मुंबईला एक न्याय अन् पिंपरी-चिंचवडला दुसरा का?

पिंपरी : मुंबईतील पाचशे चौरस फूटापर्यंतच्या घरांना राज्य सरकारने करमाफी देत नवीन वर्षाचे गिफ्ट दिले. त्यावर २०१७ च्या महापालिका निवडणुकीत दिलेले हे आश्वासन पूर्ण केल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी सांगत त्याचे श्रेय घेतले.

राज्य सरकारने वेळीच निर्णय घेतला असता, तर पिंपरी-चिंचवडलाही (Pimpri Chinchwad) ही माफी मुंबईअगोदर मिळाली असती. तसेच ती आताही मिळू शकते. कारण भाजप (BJP) सत्ताधारी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा असा प्रस्ताव गेल्या पावणेदोन वर्षापासून राज्य सरकारकडे प्रलंबित आहे. तो मंजूर करण्याची आठवण पिंपरी पालिकेतील सत्तारुढ भाजपचे पक्षनेते नामदेव ढाके यांनी राज्य सरकारला यानिमित्ताने पुन्हा करून दिली आहे.

आमदार लक्ष्मण जगताप व आमदार महेश लांडगे यांनी ३ जानेवारी २०२० रोजी महापौर माई ऊर्फ उषा ढोरे यांच्याकडे मागणी केल्याप्रमाणे पिंपरी-चिंचवडमधील पाचशे चौरस फूटापर्यंतच्या घरांना मालमत्ताकर माफ करण्याचा ठराव पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सभेत दि. १० जानेवारी २०२० रोजी लगेच मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डिकर यांनी जगताप व लांडगे यांचे पत्र तसेच महापालिका ठरावान्वये शहरातील सध्या अस्तित्वात असलेल्या व यापुढे नव्याने आकारणी होणाऱ्या ५०० चौ. फुटापर्यंतच्या निवासी मिळकतींना मिळकतकर माफी देण्याचा प्रस्ताव ४ फेब्रुवारी २०२० ला राज्य सरकारकडे पाठविला. मात्र, अद्याप त्यावर निर्णय घेण्यात आलेला नाही, याकडे ढाके यांनी लक्ष वेधले. तसेच हा प्रस्ताव प्रलंबित ठेवून शिवसेना सत्तेत असलेल्या मुंबई महापालिका हद्दीत, मात्र ही माफी देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

पिंपरी-चिंचवडमध्ये पाचशे चौरस फूटांत राहणारे नागरिक गरीब नाहीत का, अशी संतप्त विचारणाही त्यांनी केली. मुंबईला एक न्याय व पिंपरी चिंचवडला दुसरा का असे म्हणत महाविकास आघाडी सरकारची ही भूमिका पक्षपाती असल्याची टीका त्यांनी केली. राज्यात तीन पक्षांची सत्ता असताना फक्त शिवसेना सत्तेत असलेल्या मुंबईत ही माफी देण्यात आली आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. आता, तरी पिंपरी महापालिकेच्या या प्रलंबित मालमत्ताकर माफी प्रस्तावाला तातडीने मंजूरी द्यावी, अशी मागणी त्यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे. त्यातून शहरातील एक लाख साठ हजार मालमत्ताधारकांना कोरोना काळात मोठा दिलासा मिळणार आहे. कारण त्यातील अनेकांचे रोजगार या महामारीत गेले असल्याने त्यांचे आर्थिक गणित कोलमडून गेलेले आहे. त्यांना पालिकेने आपल्या परीने आपल्या अधिकारात दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे, असे ते म्हणाले.