नवी दिल्ली : राज्यातील भाजपच्या (BJP) 12 निलंबित आमदारांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून (Supreme Court) मोठा दिलासा मिळाला आहे. हे निलंबन असंविधानिक असल्याचे स्पष्ट करून न्यायालयाने शुक्रवारी हे निलंबन रद्द करण्याचा निर्णय दिला. त्यामुळे महाविकास आघाडी (MahaVikas Aghadi) सरकारला दणका बसला आहे. यावर शिवसेना नेते व परिवहन मंत्री अनिल परब (Anil Parab) यांनी विधान परिषदेच्या 12 आमदारांच्या नियुक्तीचा मुद्दा उपस्थित केला आहे.
या आमदारांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव मांडणारे संसदीय कार्य मंत्री अनिल परब यांनी यावर मत मांडले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, कायदेतज्ञांसोबत चर्चा करुन राज्य सरकार पुढील निर्णय घेईल. सरकारने केलेली कृती कायद्याच्या चौकटीतील होती. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा अभ्यास केला जाईल. भाजपच्या 12 आमदारांचे निलंबन घटनाबाह्य असेल तर विधान परिषदेच्या १२ आमदारांबाबत राज्यपालांचा निर्णयही घटनाबाह्य आहे. विधान परिषदेतील पदे घटनात्मक पद्धतीने भरली जात नाहीत. याबाबत न्यायालयाचे काय म्हणणे आहे हे आम्ही न्यायालयाला विचारू. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय ऐतिहासिक ठरू शकतो. याचे दूरगामी परिणाम देशभरात काय होतील याचाही विचार केला जाईल. मात्र, यामुळे सभागृहात गोंधळ करणाऱ्यांना कोणतीही भीती राहणार नाही.
सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ कोणतेही पद रिक्त असू नये, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या निकषांनुसार हा निर्णय आहे. विधिमंडळाच्या कामामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आधी हस्तक्षेप केला नव्हता. या वेळी असे आदेश देण्यात आले आहेत. या आदेशाची संपूर्ण प्रत आल्यानंतर आम्ही त्याचा अभ्यास करु. हा न्याय असेल तर दीड वर्षापासून राज्यपालांकडे विधान परिषदेच्या 12 आमदारांच्या नियुक्तीची फाईल पडून आहे. दोन वेगवेगळे न्याय कसे असू शकतात? 6 महिन्यांपेक्षा जास्त काळ पद रिक्त ठेवता येणार नाही, असा निर्णय 12 आमदारांच्या बाबतीत झाला असेल तर तोच न्याय विधान परिषदेच्या 12 आमदारांना लावायला हवा. हे दुटप्पीपणाचे धोरण असून, न्यायालयाच्या आदेशाचा अभ्यास केल्यानंतर यावर पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असे अनिल परब यांनी स्पष्ट केले.
ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणासाठी (OBC Reservation) केंद्राकडून इम्पेरिकल डेटा मिळावा यासाठी विधानसभेत ठराव मांडण्यात आला होता. यावेळी अध्यक्षांच्या दालनात पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांना शिवीगाळ आणि अंगावर धावून जाण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी या 12 आमदारांना एका वर्षांसाठी 5 जुलै 2021 मध्ये महाराष्ट्र विधानसभेने ठराव करत निलंबन केले होते. यानंतर निलंबनाच्या कारवाईविरोधात या आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.आमदारांचे निलंबन हा सर्वस्वी सभागृहाचा निर्णय असला तरी 60 दिवसांपेक्षा अधिक काळासाठी ते करता येणार नाही, असे न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान म्हटले होते. या प्रकरणावर शुक्रवारी न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान हे निलंबन असंविधानिक असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच बारा आमदारांना दिलासा देत निलंबन रद्द केले.
निलंबित आमदारांमध्ये आशिष शेलार, राम सातपुते, गिरीश महाजन, संजय कुटे, नारायण कुचे, पराग आळवणी, अभिमन्यू पवार, अतुल भातखळकर, जयकुमार रावल, हरिश पिंपळे, नारायण कुचे, कीर्तिकुमार भांगडिया यांचा समावेश आहे. त्यांना आता दिलासा मिळाला असून आगामी अधिवेशनात त्यांना सहभागी होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, महाराष्ट्र विधिमंडळ यावर कोणता निर्णय घेते याकडे आता लक्ष लागले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.