Manoj Jarange: मराठा आंदोलक नेते मनोज जरांगे यांच्या मागण्यांना अनुसरुन सरकारनं मान्यता दिलेल्या अहवालाचा मसुदा उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे यांनी प्रत्यक्ष उपोषणस्थळी जाऊन जरांगेंकडं सुपूर्द केला. यावर उपसमितीतील सदस्यांसोबत त्याचजागी तासभर चर्चा केल्यानंतर जरांगेंनी या मसुद्याला मान्यता दिली. पण या समुद्यामध्ये समाविष्ट असलेल्या पाच मागण्या कोणत्या आहेत, हे सविस्तर जाणून घेऊयात.
मनोज जरांगे यांच्या विविध मागण्यांवर बैठकीत चर्चा झाली. या चर्चेच्या अनुषंगानं समितीनं पाच मुद्द्यांवर अभिप्राय दिला होता.
१) हैदराबाद गॅझेटियरची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी.
अभिप्राय -
हैदराबाद गॅझिटियरच्या अंमलबजावणीसाठी प्रस्तावित शासन निर्णयास मंत्रिमंडळ उपसमिती मान्यता देत आहे. या शासन निर्णयानुसार मराठा जातीच्या व्यक्तीच्या गावातील/कुळातील नातेसंबंधातील व्यक्तींना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळाले असल्यास त्याआधारे स्थानिक चौकशी करुन कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
कार्यवाही करणारा विभाग -
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग
-----------------------------------------------------------------
२) सातारा संस्तान गॅझेटियर, पुणे व औंध गॅझेटियरवरील नियमांच्या आधारे गॅझेटियरची अंमलबजावणी करण्याबाबत
अभिप्राय -
सातारा संस्थान, पुणे व औंध संस्थान गॅझेटियरची अंमलबजावणी करण्याबाबत कायदेशीर बाबी तपासून जलद गतीने निर्णय घेण्यात यावा.
कार्यवाही करणारा विभाग -
सामान्य प्रशासन विभाग
३) महाराष्ट्रातील मराठा आंदोलकांवर झालेल्या केसेस तात्काळ मागे घेण्याबाबत
अभिप्राय -
राज्यात विविध कालावधीत करण्यात आलेल्या मराठा आंदोलनामध्ये काही आंदोलकांवर गुन्हे नोंदवण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याबाबत गृह विभागानं शासन निर्णय २०.०९.२०२२ रोजी निर्गमित करण्यात आलेला आहे. त्यानुसार, ३१ मार्च २०२५ पर्यंतचे दाखल गुन्हे मागे घेण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याप्रमाणे शासनानं ८५२ गुन्हे मागे घेण्याबाबत निर्णय घेतला आहे. उर्वरित गुन्हे सप्टेंबर, २०२५ अखेरपर्यंत मागे घेण्यात यावेत.
कार्यवाही करणारा विभाग -
गृह विभाग
-------------------------------------------------------------------
४) मराठा आरक्षण आंदोलनातील बलिदान गेलेल्या कुटुंबियांना लगेच तत्काळ आर्थिक मदत व शैक्षणिक पात्रतेनुसार शासकीय नोकरीचे आदेश काढण्यात यावेत.
अभिप्राय -
मराठा आरक्षण आंदोलनातील बलिदान गेलेल्या कुटुंबियांच्या वारसांना १५.८० कोटी इतकी मदत शासनामार्फत देण्यात आली आहे. उर्वरित कुटुंबियांना आर्थिक मदत देण्याची कार्यवाही तात्काळ करावी.
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळामार्फत आत्तापर्यंत ३६ अर्जदारांच्या नोकरी अर्जावर कार्यवाही पूर्ण झाली आहे. उर्वरित अर्जदारांना नोकरी देण्याची कार्यवाही १ महिन्यात करण्यात यावी.
कार्यवाही करणारा विभाग -
मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष,
गृह विभाग
५) ५८ लाख नोंदींचे रेकॉर्ड सर्व ग्रामपंचायत कार्यालयावर लावण्यात यावं आणि कुणबी प्रमाणपत्र देऊन त्यांची तात्काळ व्हॅलिडिटी काढण्याचा जीआर काढण्यात यावा. शिंदे समितीनं पुन्हा याच्या नोंदी शोधण्यासाठी यावे.
अभिप्राय -
न्या. संदीप शिंदे समितीनं पूर्ण महाराष्ट्रातील शासकीय कार्यालयातील विविध विभागाच्या संपूर्णतः कागदपत्रांची तपासणी करुन आजअखेर ५८ लाख ८३ हजार पेक्षा जास्त नोंदी शोधलेल्या आहेत. या नोंदींच्या आधारे कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र सक्षम अधिकाऱ्यामार्फत वितरित करण्यात येत आहेत. समितीनं ज्या नोंदी शोधलेल्या आहेत, त्या सर्व संबंधित ग्रामपंचायतीच्या नोटीस बोर्डवर प्रसिद्ध करण्याच्या सूचना दिल्या.
कार्यवाही करणारा विभाग -
महसूल व वन विभाग
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.