यांना दुसरे समन्स बजावले आहे. त्यांना 20 तारखेला हजर राहण्यास सांगितले होते. पण यावेळी त्या हजर राहणार नसल्याचे स्पष्ट झालं आहे.

गवळी यांचे वकील इंद्रपाल सिंह या़नी दिलेल्या माहितीनुसार, खासदार भावना गवळी ईडी कार्यालयात हजर होणार नाहीत. त्यांना चिकनगुन्या झाल्याने त्या येऊ शकत नाहीत. त्यांनी 15 दिवसांची मुदत मागितल्याचे सिंह यांनी सांगितले. आता यावर ईडी कोणतं पाऊल उचलणार, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.

काय आहे प्रकरण?

यवतमाळ वाशीम लोकसभा मतदारसंघाच्या शिवसेनेच्या खासदार भावना गवळी यांनी बालाजी सहकारी पार्टीकल बोर्ड कारखान्याच्या विक्रीत कोट्यवधींचा आर्थिक घोळ केल्याची तक्रार शिवसेनेचे माजी नगरसेवक हरीश सारडा यांनी केली आहे. या प्रकरणी खासदार गवळींवर गुन्हा दाखल करावा, अशा मागणीची याचिका सारडा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केली आहे. याप्रकरणी कोर्टाने प्रतिवाद्यांना नोटीससुद्धा बजावली आहे.

याचिकेनुसार, प्लायवूड कारखाना स्थापन करीत लोकांना रोजगार देण्याच्या नावावर गवळी कुटुंबीयांनी राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळ व राज्य शासनाकडून अनुक्रमे २९ कोटी १० लाखांची आणि राज्य शासनाने १४ कोटी ५५ लाखांचे अनुदान घेतले. मात्र, प्रत्यक्षात कारखाना सुरूच केला नाही. अनेक वर्षानंतर कारखान्याचे मूल्य कमी करीत आपल्याच एका कंपनीला तो विकला. १३ वर्षांचा काळ लोटून गेल्यानंतर आणि ४३ कोटी ८५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करून देखील हा प्रकल्प सुरू झाला नाही. राज्य शासनाने २८ मे २००७ रोजी तो अवसायानात काढला.

यानंतरही भावना गवळी यांनाच अध्यक्ष बनविण्यात आले. तर, शालिनी पुंडलिकराव गवळी, रामराव जाधव, मोहन काळे आणि मनोहर त्रिभुवन यांना मंडळाचे सदस्य बनविण्यात आले. त्यानंतर, ९ मे २००८ रोजी भावना गवळी यांनी पणन संचालकांना प्रकल्पाला लीजवर देण्याची किंवा विकण्याची परवानगी मागितली. त्यानंतर, निविदा मागविण्यात आल्या. निविदा प्रक्रियेत एकही प्रस्ताव आला नाही. त्यामुळे, मिटकॉइन कंपनीकडून कारखान्याचे मूल्यमापन करण्यात आले. या मूल्यांकनात कारखान्याचे मूल्य फक्त ७ कोटी ९ लाख १० हजार रुपये दाखविण्यात आले. २०१० साली या कारखान्याला भावना ॲग्रो प्रॉडक्ट ॲंड सर्विसेस प्रा. लि. ला विकण्यात आले. भावना गवळी यांचे स्वीय साहाय्यक अशोक गांडोळे या कारखान्याचे संचालक आहेत. मूल्यमापनात दाखविण्यात आलेली रक्कम देखील भरली नाही. तसेच, अवसायत मंडळाने देखील ही रक्कम वसूल करण्याबाबत कुठलेही पाऊल उचलले नाही.

खासदार गवळी यांच्यावर आपल्या पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप आहे. याचिकाकर्त्याने याबाबत रिसोड पोलिस ठाण्यामध्ये तक्रार दाखल केली. मात्र, तक्रार दाखल करून घ्यायला प्रशासनाने नकार दिला. त्यामुळे, उच्च न्यायालयामध्ये धाव घेत सीबीआय किंवा ईडीच्या माध्यमातून या प्रकरणाचा तपास व्हावा, अशी विनंती केली आहे. ईडीने गेल्या महिन्यात खासदार गवळींचे निकटवर्तीय आणि बालाजीचे संचालक सईद खान अटक केली. त्यानंतर खासदार गवळींच्या विनंतीनंतर ईडीने दिलेली मुदत संपल्यानंतर त्यांना दुसरे समन्स बजावण्यात आले. आता यावेळी त्या चौकशीसाठी हजर होतात की पुन्हा वेळ मागतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी याविरोधात तपास यंत्रणांकडे तक्रार केली आहे.