Online Gaming Companies: अबब! तब्बल 55 हजार कोटींची करचोरी? 'ड्रीम 11' सह ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांना सरकारी नोटीस !

Mumbai News : जुगाराच्या स्वरूपाच्या आणि मोठे आर्थिक जोखीम असणाऱ्या ऑनलाइन गेमिंगचे वेड तरुणांमध्ये लावणाऱ्या कंपन्यांना केंद्र सरकारने मोठा झटका दिला आहे. केंद्र सरकारच्या जीएसटी गुप्तचर महासंचालनालयाने (DGGI) ५५,००० कोटींच्या थकीत जीएसटी वसुलीसाठी या कंपन्यांना नोटीस बजावली आहे. (Latest Marathi News)

जीएसटी गुप्तचर महासंचालनालयाने ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग (आरएमजी) कंपन्यांना जीएसटी वसुलीसाठी ही नोटीस बजावली आहे. कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याआधीची ही पूर्व सूचना देणारी नोटीस आहे. यात ड्रीम ११ (Dream 11) ला २५,००० कोटी रुपयांहून अधिकची जीएसटी नोटीस बजावली आहे. देशात आतापर्यंत अप्रत्यक्ष कराबाबत बजावलेली हे कादाचित सर्वात मोठी नोटीस असावी.

पुढील काही आठवड्यांत अशा प्रकारे आणखी नोटिसा बजावण्यात येतील, अशी शक्यता या क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांकडील जीएसटी वसूल करण्याचा हा आकडा तब्बल एक लाख कोटींपर्यंत जाऊ शकतो, असा अंदाज आहे. जीएसटीच्या भाषेत ही कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यापूर्वीची नोटीस आहे.

ड्रीम ११ पोहोचली कोर्टात -

DGGI ने बजावलेल्या या नोटीसविरोधात ड्रीम ११ ने मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली आहे. केंद्र सरकारने अलीकडेच ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांच्या जीएसटी दरात बदल करून तो २८ टक्के करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर हे प्रकरण आता कोर्टात गेलं आहे.

२१००० कोटींची नोटीस -

ड्रीम ११ च्या आधी जीएसटीची सर्वात मोठी २१,००० कोटींची नोटीस ही गेम्सक्राफ्टला बजावण्यात आली होती. कंपनीने सुप्रीम कोर्टात या नोटीसला आव्हान दिलं होतं. या प्रकरणात जीएसटीची मागणी करणाऱ्या हायकोर्टाच्या आदेशाला सुप्रीम कोर्टाने ६ सप्टेंबरला स्थगिती दिली. या प्रकरणी पुढील सुनावणी या महिन्याच्या अखेरीस होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, गेम्सक्राफ्टने १६ सप्टेंबरला आपलं सुपरअॅप गेमजी बंद केलं आहे.

(Edited By - Chetan Zadpe)