Mumbai News : राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार सुहास कांदे यांनी विधिमंडळात संस्थांशी संबंधित गैरव्यवहारांची चौकशी करण्यासंदर्भात प्रश्न विचारल्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी फेरचौकशी करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, अद्यापही यावर कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. या प्रकरणी आता सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या विधी व न्याय विभागाने चौकशीसंदर्भात फेरविचार याचिका दाखल करणार असल्याचा शासन निर्णय जाहीर केला होता. मात्र, तो निर्णय सरकारच्या संकेतस्थळावरच अपलोड करण्यात आला नाही, असा आरोप दमानिया यांनी केला आहे.
दरम्यान, अंधेरी आरटीओ जमीन घोटाळा व दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन बांधकाम घोटाळ्याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे अनेक तक्रारी प्रलंबित आहेत. यावर तपासदेखील सुरू झाला होता. मात्र, या प्रकरणात न्यायाधीशांनी दिलेला निर्णय काही दिवसांतच बदलून भुजबळ यांना दोषमुक्त केल्याच्या निर्णयाबाबत अनेकांनी शंका उपस्थितही केल्या होत्या.
दरम्यानच्या काळात दमानिया यांच्या तक्रारीची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने (High Court) तत्कालीन न्यायाधीशांची बदली केली होती. यानंतर महाराष्ट्र सरकारच्या विधी व न्याय विभागाने फेरविचार याचिका दाखल करण्याबाबत शासन निर्णय जारी केला होता. मात्र, तब्बल एक वर्ष उलटून गेल्यानंतर अद्यापही कार्यवाही होत नसल्याने दमानिया यांनी यासंदर्भात माहिती अधिकारात माहिती मागितली होती. त्यात या सरकारच्या काळात काढण्यात आलेले दोन शासन निर्णयदेखील रद्द करण्यात आले होते.
याशिवाय सध्याचे विधी व न्याय विभागाचे मंत्री असलेल्या फडणवीस यांच्याकडूनही यासंदर्भात कार्यवाही होत नसल्याने दमानिया यांनी नाराजी व्यक्त करून पुन्हा न्यायालयात धाव घेतली आहे.
Edited by : Amol Jaybhaye
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.