Political News : उल्हासनगरचे भाजपचे आमदार गणपत गायकवाड यांनी केलेल्या गोळीबार प्रकरणानंतर आता त्यांची आमदारकी धोक्यात आली असल्याची चर्चा आहे. लोकप्रतिनिधी कायद्यान्वये आमदार किंवा खासदारांना दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त वर्षांची शिक्षा झाल्यास त्यांचे सदस्यत्व तत्काळ रद्द करता येते. त्यामुळे या प्रकरणात आमदार गणपत गायकवाड यांची आमदारकी रद्द होण्यासाठी कोर्टाच्या निर्णयाची वाट पहावी लागणार आहे.
भाजप आमदार गणपत गायकवाड यांच्यावर दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्याची माहिती ठाणे पोलिसांकडून विधिमंडळाला कळविण्यात आली. विधानभवन सचिवालयाचा यासंदर्भातील एक नमुना असतो. या नमुन्यामध्ये गणपत गायकवाड यांनी केलेल्या गोळीबाराची पूर्ण माहिती देण्यात आली आहे. याबाबतचा ई-मेल विधानभवन सचिवालयाला पाठवला आहे. गणपत गायकवाड हे आमदार असल्याने त्यांच्यावरील कारवाईबाबतची माहिती विधान भवनाला दिली.
वास्तविक पाहता आमदारांना एकाद्या गुन्ह्यात अटक करण्यापूर्वी त्याची माहिती विधिमंडळाला द्यावी लागते. त्यानुसार गणपत गायकवाड यांच्यावर अटकेची कारवाई करण्यापूर्वी गुन्ह्याची माहिती ठाणे पोलिसांकडून विधिमंडळाला मेल करून कळविण्यात आली. त्यानंतर विधिमंडळातून मेलला रिप्लाय आल्यानंतर गायकवाड यांना अटक करण्यात आली.
दरम्यान, हे प्रकरण कोर्टात गेल्यानंतर किती वर्षाची शिक्षा होणार यावर बरेच काही अवलंबून असणार आहे. या प्रकरणात कोर्टाने शिक्षा दिल्यानंतरच विधिमंडळाकडून आमदारकी रद्द करण्याबाबत कारवाई करता येऊ शकते. याबाबतचा अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार विधानसभा अध्यक्षाना आहेत.
लोकप्रतिनिधी असलेल्यांना एकाच प्रकरणात दोन आणि त्याहून अधिक वर्षाची शिक्षा सुनावण्यात आल्यास त्यांची आमदारकी, खासदारकी तातडीने रद्द केली जाते. या प्रकरणातील आदेश विधिमंडळ, संसदेतून काढले जातात. अनेक प्रकरणात सत्र न्यायालय शिक्षा सुनावतात. त्यानंतर त्याला वरच्या कोर्टात आव्हान दिले जाते. मात्र, त्याही परिस्थितीत आमदारकी, खासदारकी रद्द केली जात नाही. अपीलात गेलेल्या आमदार, खासदाराच्या शिक्षेला स्थगिती दिल्यास आणि संसद, विधिमंडळाने आदेश काढल्यास संबंधित सदस्यांना आपले पद कायम राखता येते.
हत्येचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी खासदार मोहम्मद फैजल यांना लक्षद्वीपमधील न्यायालयाने दोषी ठरवले होते. कोर्टाने फैजल आणि इतर आरोपींना दंडात्मक आणि कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. फैजल यांना दोन वर्षांहून अधिक काळाची शिक्षा सुनावण्यात आली. त्यामुळे त्यांची खासदारकी रद्द झाली. फैजल यांनी केरळ उच्च न्यायालयात या प्रकरणी धाव घेतली. हायकोर्टाने त्यांच्यावरील दोष सिद्धी आणि शिक्षा तूर्तास स्थगिती दिली. त्यामुळे त्यांच्यावरील कारवाई टाळली होती.
लोकप्रतिनिधी कायद्यान्वये आमदार किंवा खासदारांना दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त वर्षांची शिक्षा झाल्यास त्यांचे सदस्यत्व तत्काळ रद्द करण्यात येते. काही दिवसापूर्वीच सावनेर विधानसभा क्षेत्राचे आमदार असलेले सुनील केदार (Sunil Kedar) यांना पाच वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा झाल्याने त्याचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. तर आमदार बच्चू कडू (Bacchu Kadu) यांना दोन प्रकरणात ही प्रत्येकी एक-एक वर्षाची शिक्षा सुनावण्यात आली. यामध्ये सरकारी कामात अडथळा आणणे आणि सरकारी अधिकाऱ्याला अपमानित करणे अशा दोन प्रकरणात प्रत्येकी एक-एक वर्षाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.
काँग्रेसचे खासदार रशीद मसूद, राजदचे खासदार लालू प्रसाद यादव, अण्णा द्रमुकच्या नेत्या आणि तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता, जदयूचे खासदार जगदीश शर्मा, भाजपच्या आमदार आशा राणी, शिवसेनेचे आमदार बबनराव घोलप, भाजप आमदार सुरेश हळवणकर, द्रमुक पक्षाचे राज्यसभा खासदार टी.एम. सेल्वागणपथी, उल्हासनगरचे आमदार पप्पू कलानी आदी नेत्यांना दोन वर्षांहून अधिक काळाची शिक्षा झाल्याने ते अपात्र ठरले होते.