Shalarth ID Approval Time Limit Fixed: Sarkarnama
प्रशासन

Shalarth ID News: शालार्थ आयडी मंजुरीसाठी सरकारने ठरवली कालमर्यादा; शिक्षक-कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा

Shalarth ID Approval Time Limit Fixed:शालार्थ आयडी मंजुरी प्रक्रियेला गती देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. प्रस्तावांवरील निर्णय आता ठराविक वेळेत घ्यावा लागणार असून विलंब झाल्यास अधिकाऱ्यांना लेखी कारणे द्यावी लागणार आहेत.

Mangesh Mahale

Maharashtra Govt Brings Relief for Teachers and Staff: शालार्थ प्रणालीमध्ये शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नावे समाविष्ट करण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. शिक्षण विभागातील विलंब, न्यायालयीन याचिका आणि वाढत्या अवमान प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने शालार्थ आयडी मंजुरीसाठी प्रत्येक टप्प्याची कालमर्यादा निश्चित करणारा शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे.

राज्यातील अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील तसेच जिल्हा परिषद, महानगरपालिका आणि नगरपालिका शाळांतील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे वेतन शालार्थ प्रणालीद्वारे दिले जाते. मात्र शालार्थ आयडी मंजुरी आणि नाव समाविष्ट करण्याच्या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर विलंब होत असल्याच्या तक्रारी होत्या.

उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर निर्णय

मुंबई उच्च न्यायालयात याबाबत याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने शिक्षण विभागाकडून शासन निर्णयांचे पालन होत नसल्याची गंभीर नोंद घेतली होती. विशेषतः शिक्षणाधिकारी आणि शिक्षण उपसंचालक स्तरावर शालार्थ मान्यतेची प्रकरणे प्रलंबित राहत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले होते. त्यानंतर शासनाने नवीन कालमर्यादा निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला.

आता किती दिवसांत निर्णय?

नवीन नियमानुसार प्राथमिक व माध्यमिक शाळांच्या प्रस्तावांवर शिक्षणाधिकाऱ्यांना 15 दिवसांत प्राथमिक छाननी करावी लागेल. त्रुटी असल्यास त्या एकाचवेळी संस्थेला कळवाव्या लागतील. संस्थेला त्रुटी पूर्ततेसाठी 7 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर प्रत्येक स्तरावर 15 दिवसांत निर्णय घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

उच्च माध्यमिक शाळांसाठीही याच धर्तीवर विभागीय उपसंचालक आणि विभागीय शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षांना कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.

पवित्र प्रणालीतून नियुक्तांना दिलासा

पवित्र (Pavitra) प्रणालीद्वारे नियुक्त झालेल्या शिक्षकांचा नियुक्ती व रुजू अहवाल अपलोड होताच त्यांचा शालार्थ आयडी आपोआप तयार होईल. त्यामुळे नव्याने नियुक्त शिक्षकांना शालार्थसाठी दीर्घ प्रतीक्षा करावी लागणार नाही.

विलंब झाल्यास कारणे लेखी द्यावी लागणार

निश्चित कालावधीत प्रस्तावावर निर्णय घेणे शक्य न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना विलंबाची कारणे लेखी स्वरूपात नोंदवून वरिष्ठ कार्यालयाला कळवावी लागतील. तसेच प्रलंबित प्रकरणांचा मासिक आढावा घेण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.

25 टक्के प्रकरणांची तपासणी

शालार्थ मान्यता प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना प्रत्येक तीन महिन्यांनी किमान 25 टक्के प्रकरणांची तपासणी करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT