Employee Recruitment : सरकारी नोकर भरतीच्या कंत्राटदारांच्या पॅनेलमध्ये भाजप आमदार लाड यांची कंपनी

State Government and Employee : कंत्राटी पद्धतीने नोकर भरती करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने पुन्हा घेतला आहे. त्यासाठी नऊ सेवा पुरवठादार कंपन्यांचे पॅनेल पाच वर्षांसाठी नेमले आहे. त्यात भाजप आमदार प्रसाद लाड यांच्या कुटुंबातील सदस्याची एक कंपनी आहे.

बाह्ययंत्रणेकरून कामे करून घेण्याचा (म्हणजे त्यासाठी संस्था वा एजन्सींचे पॅनेल नियुक्त करण्याचा) निर्णय २०१४ ला प्रथम राज्य सरकारने (State Government) घेतला होता. त्यानंतर दोन सेवा पुरवठादारांचे पॅनेल तीन वर्षासाठी नेमले. त्यात आमदार लाड (Prasad Lad) यांच्या कुटुंबातील सदस्य संचालक असलेली क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सर्व्हिसेस प्रा.लि.ही कंपनी होती. दरम्यान, मुदत संपल्याने राज्य सरकारच्या उद्योग व कामगार विभागाने गेल्या महिन्यात नव्याने नऊ सेवा पुरवठादारांचे नवे पॅनेल नियुक्त केले. त्यात पुन्हा आमदार लाड यांची क्रिस्टल कंपनी आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत (PCMC) गत टर्मला (२०१७-२२) भाजपची सत्ता होती. त्यावेळी त्यांनी स्मार्ट सिटीतील पाचशे कोटींचे काम क्रिस्टल कंपनीला दिले होते. ते नियमबाह्यपणे दिल्याने तसेच त्या कामात कोट्यवधीं रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप तत्कालीन शिवसेनेने केला होता. एवढेच नाही, तर त्यांच्या शहर पदाधिकाऱ्यांनी तत्कालीन नगरविकासमंत्री (सध्या मुख्यमंत्री) एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्याकडे तक्रारीही दिल्या होत्या. पण, त्यानंतरही काहीच कारवाई झाली नव्हती व अद्यापही ती झालेली नाही. आता, राज्यात भाजपचेच सरकार असल्याने भविष्यातही ती होण्याची शक्यता नसल्याची चर्चा आहे.

राज्य शासनाच्या या निर्णयावर कामगार नेते आणि राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष यशवंत भोसले यांनी रविवारी (ता. ३० एप्रिल) टीका केली. ते पिंपरी येथील पत्रकार परिषदेत बोलत होते. भोसले म्हणाले, "राज्यातील लाखो तरूणांना देशोधडीस लावणारा हा निर्णय आहे. त्यामुळे या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai high Court) जाणार आहे. तसेच या प्रश्नाकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी कामगार दिनी (ता. १) सायंकाळी 'कँडल मार्च' काढण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे राज्य शासनाच्या विविध विभागातील तब्बल १७ लाख नोकर्‍या कायमस्वरूपी न ठेवता, त्या कंत्राटी तत्वावर भरल्या जाणार आहेत."

भोसले यांनी यावेळी कायस्वरूपी जागांवर कंत्राटी पद्धतीने नेमणूक करणे गुन्हा असल्याचेही सांगितले. भोसले म्हणाले, "आरक्षणासाठी भांडणार्‍या विविध संघटना आणि जुन्या पेन्शनसाठी लढणार्‍या कामगार संघटनांनी अद्याप या निर्णयाविरोधात आवाज उठवलेला नाही, ही बाब दुर्देवी आहे. कामगार कायद्यानुसार कायमस्वरूपी जागेवर कंत्राटी तत्वावर नेमणूक करता येत नाही. कायद्याने तो गुन्हा ठरतो. तसे केल्यास मूळ मालक व ठेकेदारावर फौजदारी करण्याचा अधिकार कामगार आयुक्तांना आहे. त्यामुळे राज्य सरकारचा हा निर्णय बेकायदा आहे."