Government officer rules : आमदार-खासदारांना अरेरावी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना दणका; सरकारने काढले नवे नियम

Maharashtra government new rules : खासदार आणि आमदारांच्या पत्रांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या किंवा त्यांच्यासोबत अरेरावी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर आता थेट शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार आहे. लोकप्रतिनिधींशी योग्य पद्धतीने संवाद न साधणे, त्यांच्या पत्रांना वेळेत उत्तर न देणे किंवा त्यांच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करणे अधिकाऱ्यांना आता महागात पडू शकते. याबाबत राज्याच्या मुख्य सचिवांनी प्रशासनाला स्पष्ट सूचना दिल्या असून, सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत.

विधानसभेच्या विशेषाधिकार समितीच्या 1 सप्टेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत अधिकाऱ्यांकडून लोकप्रतिनिधींना दिल्या जाणाऱ्या वागणुकीबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. अधिकाऱ्यांची अरेरावी आणि लोकप्रतिनिधींच्या पत्रांकडे होणारे दुर्लक्ष या मुद्द्यांवर समितीने नाराजी व्यक्त केली होती.

या पार्श्वभूमीवर सामान्य प्रशासन विभागाने 28 सप्टेंबर रोजी यासंदर्भातील नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. यासाठी यापूर्वी जारी करण्यात आलेली सर्व परिपत्रके रद्द करण्यात आली असून, नव्या नियमावलीनुसार खासदार आणि आमदारांच्या पत्रांवर तसेच त्यांच्या विनंत्यांवर संबंधित अधिकाऱ्यांना ठरावीक पद्धतीने कार्यवाही करावी लागणार आहे.

महाराष्ट्रातील सनदी अधिकारी आणि प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मनमानीला चाप बसवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. लोकप्रतिनिधींचा अवमान करणे किंवा त्यांच्या पत्रांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करणे आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते.

शासकीय नियमांनुसार, आता लोकप्रतिनिधींनी पाठवलेल्या कोणत्याही पत्रावर तातडीने कारवाई करणे प्रशासकीय यंत्रणांना बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत जास्तीत जास्त 2 महिन्यांच्या आत आमदारांना किंवा खासदारांना त्यांच्या पत्राचे अंतिम उत्तर द्यावेच लागणार आहे. त्यामुळे आता खासदार आणि आमदारांच्या पत्रांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची अडचण वाढणार आहे.