Pune, 03 February : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे खंदे समर्थक, शिरूर (जि. पुणे) तालुक्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते तथा घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्याचे माजी उपाध्यक्ष दादा पाटील फराटे आणि शिवसेनेचे माजी तालुकाप्रमुख सुधीर फराटे यांना उच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. शरद बॅंकेच्या थकबाकीमुळे या दोन्ही नेत्यांना पुढील पाच वर्षांत सहकार क्षेत्रातील कोणतीही निवडणूक लढविता येणार नाही, तसेच स्वीकृत सदस्य म्हणून कुठल्याही संस्थेवर जाता येणार नाही, असा निकाल विभागीय सहनिबंधकांनी दिला होता. त्या निकालविरोधात दोघेही उच्च न्यायालयात गेले होते, मात्र, उच्च न्यायालयानेही विभागीय सहनिबंधकाचा निकाल कायम ठेवला आहे. त्यामुळे शिरूरमध्ये अजितदादा गटाला मोठा धक्का मानला जात आहे.
शिरूर (Shirur) तालुक्यातील राजकारणात महत्वाची भूमिका बजावणाऱ्या या दोन नेत्यांचे सहकारातील अस्तित्व या निर्णयामुळे धोक्यात येऊ शकते. शिरूर तालुक्यातील मांडवगण फराटा येथील विविध कार्यकारी सोसायटीचे दादा पाटील फराटे आणि सुधीर फराटे हे २०१८ मध्ये संचालक होते. त्या वेळी दादा पाटील फराटे यांच्याकडे १८ लाख ७३ हजार १६३ रुपये, तर सुधीर फराटे यांच्याकडे १४ लाख ७ हजार ७४८ रुपयांची शरद बॅंक आणि मांडगवण फराटा सोसायटीचे थकबाकीदार होते.
दादा पाटील फराटे (Dada Patil Farate) आणि सुधीर फराटे यांचे सोसायटीचे संचालकपद रद्द करण्यात यावे, यासाठी सोसाटीचे अध्यक्ष महादेव किसनराव फराटे आणि उपाध्यक्ष राजाराम विश्वनाथ शितोळे यांनी शिरूर सहायक निबंधकांकडे तक्रार करत मागणी केली होती. त्यावर सुनावणी होऊन दादा पाटील आणि सुधीर फराटे यांच्या बाजूने निकाल दिला होता.
सहायक निबंधकाच्या निकालाच्या विरोधात महादेव फराटे आणि राजाराम शितोळे यांनी पुण्यात विभागीय सहनिबंधकांकडे दाद मागितली होती. त्यावर सुनावणी होऊन विभागीय सहनिबंधकांनी ४ मार्च २०२१ रोजी दादा पाटील फराटे आणि सुधीर फराटे यांना पुढील पाच वर्षांसाठी सहकारातील कोणत्याही निवडणुका लढविण्यावर बंदी घालण्यात आली. तो दोन्ही फराटे यांना धक्का हेाता.
विभागीय सहनिबंधकांच्या निकालाविरोधात दादा पाटील फराटे आणि सुधीर फराटे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यावर सुनावणी पूर्ण होऊन उच्च न्यायालयाने नुकताच निकाल दिला आहे. त्यानुसार उच्च न्यायालयाने विभागीय सहनिबंधकाचा निर्णय कायम ठेवत दादा पाटील फराटे आणि सुधीर फराटे यांना पाच वर्षांसाठी सहकारातील निवडणुका लढविण्यास अपात्र ठरविण्यात आले आहे. मात्र पाच वर्षे कधीपासून धरणार याची स्पष्टता निकालात नसल्याने त्याबाबत संभ्रम आहे.
या प्रकरणामागील राजकारणाचा पर्दाफाश करू : फराटे
पुणे विभागीय सहनिबंधकांनी २०२१ मध्ये दिलेल्या निकालाच्या विरोधात दादा पाटील फराटे, मी आणि इतर दोन संचालक उच्च न्यायालयात गेलो होतो. हे प्रकरण तथ्यहीन वाटल्याने उच्च न्यायालयात आम्ही आमची बाजू मांडली नाही, त्यामुळे एकतर्फी निकाल आलेला आहे. ज्या वेळी २०२१ मध्ये तक्रार करण्यात आली, त्या वेळी आम्ही थकबाकीदार नव्हतो. तत्कालीन संचालक मंडळाची मुदत संपली होती, आम्ही दोघेही संचालक नव्हतो. तसेच हायकोर्टाने दिलेल्या निकालात सहकारातील इतर निवडणुकांचा उल्लेख नाही. हा शिळ्या कढीला ऊत आण्याण्या प्रकार आहे, यामागील राजकारणाचा आम्ही लवकरच पर्दाफाश करू, असा इशारा शिवसेनेचे माजी तालुकाप्रमुख सुधीर फराटे यांनी दिला आहे.
निवडणुकांवर परिणाम होणार
शिरूर तालुक्यात आगामी काळात बाजार समिती, खरेदी विक्री संघ, आणि रावसाहेबदादा पवार घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. विधानसभा निवडणुकीत दादा पाटील फराटे आणि सुधीर फराटे यांनी राष्ट्रवादीचे आमदार माऊली कटके यांच्यासाठी प्रचंड मेहनत घेतली होती, त्यामुळे सहकारातील निवडणुकांवर या निकालाचा मोठा परिणाम जाणवू शकतो.
Edited By : Vijay Dudhale
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.