Excise Department : गावात हातभट्टी सापडल्यास सरपंच ग्रामसेवक अन् पोलीस पाटील अडचणीत येणार! राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा मोठा निर्णय

Pune News, 11 Jun : हडपसर येथील धक्कादायक विषारी दारू कांडानंतर आता राज्य उत्पादन शुल्क विभाग चांगलाच ॲक्शन मोडमध्ये आला असून अवैध दारू व्यवसायाचे कंबरडे मोडण्यासाठी विभागाने थेट 'गाव कारभाऱ्यां'नाच रडारवर घेतले आहे.

हातभट्टी दारूनिर्मिती, वाहतूक आणि विक्री लपवण्याचा प्रयत्न केल्यास थेट सरपंच, ग्रामसेवक, पोलीस पाटील आणि तलाठी यांच्यावर शिस्तभंगाचा बडगा उगारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रभारी जिल्हाधिकारी गजानन पाटील यांनी दिलेल्या कडक निर्देशानंतर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने यासंबंधीच्या नोटीस बजावण्याची थेट प्रक्रिया सुरू केली आहे.

त्यामुळे आता ग्रामीण भागातील राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. आजवर अनेकदा अशा कारवायांमध्ये स्थानिक यंत्रणा नामा निराळी राहायची, मात्र आता गावाची हद्द आणि तिथल्या हालचालींची पूर्ण जबाबदारी या प्रमुख चार घटकांवर निश्चित करण्यात आली आहे.

या नव्या आदेशानुसार, गावाच्या हद्दीत हातभट्टी किंवा बेकायदा दारू विक्री सुरू असूनही जर स्थानिक पातळीवर माहिती लपवली गेली, तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर थेट निलंबन किंवा शिस्तभंगाची कारवाई टाळता येणार नाही. गावात दारू बनवणारे, कच्चा माल पुरवणारे किंवा त्याची वाहतूक करणाऱ्यांची माहिती मिळताच ती थेट उत्पादन शुल्क विभागाला देणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे.

इतकेच नव्हे, तर तपासा दरम्यान अधिकाऱ्यांनी जमिनीच्या मालकी हक्काची किंवा इतर कागदपत्रांची मागणी केल्यास ती स्थानिक प्रशासनाला त्वरित उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहे. प्रशासनाने या नोटीसमध्ये महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियमातील कडक तरतुदींचा हवाला देत, अवैधरीत्या दारू तयार करणे किंवा साठा करणे हा अजामीनपात्र आणि गंभीर गुन्हा असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

त्यामुळे स्थानिक प्रशासनाने आता डोळे झाकून न बसता २४ तास सतर्क राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. दुसरीकडे, उत्पादन शुल्क विभागाच्या तपासात आणखी एक धक्कादायक बाब समोर आली असून अनेक ठिकाणी हे अवैध धंदे मानवी वस्तीपासून दूर गायरान, सरकारी माळराने, नदी-नाले परिसर, सामाजिक वनीकरण क्षेत्र आणि थेट वन विभागाच्या जमिनींवर सुरू असल्याचे उघड झाले आहे.

या दुर्गम जागांचा फायदा घेत राजरोसपणे सुरू असणाऱ्या अड्ड्यांवर आता थेट बुलडोझर चालवण्याची तयारी प्रशासनाने केली आहे. अशा जागांवरील सर्व अवैध अतिक्रमणे तात्काळ हटवून त्या जमिनींचा कायदेशीर व सुरक्षित वापर सुनिश्चित करण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाने स्वतः पुढाकार घ्यावा, असेही या आदेशात विशेष नमूद करण्यात आले आहे. म्हणजे सरपंच ग्रामसेवक पोलीस पाटील आणि तलाठ्यांना सतर्क राहावं लागणार आहे.