Pimpri-Chinchwad News : कांद्यावर केंद्र सरकारने लावलेल्या चाळीस टक्के निर्यात शुल्काविरोधात सध्या राज्यात विरोधी पक्षांकडून आंदोलन सुरु आहे. मंगळवारी शिरुरचे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी आळेफाटा (ता. जुन्नर, जि. पुणे) येथे पुणे-नाशिक आणि पुणे-नगर महामार्ग रोखला. तर, आज कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले (Nana Patole) यांनी कांद्याची मोठी बाजारपेठ असलेल्या चाकण (ता. खेड, जि. पुणे) येथे पुणे-नाशिक महामार्गावर कांद्याची माळ गळ्यात घालून 'रास्ता रोको' केला.
शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी कांद्यावरील निर्यात शुल्क रद्द करत नाही तोपर्यंत आरपारचा हा संघर्ष सुरु राहील, असा इशारा पटोलेंनी चाकण येथे दिला. 'नाफेड'च्या २४१० रुपये प्रति क्विंटल भावातून कांद्याचा उत्पादन खर्च तरी निघतो का, अशी विचारणा त्यांनी यावेळी केली. शेतमालाला भाव मिळत नाही म्हणून शेतकरी तो रस्त्यावर फेकून देत आहे. त्यांचे हे दुःख पाहून केंद्र सरकारला (Central Government) पाझर फुटत नाही एवढे निर्दयी लोक तेथे सत्तेत बसले आहेत, असा हल्लाबोल त्यांनी केला.
कांद्याचे निर्यात शुल्क वाढवल्याने त्याचा भाव पडला, असे ते म्हणाले. कसब्याचे कॉंग्रेसचे (Congress) आमदार रविंद्र धंगेकर, पुणे शहराध्यध्यक्ष अरविंद शिंदे यांच्यासह शेकडो शेतकरी या आंदोलनात सामील झाले होते. मोदी सरकारने कांद्याचे निर्यात शुल्क वाढवल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप असून ज्या भागात कांदा पिकतो तेथील सर्व बाजारपेठा व लिलाव बंद आहेत. मोदी सरकार विरोधात सर्वत्र उद्रेक आहे. मागील दीड महिन्यात १८ लाख टन कांदा बाजारात आला. नाफेड त्यातील फक्त २ लाख टन खरेदी करणार आहे, मग उर्वरित कांद्याचे काय करायचे, याचे उत्तर सरकारने द्यावे, असे पटोले म्हणाले.
खरे तर कांद्याला चांगला भाव मिळण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्राकडून निर्यात शुल्क रद्द करवून घ्यायला हवे होते. पण नरेंद्र मोदींसमोर बोलण्याची यांची हिमतच नाही. मात्र, शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी काँग्रेस पक्ष त्यांच्यासदैव सोबत आहे, असे स्पष्ट करीत हे निर्यात शुल्क रद्द करत नाही तोपर्यंत हा लढा सुरुच राहील, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
भाजप (BJP) सत्तेत आला, तर स्वामीनाथन समितीच्या शिफारशी लागू करु, पहिली सही शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या फाईलवर करु असे आश्वासन नरेंद्र मोदींनी २०१४ ला यवतमाळला दिले होते. मात्र, सत्तेत येताच त्यांनी शब्द फिरवला. स्वामीनाथन समितीच्या शिफारशी लागू करू शकत नाही असे सुप्रीम कोर्टात सांगितले. तर, शेतकरी कर्जमाफी हा निवडणुकीतील जुमला होता असे सांगून शेतकऱ्यांची फसवणूक केली. मोदींचे सरकार शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावणारे आहे, तीन काळे कायदे आणून शेतकऱ्याला गुलाम करायचे होते.
दिल्लीच्या सीमेवरील आंदोलनात ७०० शेतकरी शहीद झाले. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना शेतकऱ्यांना भेटण्यास वेळ मिळाला नाही. आंदोलनजीवी, खलिस्तानी म्हणून शेतकऱ्यांचा अपमान केला. शेतमालाला भाव मिळू द्यायचा नाही हे मोदी सरकारचे धोरण आहे. शेतकऱ्याला उद्धवस्त करून शेती ही आपल्या मित्रांच्या घशात घालण्याचे त्यांचे षडयंत्र आहे, असा सनसनाटी आरोप त्यांनी केला. ज्या भाजप सरकारला अन्नदात्याच्या भावना कळत नाहीत, अशा शेतकरीविरोधी, अत्याचारी सरकारला घरी पाठवा, काँग्रेस तुम्हाला न्याय देईल, असे पटोले म्हणाले.
Edited by : Amol Jaybhaye
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.