Chandrashekhar Bawankule: शेतकरी नसाल तर जमीन खरेदी नाही; चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा मोठा निर्णय

Mumbai News: "राज्यात जमीन खरेदी करायची असेल तर ती व्यक्ती 'शेतकरी' असणे बंधनकारक आहे. यापुढे शेतकरी असल्याचा वैध पुरावा दिल्याशिवाय राज्यात कुणालाही जमीन खरेदी करता येणार नाही, यासाठी संपूर्ण राज्यात जमाबंदी आयुक्तांच्या माध्यमातून जमिनींचे 'मॅपिंग' करून नवीन कडक यंत्रणा उभारली जात आहे," अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत केली.

धुळ्याचे आमदार अनुप अग्रवाल यांनी धुळे जिल्ह्यातील वडजाई, पिंपरी आणि नरवहाळ येथील जमीन घोटाळ्याचा आणि परराज्यातील व्यक्तींनी नियमबाह्य जमिनी खरेदी केल्याचा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना महसूलमंत्र्यांनी भूमाफियांचे धाबे दणाणणारे आदेश दिले.

धुळे जिल्ह्यातील तक्रारीची गंभीर दखल घेत महसूलमंत्र्यांनी सांगितले की, "विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्या नेतृत्वाखाली स्वतंत्र यंत्रणा उभी करून या व्यवहारांची चौकशी केली जाईल. प्राथमिक तपासणीत दोन प्रकरणांमध्ये शेतकरी असल्याचा पुरावा मिळालेला नाही. आमदार अग्रवाल यांनी सादर केलेले तहसीलदारांचे शिक्के असलेले उतारेही बनावट असण्याची शक्यता असल्याने, संपूर्ण प्रकरणाचा तपास धुळे पोलीस अधीक्षकांमार्फत केला जाईल. फसवणूक, बनावट नोंदी आणि सरकारी रेकॉर्डमध्ये फेरफार करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत."

धुळ्यातील संबंधित जमिनीच्या इतिहासावर प्रकाश टाकत महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, मूळ मालकांनी ही जमीन विकल्यानंतर ती जयप्रकाश गृहनिर्माण संस्थेच्या ४४ सभासदांच्या नावावर झाली होती. मात्र, २०१० मध्ये मूळ मालकांच्या वारसांनी महसूल अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने पुन्हा बेकायदेशीरपणे स्वतःची वारस नोंद करून ती जमीन इतरांना विकली. "एकदा जमीन विकली गेल्यावर पुन्हा वारसांची नावे येण्याचा प्रश्नच नव्हता," असे स्पष्ट करत महसूलमंत्र्यांनी घोषणा केली की, शासन या प्रकरणाच्या पुनर्विलोकनासाठी 'एस.एल.आर.' कडे विशेष परवानगी देईल. २०१० ची चुकीची वारस नोंद तात्काळ रद्द करून मूळ ४४ सभासदांचे हक्क कायम केले जातील. तसेच कलम १५५ चा चुकीचा वापर करून क्षेत्रफळात केलेले बदलही रद्द केले जातील.

राज्याबाहेरील खरेदीदारांवर करडी नजर

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोडामार्ग आणि मोपा विमानतळाच्या आसपास राज्याबाहेरील लोकांनी मोठ्या प्रमाणात जमिनी घेतल्याचा मुद्दा जयंत पाटील यांनीही उपस्थित केला होता. या पार्श्वभूमीवर महसूलमंत्र्यांनी संपूर्ण राज्यासाठी मोठा निर्णय जाहीर केला.

आता राज्यातील सर्व मुद्रांक अधिकाऱ्यांना जमाबंदी आयुक्तांच्या डेटाबेसचा थेट 'अॅक्सेस' देण्यात आला आहे. यामुळे कोणतीही व्यक्ती जमीन नोंदणीसाठी आली, तर तिच्या नावावर राज्यात इतरत्र जमीन आहे का आणि तिचा सातबारा कुठे आहे, याची संपूर्ण माहिती मुद्रांक अधिकाऱ्याला जागेवरच उपलब्ध होईल. राज्याबाहेरील शेतकरी नसलेली व्यक्ती संशयास्पद आढळल्यास तिची नोंदणी तात्काळ रोखून पडताळणी केली जाईल. या नवीन सिस्टीममुळे बोगस शेतकरी बनून जमिनी हडप करणाऱ्यांच्या साखळीला पूर्णपणे लगाम बसेल, असा विश्वास महसूलमंत्री बावनकुळे व्यक्त केला.