PMC News : पुणे महापालिकेकडून आकारल्या जाणाऱ्या पाणीपट्टीवरून गेल्या अनेक वर्षांपासून महापालिका आणि पाटबंधारे विभाग यांच्यात वाद सुरू आहे. पाटबंधारे विभागाने लावलेला दंड महापालिकेने फेटाळला आहे. तरीही दरवर्षी वाढीव रकमेची बिले पाठवली जातच आहेत. याविरोधात नवल किशोर राम यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुख्यमंत्र्यांचे अप्पर सचिव लोकेश चंद्रा यांच्याकडे तक्रार केली आहे.
पुणे शहराला खडकवासला धरण प्रकल्प आणि भामा आसखेड धरणातून पाणी पुरवठा केला जातो. शहरासाठी मंजूर असलेल्या पाणी कोट्यापेक्षा जास्त पाणी महापालिका धरणातून उचलत आहे. त्यामुळे अतिरिक्त पैसे द्यावे लागत आहेत. पण पुणे शहरात औद्योगिक पाणी वापर नसतानाही त्याचे पैसे महापालिकेकडून वसूल केले जात आहेत. दरवर्षी त्यासाठी कोट्यावधी रुपयांचे बिल तयार करून पाणी पुरवठा विभागाला पाठवले जात असून, त्यास महापालिकेने हरकत घेतली आहे.
या बिलांमुळे महापालिकेवर मोठा आर्थिक ताण पडत आहे. या पार्श्वभूमीवर, महापालिका आयुक्तांनी जलसंपदा विभागाकडे पालिकेच्या प्रलंबित मागण्या आणि वादग्रस्त बिलांची सविस्तर माहिती सादर करून यात तातडीने लक्ष घालण्याची विनंती केली आहे.
महापालिका आणि पाटबंधारे विभागात २०१६ पासून सुमारे १२०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचा वाद सुरु आहे. त्यावर सध्या लवादापुढे सुनावणी सुरू आहे. महापालिकेत नव्याने ३२ गावांचा समावेश झाल्यामुळे शहराचा विस्तार आणि लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. परिणामी शहराची पाण्याची वार्षिक गरज २१ टीएमसीपर्यंत पोहोचली आहे. मात्र, जलसंपदा विभागाकडून सध्याचे जलआरक्षण आणि प्रत्यक्ष बिल आकारणी यांमध्ये मोठी तफावत आहे. ही तफावत दूर करून वाढीव पाण्याची गरज तातडीने मान्य करावी, अशी मागणी पालिकेने केली आहे.
गणनेतील विसंगतीमुळे आर्थिक भार. पाणी वापराच्या गणनेत वास्तव परिस्थितीचा विचार केला जात नसल्याचा आक्षेप पालिकेने पत्रात घेतला आहे. शहरातील व्यावसायिक पाणी वापराचे प्रमाण प्रत्यक्षापेक्षा जास्त गृहीत धरले जात असून, औद्योगिक वापर नगण्य असतानाही त्यासाठी स्वतंत्र शुल्क आकारले जात आहे. या विसंगतीमुळे पालिकेच्या बिलांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत आहे. याशिवाय, सांडपाणी दंड आणि वादग्रस्त रकमेवरील विलंब शुल्कामध्ये योग्य ती सवलत महापालिकेला मिळावी, अशी अपेक्षा पत्रात व्यक्त करण्यात आली आहे.
पाण्याचे चुकीचे बिल तात्काळ दुरुस्त करण्यात यावे.
३२ गावांच्या समावेशानंतर शहराची २१ टीएमसी पाण्याची गरज मान्य करावी.
पाणी कोटा आणि शुल्क गणनेतील विसंगती दूर करून सांडपाणी दंड व विलंब शुल्कात सवलत द्यावी.
व्यावसायिक व औद्योगिक पाणी वापराचे प्रत्यक्षातील निकष गृहीत धरले जावेत.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.