भाजपच्या बारा आमदारांसाठी ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय

मुंबई : महाराष्ट्र विधानसभेने (Assembly) भाजपाच्या 12 आमदारांचे केलेले एक वर्षांचे निलंबन सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme court) नुकतेच रद्द केले आहे. पण त्यानंतरही या आमदारांचा अंतिम निर्णय विधानसभेचे अध्यक्षच घेतील, असा पवित्रा ठाकरे सरकारमधील (Thackeray Government) नेत्यांनी घेतला होता. त्यामुळे पुन्हा एकदा आघाडी सरकारविरूध्द भाजप (BJP) असा वाद वाढण्याची शक्यता बळावली होती. पण आता सरकारने या आमदारांसाठी एका पाऊल मागे घेतले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने बारा आमदारांचे निलंबन हे अवैध, घटनाबाह्य व अतार्किक ठरवून रद्द केले आहे. याबाबत भाजपा आमदार आशिष शेलार (Ashish Shelar) यांनी नुकतेच विधानभवन सचिवांना पत्र लिहून माहिती दिली. न्यायालयाच्या आदेशानुसार यापुढे सदर आमदारांना विधानभवनात प्रवेश खुला झाला आहे, याकडे त्यांनी सचिवांचे लक्ष वेधले. पण या आमदारांना विधानसभेत प्रवेश मिळणार की नाही, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते.

अखेर सरकारकडून न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता कोणताही वाद वाढवू न देण्याची भूमिका घेतल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन काही दिवसांवर आले आहे. याबाबत दोन दिवसांपूर्वीच विधान भवनात बैठक झाली असून, भाजपच्या 12 निलंबित आमदारांना अधिवेशनात प्रश्न विचारण्याची मुभा देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते. त्यामुळे  12 आमदारांना ऑनलाईन पध्दतीने तारांकित प्रश्न विचारता येणार आहेत.

निलंबन काळात प्रश्न विचारण्यासाठीचे अकाउंट लॉक करण्यात आले होते. ते आता पुन्हा अनलॉक करण्यात आले आहे. त्यामुळे या आमदारांना पुन्हा एकदा ऑनलाईन पद्धतीने प्रश्न टाकता येणार आहेत. पण त्यांना प्रत्यक्ष अधिवेशनाच्या कामकाजात सहभागी होता येणार किंवा नाही, याबाबत अद्याप अस्पष्टता आहे. सरकारकडून कोणतीही अधिकृत भूमिका जाहीर करण्यात आलेली नाही.

विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात तालिका अध्यक्षांशी गैरवर्तन केल्याप्रकरणी भाजपाच्या 12 आमदारांना 1 वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आले होते. या निर्णयाविरोधात 12 आमदारांतर्फे आमदार आशिष शेलार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. 28 जानेवारीला सर्वोच्च या याचिकेवरील निकाल देत न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हे निलंबन अवैध ठरवून रद्द केले.