Pune Political News : राज्यात काही दिवसांपासून मराठा समाजाच्या आरक्षणावरून जोरदार आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. मराठा आरक्षण मुद्द्यावरून मराठा समाज आक्रमक झाला असून, आरक्षण मिळेपर्यंत शांत बसणार नाही, असा इशारा मराठा नेत्यांनी दिला आहे. तर दुसरीकडे मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसीमधून दिले जाऊ नये, अशी भूमिका ओबीसी नेत्यांनी घेतली आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत येणाऱ्या काही दिवसांत महत्त्वपूर्ण घडामोडी घडण्याची दाट शक्यता आहे.
या सर्व गोष्टींच्या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी (१ डिसेंबर) होणाऱ्या राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या बैठकीकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे. मागासवर्गीय आयोगाच्या या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण विषयांवर चर्चा केली जाणार असून, यामध्ये जोरदार वादविवाददेखील होण्याची शक्यता आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी काही महिन्यांपासून रान पेटले आहे. मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे यांनी आंदोलन करत आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारला २४ डिसेंबरपर्यंत अल्टिमेटम दिलेला आहे. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नांबाबत जनजागृती करण्यासाठी जरांगे राज्याच्या विविध जिल्ह्यांमध्ये सभा घेत असून, याला मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळत आहे.
दुसरीकडे कोणत्याही समाजाला आरक्षण देण्यास आमचा विरोध नाही. मात्र, ओबीसी समाजाचे आरक्षण कमी करून मराठा समाजाला देण्यात येऊ नये, अशी भूमिका राज्याचे अन्न व पुरवठामंत्री तसेच ओबीसी समाजाचे नेते छगन भुजबळांनी घेतली. त्यामुळे आरक्षणाच्या प्रश्नांवरून दोन्ही समाजाचे नेते एकमेकांवर चिखलफेक करत असल्याचे पाहायला मिळत आहे.
आरक्षणावरून सुरू असलेल्या संघर्षावरून मागील वर्षी राज्यातील ओबीसी, अनुसूचित जाती जमाती यांचे आरक्षण रद्दची मागणी करणाऱ्या तीन जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. त्यावेळी मागासवर्गीय आयोगाने वस्तुस्थिती मांडणारे शपथपत्र सादर करावे, असे आदेश उच्च न्यायालयाने आयोगाला दिले आहेत. त्यानुसार, शपथपत्राला अंतिम स्वरूप देण्यात आले आहे. याबाबत चर्चा करून अंतिम निर्णय घेण्यासाठी मागील आठवड्यात पुण्यातील शासकीय विश्रामगृहात आयोगाच्या सदस्यांची एक बैठक झाली.
या बैठकीत शपथपत्राचा मसुदा एका वर्षापूर्वी अंतिम करण्यात आला असतानाही हे शपथपत्र दाखल करण्यास आयोगाच्या कर्मचाऱ्यांकडून का उशीर झाला, याबाबत आयोगाच्या सदस्यांनी बैठकीत नाराजी व्यक्त केली. काही समाजघटकांचे सर्वेक्षण करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली होती. पुढील भूमिका ठरविण्यासाठी शुक्रवारी १ डिसेंबर राेजी आयोगाची बैठक घेण्यात येणार असल्याचे वरिष्ठ सदस्यांनी सांगितले. या बैठकीत सविस्तर चर्चा होऊन नक्की काय निर्णय घेतले जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
वाद होण्याची शक्यता
मागासवर्गीय आयोगाची बैठक गेल्या आठवड्यात माजी न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यामध्ये या बैठकीतील निर्णयाबाबत प्रसारमाध्यमांसमोर कोणतीही वाच्यता करू नये, अशा सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र, याकडे दुर्लक्ष करत काही सदस्यांनी प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना माहिती दिली. ही माहिती चुकीच्या पद्धतीने देण्यात आल्याने मराठा, ओबीसी, अनुसूचित जाती जमाती, तसेच खुल्या प्रवर्गातील सर्व समाज घटकांचे सर्वेक्षण केले जाणार असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे.
याबाबत सदस्यांवर नाराजी व्यक्त करताना या बैठकीत कडक शब्दांत त्यांनी कानउघाडणी होण्याची शक्यता आहे, तर दुसरीकडे मागासवर्गीय आयोगाने सर्व समाजातील घटकांचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेऊन त्यासाठी आवश्यक असलेल्या निधीची मागणी केल्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या समोर हा विषय मान्यतेसाठी ठेवत त्याला मंजुरी घेऊन आवश्यक तो निधी देण्यात येईल, असे आश्वासन राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिलेले आहे.
(Edited by Sunil Dhumal)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.