Cooperative Politics : निवडणुकीचा प्रश्नच ठेवला नाही, थेट नियुक्ती होणार : फडणवीस सरकारकडून सहकार कायद्यात मोठी दुरूस्ती

Cooperative Politics : सहकारी संस्थांतील संचालकाने राजीनामा दिल्यास किंवा निवडणुकीत राखीव जागा रिक्त राहिल्यास त्या जागेवर निवडणूक घेण्याऐवजी आता स्वीकृत संचालकांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. सहकारी संस्था अधिनियमात दुरुस्ती करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे आता निवडणुकीऐवजी थेट नियुक्ती होणार असून, जागा रिक्त राहण्याचा प्रश्न निकाली निघणार आहे.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मध्ये केलेल्या दुरुस्तीनुसार सहकारी संस्थांतील संचालक मंडळात एकापेक्षा अधिक पदांवर निवडून आलेल्या व्यक्तीने राजीनामा दिल्यामुळे सदस्यांतून नामनिर्देशन पत्राद्वारे संचालकपदी नियुक्ती करण्यात येणार आहे. नामनिर्देशन पत्राद्वारे नियुक्ती करण्यासाठी निवडणूक प्राधिकरणाचा अधिकारी संचालक मंडळाच्या बैठकीला उपस्थित राहणे बंधनकारक असेल.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम अंतर्गत सहकारी संस्थांच्या समित्यांवर राखीव प्रवर्ग सदस्यांसाठी राखून ठेवण्याची आणि निवडणूक घेण्याची तरतूद आहे. आता राखीव जागांपैकी कोणत्याही जागेवर कोणतीही व्यक्ती निवडून न आल्यास अशी जागा राखीव प्रवर्गातील व्यक्तींमधून नामनिर्देशनाद्वारे भरण्याची तरतूद केली आहे.

सहकार विभागाच्या उपनिबंधक अपर्णा यादवही या दुरुस्तीला दुजोरा दिला. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मध्ये दुरुस्ती केली आहे. त्यामुळे आता सहकारी संस्थांत संचालक मंडळात एकापेक्षा अधिक पदांवर निवडून आलेल्या व्यक्तीने राजीनामा दिल्यामुळे सदस्यांतून नामनिर्देशन पत्राद्वारे संचालकपदी नियुक्ती करण्यात येणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.

खर्च आणि वेळ वाचणार :

या निर्णयामुळे सहकारी संस्थांमधील वारंवार निवडणुका घेण्यासाठी येणारा खर्च आणि लागणारा वेळ वाचणार असल्याचा दावा आहे. शिवाय संस्थांच्या दैनंदिन कामकाजातही अडथळे येणार नाहीत. विशेषतः राखीव जागा रिक्त राहण्याचा प्रश्न आता मोठ्या प्रमाणात निकाली निघणार असल्याचे मानले जाते