मोठ्या नुकसानीनंतर सरळसेवा भरतीबाबत सरकारला उपरती !

पुणे : आरोग्य भरतीतील साडेआठ लाख, ‘म्हाडा’ भरतीतील एक लाख साठ हजार, शिक्षक भरतीतील तीन लाख ६७ हजार उमेदवारांचे भविष्य अंधारात लोटल्यानंतर, राज्य सरकारला आता उपरती झाली आहे. वादग्रस्त कंपन्यांकडून सरळसेवा भरती करण्याचा अट्टाहास सरकारने सोडला असून, ‘एमकेसीएल’, ‘टीसीएस’ आणि ‘आयबीपीएस’ या अनुभवी कंपन्यांमार्फत भरती प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

विधानसभेतील प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी ही माहिती दिली आहे. राज्यातील आरोग्य, गृहनिर्माण, लोहमार्ग पोलीस एवढंच काय तर शिक्षण विभागातील सरळसेवा भरती प्रक्रियेतील गैरप्रकार ‘सकाळ’ने चव्हाट्यावर आणली होती. ऑक्टोबर २०२१ मधील आरोग्य विभागाच्या गट ‘क’ आणि ‘ड’ परीक्षेच्या चुकीच्या प्रवेशपत्रांपासून ते फुटलेल्या प्रश्नपत्रिकेपर्यंतचे वार्तांकन ‘सकाळ’ आणि ‘साम’ने केले होते.

पेपर फुटीबद्दल टोपे म्हणतात, ‘‘या प्रकरणी गुन्हे दाखल करण्यात आलेले असून पोलिस तपास सुरु आहे. पेपरफुटी झाल्याने आरोग्य विभागाची सदर परीक्षा प्रक्रिया रद्द करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. तसेच गृहनिर्माण विभागाकडून १२ डिसेंबर २०२१ रोजी म्हाडा प्राधिकरणातील रिक्त संवर्गाची पहिल्या टप्प्यातील ‘ऑफलाईन’ परीक्षा होणार होती. परंतु परीक्षा घेण्यासाठी निश्चित केलेल्या कंपनीकडून सरळसेवा भरती परिक्षेबाबत गोपनीयतेचा भंग केल्याने कंपनी संचालकांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. उमेदवारांचे नुकसान लक्षात घेत. सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय १८ जानेवारीला निर्गमित केला असून, यापुढील परीक्षा ‘टीसीएस’, ‘आयबीपीएस’ व ‘एमकेसीएल’ यांच्यामार्फत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.’’

तातडीने भरती करा...

आरोग्य विभागातील हजारो पदे रिक्त असून, ती तातडीने भरणे आवश्यक आहे. ‘एमकेसीएल’, ‘टीसीएस’ आणि ‘आयबीपीएस’ कुणाकडूनही परीक्षा घ्या पण तातडीने घ्या, अशी मागणी उमेदवारांनी केली आहे. आरोग्य भरतीची परीक्षा देणारे कोल्हापुरचे बाजीराव खोत म्हणाले,‘‘आधीच्या परीक्षांमुळे आमचे भविष्यच अंधारात आले आहे. सर्वजण ओरडून सांगत असतानाही सरकारने वादग्रस्त कंपन्या नेमून परीक्षा घेतली. त्याचे परिणामही विद्यार्थी भोगत आहे. आता उमेदवारांचे पुढील नुकसान टाळण्यासाठी तातडीने परीक्षा घ्यावी.’’ आता सरकारने व्यवस्थित नियोजन करत पारदर्शक पद्धतीने भरती प्रक्रिया राबवावी, असे मत किशोर पोपळघट यांनी व्यक्त केले.