Swati Industries : अकोलेकरांच्या डोक्यावर 'स्वाती' चे भुत, आयुक्त व प्रशासक कविता द्विवेदींची मात्र बदली

Akola Municipal Corporation :: मालमत्ता कर पुनर्मुल्यांकन (प्रापर्टी टॅक्स रिअसेसमेंट) च्या नावाखाली अकोला महापालिकेने पाच वर्षांसाठी स्वाती इंडस्ट्रिज या कंपनीला कर वसुलीचा खाजगीकरणाचे कंत्राट दिले. तब्बल बाराशे ते पंधराशे कोटींचा हा ठेका आहे. यातून वसुल होणाऱ्या प्रत्येक शंभर रुपयांपैकी 8 रुपये 39 पैसे हे स्वाती इंडस्ट्रिजच्या घशात जाणार आहे. राज्यातील महापालिका कर वसुलीचे अशा प्रकारे खाजगीकरण केवळ अकोल्यात झाले. जे काम कर्मचारी सातेतीन कोटींच्या पगारात करत होते त्यासाठी जवळपास नऊ ते साडे नऊ कोटी कंत्राटदाराला देण्याचे मोठे षडयंत्र आखण्यात आले. यासाठी केवळ दोन कंत्राटदारांनी निविदा दाखल केल्या. त्या पैकी एक स्वाती इंडस्ट्रिजला काम देत महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या हाताला कुठले ही वसुलीचे काम ठेवले नाही. हे सर्व निर्णय प्रशासक व आयुक्त म्हणून कविता द्विवेदी यांनी घेतले. या विषयी अतिरिक्त निविदा काढण्याची गरज त्यांना भासली नाही हे विशेष.

अकोला महापालिका प्रशासक व आयुक्त कविता द्विवेदी यांनी घेतलेल्या या धोरणात्मक निर्णयाची साधी विचारणा अकोल्यातील जनतेला करण्यात आली नाही. त्यास राज्याच्या नगर विकास विभागाने कशी काय मान्यता दिली हे ही मोठे कोडेच आहे. महापालिकेच्या निवडणुकाच झाल्या नसल्याचा फायदा घेत प्रशासक राज मध्ये स्वाती इंडस्ट्रिजला ठेका देण्यात आला. यात स्वाती इंडस्ट्रिजकडे मालमत्ता कर वसुलीचा कुठलाही अनुभवच नसताना हा ठेका दिल्याचा उध्दव ठाकरे गटाच्या शिवसेनेचा आरोप आहे. ज्या मुळ कामासाठी ही निविदा काढण्यात आली ते म्हणजे प्रापर्टी रिअसेसमेंटचे काम स्वाती इंडस्ट्रिजने ठेका मिळाल्यानंतर सुरुच केले नाही. केवळ मालमत्ता कर वसुली सुरु केली असून बाजार वसुलीचे काम सबलेट केल्याची माहिती आहे. अकोलेकरांवरांच्या डोक्यावर स्वाती इंडस्ट्रिजचे कर वसुलीचे भुत बसवुन महापालिका प्रशासक व आयुक्त कविता द्विवेदी यांची आज पुण्यात बदली झाली आहे. या निविदा प्रकरणात दूसरा कंत्राटदाराने हायकोर्टात दाद मागितली होती. पण, त्या विषयीचा निर्णय प्रलंबित आहे.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

अकोला महापालिकेने त्यांचे सर्व कर वसुलीचे खाजगीकरण करत वसुलीचे काम स्वाती इंडस्ट्रिज या कंपनीला दिले. दोनच निविदा आल्यानंतर त्यापैकी एक स्वाती इंडस्ट्रिजला ठेका देत वसुली सुरु करण्यात आली. हा संपुर्ण निर्णय अकोला महापालिका प्रशासक म्हणून आयुक्त कविता द्विवेदी यांनी घेतला. पाच वर्षासाठी ही वसुली असून जवळपास बाराशे ते पंधराशे कोटी रुपयांचे काम थेट आयुक्त कविता द्विवेदी यांनी स्वाती इंडस्ट्रिजला दिले. इतके मोठे कंत्राट देण्याचा अधिकार आयुक्त व प्रशासक म्हणून कविता द्विवेदी यांना अधिकार होते काय असा प्रश्न तर आहेच त्याच बरोबर राज्याचे नगर विकास खात्याने या सर्व प्रकरणात वंचित, उध्दव ठाकरे गटाच्या शिवसेनेच्या तक्रारीनंतर चुप्पी का साधली असा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. या सर्व प्रकरणात महापालिकेची बाजु जाणुन घेण्यासाठी जनसंपर्क अधिकारी यांच्याशी 'सरकारनामा' ने संपर्क केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

