Government bungalow under renovation in Maharashtra, highlighting alleged irregularities in minister bungalow renovation works and rising corruption concerns. Sarkarnama
प्रशासन

Minister bungalow Scam : मंत्र्यांच्या बंगल्यांची दुरूस्ती केवळ कागदावरच; कोट्यवधींचा चुराडा, चौकशी अहवालातून धक्कादायक बाब उघडकीस

Minister Renovation Irregularities : अहवालानुसार, बंगल्यांवरील अनेक कामे प्रत्यक्षात न होता केवळ कागदोपत्रीच दाखवण्यात आली आहेत. विविध तक्रारींच्या आधारे या प्रकरणात कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, अहवाल सादर होऊन तब्बल नऊ महिने उलटूनही संबंधितांवर कोणतीही कारवाई झालेली नाही.

Jagdish Patil

Maharashtra Bungalow Scam : राज्यातील अनेक मंत्र्यांच्या शासकीय बंगल्यांवर नुतनीकरण व दुरुस्तीच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांची अनियमितता झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. अधीक्षक अभियंता, दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळ नाशिक यांनी सादर केलेल्या चौकशी अहवालात ही बाब उघड झाली आहे. हा अहवाल १६ जुलै २०२५ रोजी शासनाकडे सादर करण्यात आला होता.

अहवालानुसार, बंगल्यांवरील अनेक कामे प्रत्यक्षात न होता केवळ कागदोपत्रीच दाखवण्यात आली आहेत. विविध तक्रारींच्या आधारे या प्रकरणात कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, अहवाल सादर होऊन तब्बल नऊ महिने उलटूनही संबंधितांवर कोणतीही कारवाई झालेली नाही.

चौकशीदरम्यान, स्टेशनरी खर्च, फर्निचर खरेदी आणि नुतनीकरणाच्या निविदा एकाच वेळी विविध विभागांकडून काढण्यात आल्याचे आढळले. तसेच, रंगकाम व दुरुस्तीच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात खर्च दाखवण्यात आला आहे. तपासणीदरम्यान अनेक ठिकाणी एकाच कामाची पुनरावृत्ती झाल्याचेही निदर्शनास आलं आहे.

नवीन मंत्र्यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर तीच कामे पुन्हा करण्यात आली. काही प्रकरणांमध्ये किरकोळ दुरुस्तीची कामे नव्याने केल्याचे दाखवून खर्च वाढवण्यात आला. तसेच, AMC अंतर्गत येणारी कामेही SLR आणि SDR अंतर्गत समाविष्ट करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले. कामांचे विभाजन करून कंत्राटे देण्यात आल्याचेही अहवालात नमूद आहे. शासन नियमांनुसार असे विभाजन करणे चुकीचे असतानाही ते करण्यात आले.

याशिवाय, गरजेपेक्षा अधिक प्रमाणात आणि अत्यंत महागडे फर्निचर व लक्झरी साहित्य खरेदी करण्यात आले आहे. अत्यंत गंभीर बाब म्हणजे, बंगल्यांच्या दुरुस्तीसाठी आवश्यक असलेली मुख्यमंत्र्यांची पूर्वपरवानगी अनेक ठिकाणी घेण्यात आलेली नव्हती. तसेच, Form-35 मध्ये फर्निचर खरेदीची नोंद नसतानाही प्रत्यक्षात ती खरेदी झाल्याचे आढळून आले, ज्यामुळे नोंदींची विश्वासार्हता संशयास्पद ठरते.

या सर्व प्रकरणात कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता आणि कनिष्ठ अभियंता यांना जबाबदार धरत त्यांच्या विरोधात दोषारोपपत्र दाखल करून कठोर कारवाई करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. दरम्यान, हा मुद्दा नागपूर येथे झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात काशीनाथ दाते आणि मोहन मते यांनी लक्षवेधीद्वारे उपस्थित केला होता.

तरीही शासनाकडून ठोस पावले उचलण्यात आलेली दिसत नाहीत. एकंदरीत हे प्रकरण उघडकीस आल्यामुळे आता शासकीय बंगल्यांवरील कामांच्या नावाखाली मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहाराची शक्यता वर्तवली जात आहे. या प्रकरणात तातडीने आणि पारदर्शक कारवाई होणे आवश्यक असल्याची मागणी होत आहे. त्यामुळे आता सरकार या अधिकाऱ्यांवर काही कारवाई करणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT