Bhimashankar Forest Tree Cutting : भीमशंकरच्या जंगलात वृक्षतोड; वनविभागाचा वेगळाच दावा, म्हणाले, 'अवैध नाही...'

Pune News : मागील 2 ते 3 दिवसांपासून भीमाशंकर अभयारण्यामध्ये एका कंपनीच्या प्रकल्पासाठी अवैध वृक्षतोड सुरू असल्याच्या बातम्या सोशल मीडिया व विविध माध्यमांद्वारे मोठ्या प्रमाणावर प्रसारीत झालेल्या आहेत. याबाबत आता वनविभागाने त्यांची अधिकृत भूमिका मांडली आहे.

भीमाशंकर अभयारण्यामध्ये कंपनीच्या प्रकल्पासाठी कोणत्याही प्रकारची अवैध वृक्षतोड सुरू नाही. तरी सर्व नागरिकांनी याबाबतची नोंद घेऊन प्रशासनास सहकार्य करावे, असे वनविभागने आवाहन केले आहे.

दिलीप वळसे पाटील यांनी देखील भीमाशंकरच्या जंगलात वृक्षतोड होत नसल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी सांगितले की, रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील सायडोंगर परिसरात सुरू असलेल्या वृक्षतोडीच्या प्रकरणाचा भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्याशी संबंध जोडणे चुकीचे आहे. दोन्ही ठिकाणांची भौगोलिक परिस्थिती आणि हद्द वेगळी असल्याने अपुऱ्या माहितीच्या आधारे अभयारण्याचे नाव वृक्षतोडीशी जोडू नये, असे आवाहनही त्यांनी केले.

पुणे वनवृत्ताचे वनसंरक्षक आशिष ठाकरे यांनी देखील भीमाशंकरमध्ये बेकायदेशी वृक्षतोड होत असल्याचे वृत्त फेटाळून लावले. कर्जत तालुक्यातील वृक्षतोडीची घटना आणि भीमाशंकर अभयारण्यातील परिस्थिती यांची गल्लत न करता अधिकृत माहितीच्या आधारेच वृत्तांकन करावे, असे ते म्हणाले.

मुख्यमंत्री काय म्हणाले?

भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिरापासून टोरेंट प्रकल्प 20 किमी अंतरावर आणि वन्यजीव अभयारण्य 15.53 किमी अंतरावर आहे व इकोसेन्सेटिव्ह झोन बाहेर सगळं प्रोजेक्ट आहे. प्रकल्पासाठी पर्यावरण व वन विषयक परवानग्या 18 महिन्यात कायदेशीर प्रक्रिया करून पूर्ण केल्या, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हटले आहे.

मुख्यमंत्र्याचा दावा खोटा

अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी मुख्यमंत्र्याचा दावा खोटा असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत म्हटले की, मुख्यमंत्र्यांनी सांगणेच आजचे मोठे ' फेक नॅरेटिव्ह' आहे. या 18 महिन्यात सगळे बेकायदेशीर अहवाल आणि अपारदर्शक प्रक्रिया केल्या आहेत हे मी छातीठोकपणे सांगू शकतो. प्रोजेक्टची स्थळ पाहणी, कॉस्ट-बेनिफिट ऍनालिसिस,पर्यावरणीय अभ्यास, पर्यावरणीय आघात मूल्यांकन, जनसुनावणी, एक्सपर्ट समित्यांकडून छाननी या सगळ्या प्रक्रियांमध्ये बदमाशी व बेकायदेशीरता आहे. बरीच कागदपत्रेच सार्वजनिक न करणे ही लपवेगिरी याचे एक उदाहरण आहे.

4 महिन्यांपूर्वी टोरेंट प्रोजेक्टबाबत आक्षेप असलेले लोक माझ्याकडे आले परंतु संपूर्ण कागदपत्रे उपलब्ध नाहीत व हरित न्यायालयात गेल्यास तिथे प्रक्रियाशूर न्यायाधीश आहेत,पर्यावरणपूरक दृष्टिकोन वापरण्यात ते अशक्त आहेत त्यामुळे आम्ही थांबलो होतो. केवळ या प्रकल्पाची महती मुख्यमंत्र्यांनी सांगू नये, आजूबाजूच्या अनेक प्रकल्पांचे अस्तित्व आणि आता हा नवा टोरेंट यांचा एकत्रित परिणाम आणि आवश्यकता याबाबत बोलावे. आहे का हिंमत झाडतोड्या प्रवृत्तीची?