Maharashtra Land Partition : सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय! अवघ्या 100 रूपयांत जमिनीची वाटणी होणार, शेतकऱ्यांचे हजारो रुपये वाचणार

Pune News, 22 Apr : ग्रामीण भागात रक्ताच्या नात्यांमध्ये जमिनीच्या तुकड्यावरून होणारे वाद आता संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने शेतकरी कुटुंबांसाठी अत्यंत दिलासादायक आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.

या निर्णयामुळे आता वडिलोपार्जित शेतजमिनीची वाटणी अवघ्या १०० रुपयांत होणार आहेत. या निर्णयामुळे सातबारा उताऱ्यावरील नावे वेगळी करण्यासाठी लागणारा मोठा खर्च आणि कायदेशीर कटकटीतून सामान्य शेतकऱ्यांची मुक्तता झाली आहे.

काय आहे सरकारचा नेमका प्लॅन?

आतापर्यंत कुटुंबातील भाऊ-बहीण किंवा वारसदारांना आपापसात जमीन वाटून घ्यायची असल्यास मुद्रांक शुल्कासोबतच 'नोंदणी शुल्क' भरावे लागत होते. हे शुल्क जमिनीच्या किमतीनुसार १ टक्का किंवा कमाल ३० हजार रुपयांपर्यंत जात असे. ही मोठी रक्कम भरण्यापेक्षा अनेक शेतकरी नोंदणी टाळत होते, ज्यामुळे पुढे जाऊन कुटुंबात वादाचे पेच निर्माण होत होते. आता सरकारने हे नोंदणी शुल्क पूर्णपणे माफ केले आहे. म्हणजेच, आता फक्त १०० रुपयांच्या मुद्रांक शुल्कावर जमीन वाटणीचे काम फत्ते होणार आहे.

कोणाला फायदा होणार?

रक्ताच्या नात्यातील भाऊ-बहिणींना आपली हिस्सा वेगळा करणे सोपे होईल. तसेच संयुक्त कुटुंबातील सदस्यांना आपले सातबारा स्वतंत्र करता येतील. ज्यांना हजारो रुपये फी भरणे परवडत नव्हते, अशा गरीब शेतकऱ्यांचा मोठा खर्च वाचणार आहे. पूर्वी नोंदणी शुल्क महाग असल्याने अनेकजण केवळ तोंडी वाटणी करून गप्प बसत होते.

मात्र, सातबारा उताऱ्यावर नावे वेगळी न झाल्याने जमीन विक्री करणे, बँकेकडून कर्ज घेणे किंवा सरकारी योजनांचा लाभ मिळवणे कठीण जात असे. आता ही प्रक्रिया जलद आणि पारदर्शक होणार असल्याने शेतकऱ्यांना बँकांचे उंबरठे झिजवावे लागणार नाहीत.

नोंदणी कशी करायची?

प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, शेतकऱ्यांकडे आता दोन पर्याय आहेत एक शेतकरी थेट तहसीलदारांकडे अर्ज करून जमीन वाटणीची प्रक्रिया पूर्ण करू शकतात. तर दुसरे स्वतःचे वाटणीपत्र तयार करून दुय्यम निबंधक कार्यालयात त्याची नोंदणी करता येणार आहे.