अनिल परब आणि आशिष शेलार या दोन वकिलांमधील सामना जोरदार रंगला...

मुंबई : भारतीय जनता पक्षाच्या १२ निलंबित आमदारांना (12 suspended MLAs of BJP) सभागृहात पुन्हा प्रवेश देण्याच्या मुद्यावरुन विधानसभेत गुरुवारी धुमश्चक्री झाली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार निलंबित १२ आमदारांचा सभागृहात प्रवेश हा विधानसभेच्या हक्काच्या ठरावावर गदा आणणार असल्याची भीती शिवसेना आमदार भास्कर जाधव (Bhaskar Jadhav) यांनी उपस्थित केल्याने सत्ताधारी आणि विरोधकांनी या मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा किस पाडला. यानिमित्ताने भाजपचे आशिष शेलार आणि विधिमंडळ कामकाज मंत्री अनिल परब यांच्यात चांगलाच कलगीतुरा रंगला. (Ashish Shelar News)

पावसाळी अधिवेशनात निलंबित केलेल्या १२ आमदारांना पुन्हा सभागृहात कसे काय घेतले गेले, असा सवाल करीत भास्कर जाधव यांनी ‘न्यायपालिका मोठी की विधिमंडळ सभागृह मोठे?, यावर निर्णय झाला पाहिजे, अन्यथा सर्वच न्यायालये अशा पद्धतीचे निर्णय देतील आणि विधिमंडळाचे महत्त्व कमी होईल, असा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. या सदस्यांना सभागृहाने ठराव करून बाहेर काढले होते, मग त्यांना पुन्हा प्रवेश देताना असा काही ठराव करण्यात आला आहे का?, अशी विचारणा सभागृहात केली. न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतर निलंबित सदस्यांना सभागृहात घ्यायचे असेल, तर विधिमंडळाच्या अधिकारावर गदा येणार असल्याचे जाधव म्हणाले.

निलंबित सदस्य सभागृहात कसे?
भास्कर जाधव यांच्या या वक्तव्यावरून विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी सभागृहात गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. या गोंधळातच उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी सभागृह अर्ध्या तासासाठी तहकूब केले. अर्ध्या तासानंतर पुन्हा कामकाज पुन्हा सुरु झाले. त्यावेळी शिवसेनेचे जाधव यांनी पुन्हा बोलायला सुरुवात केली. ‘भाजपचे सदस्य सभागृहात आले त्याला माझा आक्षेप नाही. मात्र ते कसे सभागृहात आले,’ हा मुद्दा त्यांनी लावून धरला.

न्यायालयाकडून शिक्षा रद्द
भास्कर जाधव यांच्या या मागणीनंतर शेलार यांनी सभागृहाच्या अधिकाराबाबत आमचे काहीच वेगळे मत नसल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, की यासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अधिकारावर कोणतेही अतिक्रमण केलेले नाही. परंतु सभागृहाने केलेला ठराव हा घटनाबाह्य असून त्याद्वारे इतकी मोठी शिक्षा देता येत नाही. त्यामुळे त्यांनी शिक्षाही रद्द करत इतकी मोठी शिक्षा असू शकत नसल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. त्यानुसार आम्ही सभागृहात आलो आहोत. सर्वोच्च न्यायालयाने विधिमंडळाला आपली बाजू मांडण्याची संधी दिलेली असतानाही, विधिमंडळाने आपली बाजू मांडली नाही, तसेच या निर्णयाला आव्हानही दिले नाही. त्याचबरोबर निलंबित सदस्यांचे म्हणणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतरही विधिमंडळाने ऐकले नाही, असेही शेलार यांनी निदर्शनास आणले.

निर्दोष मुक्तता नाही
‘‘न्यायालयाच्या निकालाचा अभ्यास तुम्ही जसा केला तसा आम्हीही अभ्यास केला. परंतु त्यांनी सोयीचे तेवढे वाचले. यापूर्वीही अशा प्रकारच्या अनेक सुनावण्या झाल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात कोठेही केलेला ठराव अवैध ठरविलेला नाही. विधिमंडळाने एकमताने ठरवलेली शिक्षा न्यायालयाने फक्त कमी केली. त्यामुळे तुम्ही जे काही वर्णन करताय ते चुकीचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने विधिमंडळाचा ठराव अवैध ठरविला नाही. त्यामुळे निर्दोष मुक्त केल्याचे म्हणता येणार नाही. तुम्हाला संधी देण्यात आली. परंतु तुम्ही सुनावणीसाठी आला नाहीत. त्यामुळे तुम्हाला बोलण्याचा अधिकार नाही,’’ असे परब यांनी सुनावले.

सरकारची अहंकारी वृत्ती
संसदीय मंत्री अनिल परब यांच्या या स्पष्टीकरणावर शेलार पुन्हा म्हणाले की, विधानसभेने मंजूर केलेला तो ठराव घटनेचे उल्लंघन करणारा आहे. त्यामुळे तुमच्या अहंकारामुळे आम्हालाही तिथे मान खाली घालावी लागली आणि सदनाच्या अध्यक्षपदाच्या खुर्चीलाही बोलणे ऐकावे लागले. अधिवेशन झाल्यानंतर सभागृहाने आम्हाला सुनावणीची तारीख देण्यात आली. त्यावेळी आलो पण तुम्ही सुनावणी घेतली नाही. केवळ आणि केवळ तुमच्या अहंकारी वृत्तीमुळेच या गोष्टी झाल्याचा उलटवार शेलार यांनी परब यांच्यावर केला.