Baramati News : मोदी सरकारच्या निर्णयामुळे बारामतीच्या ‘माळेगाव’चा ३१९ कोटींचा टॅक्स माफ; साडेपाच कोटी व्याजासह परत मिळणार

माळेगाव (जि. पुणे) : केंद्रातील मोदी सरकारने (Modi Government) प्रथमच सहकार मंत्रालयाची स्थापना करत सहकारी साखर कारखान्यांची (Sugar Factory) प्राप्तीकराच्या (Income Tax) कचाट्यातून सुटका केली आहे. केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांनी शेतकऱ्यांना ‘एफआरपी’पेक्षा जादा रक्कम दिल्यास तो ‘व्यावसायिक खर्च’ धरण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा देशभरातील सहकारी साखर कारखान्यांना होणार आहे. या निर्णयामुळेच बारामती (Baramati) तालुक्यातील माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याचे (Malegaon Sugar Factory) व्याजासह सुमारे ३१९ कोटींचा प्राप्तिकर माफ झाला आहे. याशिवाय प्राप्तिकरापोटी १९९२ पासून आजवर भरलेली ५ कोटी ५१ लाख रुपयांची रक्कमही व्याजासह परत मिळणार आहे. (319 crores tax waiver of 'Malegaon' due to Modi government's decision; 5.5 crore will be returned with interest)

एफआरपीपेक्षा जादा ऊस दराला प्राप्तिकरातून वगळण्यासाठी गेली अनेक वर्षांपासून सहकारी साखर कारखाने न्यायालयात तसेच सरकारी पातळीवर लढा देत होते. सरकारी पातळीवर देशाचे पहिले सहकार मंत्री अमित शहा यांनी याबाबतचा निर्णय घेतला हेाता. काही महिन्यांपूर्वीच त्यांनी प्राप्तीकरातून सहकारी साखर कारखान्यांची सुटका करण्याची घोषणा दिली होती. त्यानुसार केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात त्याला अंतिम स्वरूप आले. या प्रक्रियेत सर्वाधिक फायदा महाराष्ट्राला झाला आहे. देशात १० हजार कोटीपैकी तब्बल साडेनऊ हजार कोटी रुपयांचा प्राप्तिकर फक्त महाराष्ट्रातून जाणार होता. त्यातून आता महाराष्ट्रातील सहकारी कारखानदारांची सुटका झाली आहे.

उसाला एफआरपी किंवा एसएमपीपेक्षा जास्त दिलेला दर कारखान्यांचा नफा समजून त्यावर प्राप्तिकर लावला जात होता. तो कर आता पूर्णतः माफ झाल्याने कारखानदारांच्या डोक्यावरील टांगती तलवार दूर झाली आहे, अशी माहिती भारतीय युवा मोर्चाचे जिल्हा उपाध्यक्ष युवराज तावरे यांनी दिली. तावरे म्हणाले की, गेल्या अनेक वर्षांपासून जादा ऊसदरावरील प्राप्तिकर मागे घेण्याची मागणी साखर उद्योगाची होती, यातून आता सुटका होईल. केंद्राने अर्थसंकल्पात साखर उद्योगासाठी विशेष करून सहकारी साखर उद्योगासाठी घेतलेला निर्णय कौतुकास्पद आहे.

भाजप नेते दिलीप खैरे म्हणाले की, एफआरपीपेक्षा जादा ऊसदराला प्राप्तिकरातून वगळणारा निर्णय खरेतर साखर उद्योगाच्या दृष्टीने उर्जितावस्था आणणारा आहे. ऊस उत्पादक शेतकरी आणि सहकारी साखर कारखानदारांना यापुढे अनावश्यक अर्थिक आणि कायदेशीर त्रास सहन करावा लागणार नाही. सहकारावर आधारित विकास ही संकल्पना इथून पुढे दृढ होण्यास मदत होईल.

राज्यातील १३२ कारखान्यांना एक हजार कोटी परत मिळणार

महाराष्ट्रामध्ये यापूर्वी सक्तीने वसूल झालेला अंदाजे एक हजार कोटींचा प्राप्तिकर जवळपास १३२ साखर कारखान्यांना परत मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामध्ये माळेगाव सहकारी साखर कारखान्यानेही आजवर साडेपाच कोटी रूपये कर रूपाने भरलेले आहेत. अर्थात ही रक्कम व्याजासह परत मिळाल्यास कारखान्यांची अर्थिक स्थिती मजबूत होण्यास मदत होईल. तसेच, जे कारखाने अर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आहेत, त्यांचाही काहीसा ताळेबंद सुधारण्यास मदत होणार आहे, असे मत माळेगाव सहाकरी साखर कारखान्याचे संचालक नितीन सातव, सुरेश खलाटे यांनी व्यक्त केले.