या विरोधात उध्दव ठाकरे गटाच्या शिवसेनेने तीव्र आंदोलन अकोल्यात केले. मालमत्ता कर, पाणी पट्टी, शहरातील जाहिरात कर वसुली, बाजार वसुली आदींचे सर्व कामे हे स्वाती इंडस्ट्रिजला देण्यात आले. कर वसुलीच्या खाजगीकरणास राज्यातील सत्तारुढ भाजप सोडून सर्वांनी तीव्र विरोध केला, आंदोलन केले. त्या आंदोलनाकडे आयुक्त व प्रशासक कविता द्विवेदी यांनी कुठलिही दखल घेतली नाही. इतकेच नाही तर कर वसुलीचे खाजगीकरणाचा एक कागद देखील विरोधकांच्या हाती लागू दिला नाही. कर वसुली खाजगीकरणातील दूसरा कंत्राटदार हा उच्च न्यायालयात गेला आहे. स्वाती इंडस्ट्रिजला मालमत्ता कर वसुलीचा कुठलाही अनुभव नसताना त्यांना कर वसुलीचे कंत्राट भाजप नेत्यांच्या दबावाखाली देण्यात आल्याचा आरोप उध्दव ठाकरे गटाचे शिवसेने मार्फत करण्यात आला. भाजप नेत्यांनी यात मोठा मलिदा लाटल्याचा आरोप चौकाचौकात सभेत उध्दव ठाकरे गटाच्या शिवसेनेने वारंवार केला.

राज्यात खाजगीकरणातून करवसुलीचे महापालिकेच्या या कामाकडे राज्याचे नगर विकास खाते आणि पालकमंत्र्यांनी दूर्लक्ष करत अकोलेकरांवर वसुल होणाऱ्या प्रत्येकी शंभर रुपयांपैकी ८ रुपये ३९ पैसे हे स्वाती इंडस्ट्रिजच्या घशात घातले. इतकेच नाही तर महापालिकेचे कर वसुली व इतर विभागातील शंभर पेक्षा अधिक कर्मचारी यांना कुठलेच काम शिल्लक राहिले नाही. इतका मोठा निर्णय आयुक्त व प्रशासक म्हणून कविता द्विवेदी यांनी एकट्याने घेतला. महापालिकेचा कार्यकाळ संपल्यापासून अकोला महापालिकेत प्रशासक राज आहे. या प्रशासक राजला स्थानिक भाजपची साथ असून म्हणून करवसुलीचे खाजगीकरण अकोलेकरांच्या डोक्यावर ठेवले गेले. आयुक्त कविता द्विवेदी गेल्या अनेक वर्षापासून पुणे येथील बदलीसाठी इच्छूक होत्या तशी शासनाकडे त्यांची वारंवार मागणी होती. अखेर त्यांची आज पुणे इथे बदली झाली. पण, त्यांच्या बदलीनंतर अकोला शहरातील कर वसुलीचे खाजगीकरणाचे भुत मात्र अकोलेकरांच्या मानगुटीवर कायम आहे.

या सर्व प्रकरणात कोट्यावधीचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप उध्दव ठाकरे गटाच्या शिवसेनेचा आहे. असे असताना याचा तपास होण्याची गरज होती. त्याच बरोबर दोनच निविदा धारकांमध्ये स्पर्धा असताना कर वसुलीचा कंत्राट देण्यामागे घाई का केल्या गेली. मालमत्ता कर वसुलीचे कुठला ही अनुभव स्वाती इंडस्ट्रिजकडे नसताना त्यांना कंत्राट कसा दिला गेला. त्याच बरोबर मालमत्तांचे पुनर्मुल्यांकन स्वाती इंडस्ट्रिजने अद्याप सुरु का केले नाही याची चौकशी राज्यस्तरावरुन होण्याची गरज आहे. या विषयी वंचित ने राज्याचे मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेता, विभागीय आयुक्त यांच्याकडे चौकशी मागणी केली आहे. तर उध्दव ठाकरे गटाच्या शिवसेनेने भाजपच्या स्थानिक नेते या प्रकरणात गुंतल्याचा आरोप केला आहे. प्रशासक, आयुक्त कविता द्विवेदी यांची तर आज पुण्यात बदली झाली. पण, अकोला महापालिका प्रशासक व आयुक्त पदावर राज्य शासनाने कुणाची नियुक्ती केली नाही. त्यामुळे आता स्वाती इंडस्ट्रिजचे भुत अकोलेकरांच्या डोक्यावरुन कोण खाली उतरविते याकडे अकोलेकरांचे लक्ष लागले आहे. नवे आयुक्त म्हणून लोकरे यांच्या नावाची चर्चा असून स्वाती इंडस्ट्रिजमुळे ते येतात की नाही हा प्रश्नच आहे.