Shivsena MLA Disqualification: शिवसेनेच्या १६ आमदार अपात्रतेचा निर्णय पुन्हा लांबणीवर; दोन आठवड्याची मुदतवाढ!

Mumbai News : शिवसेना पक्षातून सुरुवातीला फुटलेल्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी नोटीस बजावली होती. या नोटीशीला उत्तर देण्यासाठी संबंधित १६ आमदारांना उत्तर देण्यासाठी आणखी दोन आठवड्यांची मुदत दिली गेली आहे. यामुळे अपात्रतेचे प्रकरण आता आणखी लांबणीवर पडले आहे. परिणामी शिवसेना ठाकरे-शिंदे गटातील संघर्षाला नवे वळण लागण्याची शक्यता आहे. (Latest Political News)

आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणी नोटीस बजावल्यानंतर शिवसेनेच्या आमदारांना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आजा दोन आठवड्यांची मुदतवाढ दिली आहे. आमदारांना खुलासा करण्यासाठी शेवटची संधी असणार आहे. पावसाळी अधिवेशन संपल्यानंतर आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणी सुरूवात होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

आमदारांना या नोटीसीवर आपले म्हणणे सादर करावे लागणार आहे. जुलै २०२२ मध्ये कोणला व्हीप नेमायचा अधिकार होता, या मुद्द्यावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे दोन्ही गटाचे नेते उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांची भेट घेण्याची शक्यता आहे.

गेल्यावर्षी एकनाथ शिंदे यांच्यासह ४० आमदारांनी बंड केल्यानंतर शिवसेनेत उभी फूट पडल्याने उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. यानंतर बंडखोर १६ आमदारांविरोधात ठाकरे गटाकडून अपात्रेबाबत न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने आपल्या निकालात याबाबतचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष विहित वेळेत घेतील, असे स्पष्ट केले. यानुसार विधानसभा अध्यक्ष यांनी शिवसेनेच्या आमदारांना नोटीस बजावली होती. या नोटीशीला उत्तर देताना या आमदारांनी मुदतवाढ मिळाली आहे.

शिवसेनेच्या आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर विधानसभा अध्यक्ष आणि सचिव यांच्यात बैठकी झाल्याची माहिती आहे. अध्यक्षांनी नोटीस बजावल्यानंतर शिवसेनेच्या ४० आमदारांनी मुदत वाढवून मागितली होती. तसेच १६ आमदारांच्या उत्तराचा आढावा घेणे बाकी असल्याचीही माहिती आहे.

दरम्यान, विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर शिवसेनेच्या शिंदे गटातील १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णयास विलंब होत असल्याचे सांगत ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना दोन आठवड्यात संबंधित आमदारांबाबत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. आता शिंदे गटातील आमदारांनी मागितलेली मुतदवाढ आणि सुरू असलेले विधीमंडळाचे कामकाज यामुळे १६ आमदारांच्या आपत्रतेवरील निर्णय लांबवणीवर गेले आहे.