GST Reform: सरकारचा मोठा गेम! एका गोष्टीवर भरमसाठ वाढवला कर; खाण्यापिण्यासह प्रत्येक गोष्ट होणार महाग

GST Reform: केंद्र सरकारनं नुकतीच जीएसटीत सुधारणा करुन केवळ दोनच स्लॅब कायम ठेवले आहेत. बाकी इतर सर्व स्लॅब रद्दबातल केले असून या दोन स्लॅबमध्येच सर्व वस्तूंची विभागणी केली आहे. हे करताना अनेक जीवनावश्यक वस्तूंवरील जीएसटी रद्द देखील करण्यात आला आहे. त्यामुळं सरकारकडून ही देशाच्या इतिहासातील सर्वात मोठी करसुधारणा असल्याचा दावा केला जात आहे.

पण हे खरं आहे का? जीएसटीचे स्लॅब बारकाईनं पाहिल्यास सरकारनं यामध्ये मोठा गेम केल्याचं काही तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. कारण सरकारनं ही सुधारणा करताना एकाच गोष्टीवर भरमसाठ जीएसटी लावला आहे आणि याचमुळं खाण्यापिण्याच्या गोष्टींसह प्रत्येक गोष्ट ही स्वस्त होण्याऐवजी महाग होणार आहे.

जीएसटीत वाढ

जीएसटी परिषदेनं कच्चे तेल आणि वायू संशोधन आणि उत्पादनाशी जोडलेल्या उपकरणांवरील जीएसटीत वाढ केली आहे. यामुळं देशात तेलाचा उत्पादन खर्च वाढणार आहे. याचा परिणाम तेलाच्या किरकोळ किंमतींवरही होणार आहे. पेट्रोलियम कच्चं तेल आणि नैसर्गिक वायूचं संशोधन, उत्खनन किंवा ड्रिलिंगशी संबंधित सेवांवर आता वस्तू व सेवा कर १२ टक्क्यांवरुन १८ टक्के करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर इनपुट टॅक्स क्रेडिट (आयटीसी) देखील मिळणार आहे. हाच कराचा दर या क्षेत्रातील सहयोगी सेवांवर देखील लागू होईल.

ऑफसेट मिळणार नाही

रेटिंग एजन्सी इक्रा लिमिटेडचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रशांत वशिष्ठ यांनी सांगितलं की, "कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूला जीएसटीच्या कक्षेबाहेर ठेवल्यानं याच्या विक्रीवर टॅक्स ऑफसेट मिळणार नाही. त्यामुळं या कंपन्या उत्पादनावर लावलेल्या अतिरिक्त कराला विक्रीवेळी त्यात समाविष्ट करु शकणार नाही. त्यामुळं त्यांच्यासाठी कर अडकून पडल्यासारखी स्थिती निर्माण होईल. याचा अर्थ असा होतो की, कंपन्या यावर आयटीसीचा लाभ घेऊ शकणार नाहीत. त्यामुळं हे स्पष्ट होतंय की, ते आपल्या वाढलेल्या किंमती ग्राहकांकडून वसूल करणार त्यामुळं पेट्रोलियम उत्पादनं महाग होतील"

दुहेरी आव्हान

यामुळं एप्रिल २०२५ पासून जागतिक मंदीच्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी ओपेकल्पसद्वारे उत्पादन घटवल्यानं आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेल आणि नैसर्गिक वायूंच्या किंमतीत मोठी घट झाली आहे. त्यामुळं उत्पादनाचा खर्च वाढल्यानं आणि किंमतीत घट झाल्यानं पेट्रोलियम शोध आणि उत्पादन क्षेत्राला दुहेरी आव्हान निर्माण होणार आहे. चॉईस इन्स्टिट्यूशनल इक्विटीजच्या धवल पोपट यांनी म्हटलं की, तेल आणि वायूचं संशोधन, उत्पादन आणि पाईपलाईन सेवांवर जीएसटीचा दर १२ टक्क्यांवरुन वाढून १८ टक्के करण्यावरुन ऑपरेशनल खर्चात वाढ होईल आणि पेट्रोलियम कंपन्यांच्या फायद्यात घट होईल.

ग्राहकांवर पडणार बोजा

वशिष्ठ म्हणाले, "जीएसटीच्या दरांमध्ये वाढ केल्यानं शोध किंवा उत्पादन योजना प्रतिस्पर्धी शिल्लक राहणार नाहीत. यामुळं डोमेस्टिक उत्पादन वाढवणे आणि आयातीवरील निर्भरता घटवण्याच्या प्रयत्नांना झटका बसेल. डोमेस्टिक कंपन्यांसाठी तेल आणि गॅस शोधण्यापासून ते काढणे आणि त्याचं उत्पादन सुरु करण्याची प्रोसेस महाग होणार आहे. त्यामुळं सहाजिकच याची भरपाई या कंपन्या किंमती वाढवून ग्राहकांकडून वसूल करेल"