Tukaram Mundhe : तुकाराम मुंढेंचा धडाका कायम, 'त्या' चार टक्के आरक्षणासाठी एसओपी तयार!

Tukaram Mundhe News : IAS अधिकारी तुकाराम मुंढे हे त्यांच्या धकाडेबाज निर्णयांसाठी ओळखले जातात. दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिवपदावर रुजू झाल्यापासून त्यांनी आपले धडाकेबाज निर्णय कायम ठेवले आहेत. काही दिवसांपूर्वी त्यांनी दिव्यांग कल्याण आयुक्तांना आता ‘राज्य आयुक्त’ न्यायालयीन अधिकार बहाल केले होते. आता दिव्यांग व्यक्तींच्या पदोन्नतीमधील अडथळा दूर करण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे.

दिव्यांग व्यक्तींना शासकीय, निमशासकीय सेवेत नियुक्ती आणि पदोन्नतीमध्ये चार टक्के आरक्षणाचा कायदेशीर हक्क प्रभावीपणे मिळावा, यासाठी त्यांनी एसओपी तयार केली आहे. पदसुनिश्चिती प्रक्रिया अधिक शास्त्रीय आणि पारदर्शक करण्याच्या हेतूने तज्ज्ञ समितीची पुनर्रचना देखील करण्यात आली आहे.

या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो दिव्यांग उमेदवारांसाठी रोजगार, सर्व स्तरांवर समान संधी सुनिश्चित होण्यास मदत होणार असल्याचे तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले.

मुंढे म्हणाले, शासकीय, निमशासकीय संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच स्वायत्त संस्था आणि महामंडळांमधील मंजूर पदांचा सखोल आढावा घेऊन दिव्यांग व्यक्ती कोणत्या पदांवर कार्यक्षमतेने काम करू शकतील, हे ओळखणे आता बंधनकारक राहणार आहे. प्रत्येक मंत्रालयीन विभागात यासाठी तज्ज्ञांचा समावेश असलेली समिती स्थापन करेल.

समितीमध्ये तज्ज्ञांचा समावेश

प्रत्येक मंत्रालयीन विभागाच्या या समितीत अंध-अल्पदृष्टी, श्रवणदोष, अस्थिव्यंगता, स्वमग्नता, विशिष्ट शिक्षण अक्षमता व मानसिक आजार अशा विविध प्रवर्गांतील किमान एका तज्ज्ञाचा समावेश असेल. समितीचे अध्यक्ष त्या विभागाचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव राहतील. समिती सहाय्यक तंत्रज्ञानातील विकास, जागतिक रोजगार मानके आणि पदांच्या जबाबदारीचे स्वरूप लक्षात घेऊन विभागातील पदांची योग्यतापरीक्षण करण्यासोबतच पदसाखळीतील सर्व स्तरांचा विचार करून पदसुनिश्चिती प्रस्ताव सादर करणार आहे.

ती सूट तीन वर्षच वैध राहणार

दिव्यांगांसाठी सुयोग्य नसलेल्या पदांना सूट दिली जात असल्यास, ती जास्तीत जास्त तीन वर्षेच वैध राहणार आहे. त्यानंतर त्याचे पुनरावलोकन अनिवार्य असल्याचे देखील सचिव मुंढे यांनी सांगितले.प्रत्येक विभागाने दरवर्षी 1 जानेवारी रोजी पदसुनिश्चितीची अद्ययावत स्थिती त्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे आणि तिची प्रत आयुक्त, दिव्यांग कल्याण तसेच दिव्यांग कल्याण विभागास सादर करणे बंधनकारक राहील. तसेच सरळसेवा भरती व पदोन्नती करताना संबंधित भरती यंत्रणेकडे तीन वर्षात एकदा पदसुनिश्चितीचा आढावा घेतल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहणार आहे.