Rss On Women Reservation Sarkarnama
पुणे

RSS On Women Reservation : संसद अधिवेशनापूर्वी RSS ने केले 'महिला आरक्षणा'चे सूतोवाच; मोदी सरकार विधेयक आणणार ?

Chetan Zadpe

Pune News : पुण्यामध्ये शनिवारी पार पडलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या राष्ट्रीय समन्वय बैठकीत महिला सक्षमीकरणाबाबत चर्चा झाली. यामुळेच आता केंद्रातील मोदी सरकार संसदेच्या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षणाविषयीचं विधेयक आणू शकते, अशी शक्यता जोर धरू लागली आहे. सोमवार १८ सप्टेंबरपासून संसदेचे पाचदिवसीय विशेष अधिवेशन सुरू होत आहे. (Latest Marathi News)

संघाचे सहकार्यवाह डॉ. मनमोहन वैद्य यांनी संघाच्या तीनदिवसीय बैठकीच्या समारोपप्रसंगी म्हटले की, "महिलांनी देश व समाजामध्ये आघाडीची भूमिका बजावली पाहिजे. त्यामुळे सर्वच क्षेत्रात महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी संघप्रणित संस्था प्रयत्न करणार आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अखिल भारतीय समन्वय बैठकीत या विषयावर सविस्तर चर्चा झाली आहे."

या कार्यक्रमात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्यासह संघाचे प्रमुख नेतेही सहभागी झाले होते. त्याचवेळी भाजप अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनीही पहिल्या दिवशीच्या बैठकीला हजेरी लावली. संघाने अनेक क्षेत्रात महिलांच्या वाढत्या सहभागाचे कौतुक केले. मोहन भागवत यांच्या भाषणाने ही बैठक संपली. संघाशी संबंधित 36 संघटनांचे 246 प्रतिनिधी यात सहभागी झाले होते.

मनमोहन वैद्य म्हणाले की, "कुटुंब हे भारतीय विचारातील सर्वात लहान घटक आहे. कुटुंबात स्त्रियांची भूमिका सर्वात महत्त्वाची असते. त्यामुळे समाजातील प्रत्येक घटकात महिलांनी आघाडीची भूमिका बजावली पाहिजे."

दिल्लीत राजकीय हालचालींनी गती

संघाच्या या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर राजधीनी दिल्लीतील राजकीय हालचाली वाढल्या आहेत. संसदेच्या विशेष अधिवेशनात केंद्रातील मोदी सरकार महिला आरक्षण विधेयक नव्याने चर्चेसाठी आणू शकते, अशी शक्यता बांधली जात आहे. केंद्र सरकारने 18 ते 22 सप्टेंबर दरम्यान होणाऱ्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनात महिला विधेयक असण्याची दाट शक्यता आहे.

काय आहे महिला आरक्षण विधेयक?

महिला आरक्षण विधेयकात लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. माजी पंतप्रधान देवेगौडा यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने 1996 मध्ये संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात 81 वी घटनादुरुस्ती विधेयक म्हणून प्रथम सादर केले होते. त्यावेळी या विधेयकाला सभागृहाची मंजुरी मिळू शकली नाही.

यूपीए सरकारच्या काळात 2010 मध्ये राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर केले होते. काँग्रेस, टीएमसी आणि बीआरएसने महिला आरक्षणाला पाठिंबा दिला आहे, परंतु हिंदीबहुल प्रदेशातील अनेक पक्ष याच्या विरोधात आहेत.

Edited by - Chetan Zadpe

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT