Mumbai News : सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी मुंबई महापालिकेच्या आयुक्त अश्विनी भिडे यांना जोरदार झटका दिला. बेस्ट बसस्थानकासाठी निश्चित केलेल्या जमिनीवरील अतिक्रमण हटवण्याच्या कोर्टाच्या आदेशाचे पालन न करणे त्यांना भोवले आहे. याप्रकरणी कोर्टाने आयुक्तांविरोधात कोर्टाचा अवमान कार्यवाही सुरू केली असून त्यांच्यासह त्यांच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन थांबविण्याचे आदेशही दिले आहेत.
'बार अॅन्ड बेंच'ने दिलेल्या वृ्तानुसार, सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची व न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी आयुक्तांना चांगलेच फटकारले. तसेच कारणे दाखवा नोटीस बजावत अवमान कारवाई का सुरू करू नये, याचे उत्तर मागितले आहे. यादरम्यान, आयुक्तांकडून मुदत वाढवून देण्याची विनंती कोर्टाला केली होती. ही मागणीही कोर्टाने फेटाळली आहे.
आयुक्त भिडे यांची मुदतवाढीची मागणी फेटाळतानाच कोर्टाने पाच लाखांचा दंड ठोठावला असून कारणे दाखवा नोटिशीवर कारवाई होईपर्यंत वेतन थांबविण्याचे आदेशही दिले आहे. सुनावणीदरम्यान कोर्टाने दिलेल्या निर्देशांचे जाणीवपूर्वक पालन केले जात नाही का, असा सवाल खुद्द सरन्यायाधीशांनीच उपस्थित केला. अशा अधिकाऱ्यांना तुरुंगात पाठविल्यानंतरच त्यांना कोर्टाच्या आदेशाचे महत्व कळणार आहे का, असेही सरन्यायाधीश म्हणाले.
न्यायमुर्ती बागची यांनी कोर्टाच्या आदेशाचे पालन केल्याशिवाय दिलासा मिळणार नाही, असे स्पष्ट केले. मात्र, सध्यातरी कोर्टाचा अवमान झाला असल्याचे त्यांनी नमूद केले. दरम्यान, बेस्टच्या बसस्थानकाच्या जमिनीचा वाद मागील अनेक वर्षांपासूनचा आहे. महापालिका आणि खासगी विकसकामध्ये यावरून कायदेशीर लढा सुरू आहे.
कोर्टाने १३ ऑगस्ट २०२५ रोजी विकसकाला याबाबत आदेश दिला होता. बसस्थानकासाठी प्रशासकीय इमारतीसह ३,४०० चौरस मीटर जमिनीचा ताबा महापालिकेला द्यावा, असे कोर्टाने आदेशात म्हटले होते. तसेच महापालिकेने जागा ताब्यात घेऊन तीन महिन्यांत बसस्थानक कार्यान्वित करावे, असे निर्देशही कोर्टाने दिले होते. त्यावर १३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी कार्यवाही न झाल्याने कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली होती.
महापालिका आयुक्तांनी सुमारे वर्षभरापुर्वी कार्यवाहीसाठी मुदत वाढवून मागितली होती. त्यानंतर मंगळवारी या प्रकरणावर पुन्हा सुनावणी झाली. मंगळवारीही आयुक्तांनी मुदत वाढवून देण्याची विनंती केल्याने कोर्टाने तीव्र शब्दांत खडसावत मागणी फेटाळली. महापालिका अधिकारी अतिक्रमण करणाऱ्यांशी संगनमत करत असल्याचा थेट आरोपच सरन्यायाधीशांनी यावेळी केला.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.