MLA Raju Patil News: आता तरी शहाणे व्हा; 15 दिवसांत निर्णय घ्या, आमदार पाटील यांचा प्रशासनाला इशारा

Kalyan-Dombiwali News : पलावा येथील 25 हजार फ्लॅट धारकांना मालमत्ता करात 66 टक्के सूट देण्याचा सरकारचा जीआर असतानाही अद्याप याची अंमलबजावणी केली जात नाही. स्थानिक लोकप्रतिनिधी यामध्ये श्रेयासाठी राजकारण करीत असल्याचा आरोप, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (MNS) आमदार राजू पाटील (Raju Patil) यांनी केला होता. त्यानंतर रविवारी फ्लॅटधारकांसोबत आमदार पाटील यांची बैठक पार पडली.

नागरिकांचे म्हणने ऐकून घेतल्यानंतर आमदार पाटील यांनी पालिका प्रशासनाला 15 दिवसांचा अल्टिमेटम दिला. त्यानंतर मोर्चा काढला जाईल, असे त्यांनी सूचित करत आता तरी शहाणे व्हा व 15 दिवसांत निर्णय घ्या, असा इशारा पालिका आयुक्तांना दिला. पलावा कासारीओ क्लब हाऊसमध्ये रविवारी पार पडलेल्या फ्लॅट धारकांच्या बैठकीला मोठ्या संख्येने फ्लॅटधारक उपस्थित होते. पलावा येथील प्रकल्प हा आयटीपी प्रकल्प आहे. या प्रकल्पधारकांना मालमत्ता करात 66 टक्के सवलत दिली गेली पाहिजे.

मात्र, कल्याण-डोंबिवली महापालिकेकडून या फ्लॅटधारकांना मालमत्ता वसुलीकरिता जप्तीची नोटीस बजावण्यात आली आहे. या फ्लॅटधारकांकडून महापालिकेने 40 कोटी रुपये आधीच वसूल केले. हे जास्तीचे पैसे परत करावे अथवा ते मालमत्ता कराच्या बिलात सामावून घ्यावे, अशी मागणी आमदार पाटील यांनी केली.

ही मागणी प्रशासनाकडून मान्य करण्याबाबत प्रशासन सकारात्मक आहे. मात्र, एक स्थानिक लोकप्रतिनिधी आयुक्तांवर दबाव आणत आहेत. हा दबाव श्रेयासाठी टाकला जात असून या कामाचे श्रेय मनसे आमदारांना मिळू नये, हा त्या मागचा उद्देश आहे. कोणाला श्रेय घ्यायचे ते घेऊ दे परंतू नागरिकांचे प्रश्न मार्गी लागू द्या हीच बाब रविवारी पार पडलेल्या बैठकीत फ्लॅटधारकांसमोर आमदार पाटील यांनी स्पष्ट केली.

खोणी लेकश्वर येथील मालमत्ता धारकांना ही सवलत देण्यात आली. मात्र, पलावा, कासारीओ, कासाबेला याठिकाणी ही अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. पालिका आयुक्त डॉ. भाऊसाहेब दांगडे हे ठाणे जिल्ह्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असताना त्यांनी खोणी लेकश्वरची जी ऑर्डर काढली, तीच ऑर्डर येथे काढायला उशीर होत आहे.

यामध्ये राजकारण होत असल्याचे मला आढळून आल्याने मी नागरिकांसमोर जाऊन सत्य परिस्थिती मांडली. मालमत्ता कर न भरल्यामुळे जप्तीच्या नोटीस येत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. त्यावर 15 दिवसांचा अल्टीमेटम पालिका प्रशासनाला दिला. तोपर्यंत याची अंमलबजावणी झाली नाही तर रस्त्यावर उतरत पालिकेवर मोर्चा काढला जाईल. पालिका प्रशासनाने आता तरी शहाणे होऊन पंधरा दिवसांत निर्णय घ्यावा, असा इशारा पाटील यांनी दिला.

सदर बैठकीत अनेक फ्लॅट धारकांनी त्यांच्या व्यथा मांडल्या. पलावामध्ये बिल्डरकडून ज्या सोयी सुविधा पुरविल्या गेल्या पाहिजे होत्या त्या पुरविल्या गेलेल्या नाहीत. जवळ असलेली देसाई खाडी प्रदूषित झाली आहे. त्या प्रदूषणाचा त्रास नागरिकांना सहन करावा लागत आहे. पलावा जंक्शन येथे वाहतूक कोंडी होते.

पलावा उड्डाणपुलाचे काम रखडले आहे. ते केव्हा मार्गी लागणार? या परिसरात काही समाज कंटकाकडून अवैध धंदे केले जातात. नशेबाजांकडून नागरिकांना रात्रीच्या वेळी त्रास दिला जातो. दिवा-पनवेल मार्गावर रेल्वे लोकल गाड्या सुरु कराव्या. केडीएमसीच्या बसेस वाढविण्यात याव्यात आदी समस्यांचा पाढाच यावेळी नागरिकांनी वाचला. या प्रत्येक समस्येवर तोडगा काढला जाईल. मात्र, सर्वात प्रथम मालमत्ता कराचा विषय मार्गी लावला जाणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.