उत्तम कुटे
Pimpri Chinchwad : राज्यातील सत्तांतराला शुक्रवारी (दि.३०) एक वर्ष पूर्ण झालं आहे. शिवसेनेतील बंडखोरीनंतर महाविकास आघाडी सरकार कोसळले होते. त्यानंतर राज्यात भाजपा-शिवसेना युतीचं सरकार सत्तेत आलं. या वर्षभराच्या कालावधीत शिंदे फडणवीस सरकारनं एकापाठोपाठ धडाकेबाज निर्णयांचा सिलसिला कायम ठेवला आहे. तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील सरकार हे गतिमान सरकार असल्याचा वारंवार दावा करत आले आहेत. पण याचवेळी या सरकारनं अनोखा विक्रम केल्याचा दावा 'आप'नं केला आहे.
आम आदमी पार्टी(AAP)चे महाराष्ट्र राज्य संघटक विजय कुंभार यांनी राज्यातील शिंदे फडणवीस सरकारच्या वर्षपूर्तीलाच जोरदार निशाणा साधला आहे. त्यांनी सरकारने अवघ्या एक वर्षाच्या कालावधीमध्ये विविध विषयांशी संबधित २६४ समित्या स्थापन केल्या असल्याचा दावा केला आहे. त्यात पुनर्गठीत, पुनर्रचित किंवा मुदतवाढ दिलेल्या समित्यांचा समावेश नाही. त्या जमेस धरल्या,तर हा आकडा ५२१ इतका होतो अशी माहितीही कुंभार यांनी दिली आहे.
कुंभार म्हणाले, राज्यातील सरकार(Shinde - Fadnavis Government)नं अनोखा विक्रम करताना एका वर्षात ५२१ समित्या स्थापन आणि पुर्नगठित केल्या आहेत. जनतेच्या विविध प्रश्नासंदर्भात तातडीने निर्णय न घेता त्याबाबत २६४ समित्या एका वर्षात स्थापन करून सरकारने तेवढे प्रश्न प्रलंबित ठेवले. त्यामुळे हे स्थगिती सरकार हे गतिमान सरकार कसे होऊ शकते अशी विचारणा आपच्या कुंभार यांनी केली.
कुंभार नेमकं काय म्हणाले..?
'आप'चे राज्य संघटक विजय कुंभार(Vijay Kumbhar) म्हणाले, एखाद्या विषयाला बगल द्यायची असेल, तो टाळायचा असेल किंवा इतर काही त्यामागे हेतू असेल तर त्यावर समिती स्थापन करण्याचा हातखंडा प्रशासनामध्ये वापरते. शिंदे फडणवीस सरकारने अवघ्या एक वर्षाच्या कालावधीमध्ये विविध विषयांशी संबधित २६४ समित्या स्थापन केल्या असून त्यात पुनर्गठीत, पुनर्रचित किंवा मुदतवाढ दिलेल्या समित्यांचा समावेश नाही. त्या जमेस धरल्या,तर हा आकडा ५२१ इतका होतो अशी माहिती कुंभार यांनी दिली.
महाराष्ट्रात पहिली समिती ही राज्याच्या निर्मितीनंतर दोन वर्षांनी पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाची १९६२ मध्ये स्थापन झाली. त्यानंतर दुसरी १९६३ मध्ये आणि त्यानंतर १९६४ ते १९७० या काळात अवघ्या 3 समित्या स्थापन झाल्या.परंतु नंतर लोकांच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करण्याचं प्रमाण वाढल्याने समित्या स्थापनेचे प्रमाणही वाढले,असे निरीक्षण कुंभार यांनी नोंदवले आहे.समित्या स्थापल्याने त्या विषयाचा पाठपुरावा करणाऱ्यांना बरं वाटतं. आपला विषय मार्गी लागला असं वाटतं.
परंतु, प्रत्यक्षात तसं घडत नाही. कारण, नंतर समित्यांची पुनर्रचना, पुनर्गठण, मुदतवाढ असे प्रकार केले जातात. मुळात शासनात अपवाद वगळता समित्यांची गरज पडत नाही.प्रत्येक विषयासाठी समिती स्थापन करायची,तर मग अधिकारी,मंत्री आणि लोकप्रतिनिधींनी करायचं काय? अशी विचारणा त्यांनी केली.
असे लांब होत गेले समित्यांचे शेपूट....
१ जानेवारी १९७१ ते ३१ डिसेंबर १९७५ या ५ वर्षात ४ समित्यांचे गठन, पुनर्रचना किंवा पुनर्गठन करण्यात आले. १ जानेवारी १९७६ ते ३१ डिसेंबर १९८० या कालावधीत ८ , १ जानेवारी १९८१ ते ३१ डिसेंबर ८५ दरम्यान १८ समित्या, १ जानेवारी १९८६ ते ३१ डिसेंबर १९९० पर्यंत २३ समित्या , १ जानेवारी १९९१ ते ३१ डिसेंबर १९९५ अखेर ३९ समित्यांचे गठन,पुनर्रचना किंवा पुनर्गठन झाले.
त्यानंतर १ जानेवारी १९९६ ते ३१ डिसेंबर २००० - १२४ समित्या, १ जानेवारी २००१ ते ३१ डिसेंबर २००५ - २८० समित्या, १ जानेवारी २००६ ते १ डिसेंबर २०१० - ८२८, १ जानेवारी २०११ ते ३१ डिसेंबर २०१५ -१२४३, १ जानेवारी २०१५ ते ३१ डिसेंबर २०२० - ३०१६ १ जानेवारी २०२१ ते २९ जून २०२३ पर्यंत १३२५ एवढ्या समित्या स्थापन केल्या किंवा त्यांची पुनर्रचना- पुनर्गठन करण्यात आले किंवा त्यासंदर्भात काहीतरी कार्यवाही करण्यात आली.
त्यानंतर दोन वर्षांचा कालावधी हा कोविड कालावधी होता. नंतर आलेल्या शिंदे फडणवीस सरकारने मागील एक वर्षात एकूण २६४ समित्या स्थापन केल्या. त्यात पुनर्रचना- पुनर्गठन करण्यात आलेल्या किंवा मुदतवाढ दिलेल्या समित्यांचा समावेश नाही.
(Edited By Deepak Kulkarni)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.