Maharashtra education policy : सरकारचा महत्वपूर्ण निर्णय; अनुदानित महाविद्यालयांचे खासगी विद्यापीठांमध्ये रुपांतर; आरक्षण, शुल्काचे धोरण तयार करणार...

Private universities Maharashtra : राज्यातील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांचे रुपांतर खासगी विद्यापीठात करण्याच्या मागणीचा जोर आता वाढत चालला आहे. यापार्श्वभूमीवर सरकारने सकारात्मक पाऊल उचलत मोठा निर्णय घेतला आहे. याचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी सरकारने समिती स्थापन केली आहे. महाविद्यालयांचे खासगी विद्यापीठांमध्ये रुपांतर करताना आवश्यक बाबींची शिफारस ही समिती करणार आहे.

राज्यातील उच्च शिक्षण संस्थांना अधिक स्वायत्तता प्रदान होण्याच्या उद्देशाने खासगी अनुदानित महाविद्यालयांना खासगी विद्यापीठ म्हणून मान्यता देण्याचा मार्ग समितीच्या अहवालानंतर मोकळा होणार आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष डॉ. भूषण पटवर्धन हे या समितीचे अध्यक्ष असतील. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातील तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचाही या समितीत समावेश करण्यात आला आहे.

सरकारने याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला आहे. त्यानुसार, खासगी अनुदानित महाविद्यालयांचे विद्यापीठात रुपांतर करण्यासाठी आवश्यक असलेली शैक्षणिक कामगिरी, पायाभूत सुविधा आणि संशोधनाचा दर्जा यांचे निकष समिती ठरवेल. त्याचप्रमाणे अनुदानित महाविद्यालयाला शासनाने जमीन उपलब्ध करून दिली असेल तर त्या जमिनीबाबतचे धोरण निश्चित करण्याची जबाबदारीही या समितीवर असेल.

खासगी विद्यापीठात रुपांतर झाल्यानंतर शासनाकडून मिळणारे वेतन व वेतनेतर अनुदान तसेच कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यनिर्वाह निधीबाबतचे धोऱण स्पष्ट करणे, महाविद्यालायीतल शिक्षक, कर्मचाऱ्यांच्या संमतीबाबत धोरण ठरविणे, आराखडा तयार करणे, मार्गासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे आरक्षण आणि सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांसाठी शुल्क नियंत्रण याबाबत मार्गदर्शक तत्वे सुचविण्याची जबाबदारी समितीवर टाकण्यात आली आहे.

महाविद्यालयातील विद्यमान शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्ती, ज्येष्ठता आणि त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण कशा प्रकारे करता येईल, यावर शिफारस करणे, राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार बहुविद्याशाखीय संस्था स्थापन करण्याच्या दृष्टीने अशा रुपांतराची व्यवहार्यता तपासण्याचे काम समितीला करावे लागणार आहे. पुढील दोन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने समितीला दिले आहेत.